आजपासून अधिवेशनाची रणधुमाळी; ठाकरे सरकारने लोकशाहीला कुलूप ठोकले -फडणवीस

मुंबई ः प्रतिनिधी

मुंबईत सोमवार (दि. 5)पासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे, मात्र हे अधिवेशन दोनच दिवसांचे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्ष भाजपकडून सरकारला लक्ष्य केले जात आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर परखड शब्दांत टीका केली आहे. कोविडच्या नावाखाली लोकशाहीला कुलूप ठोकण्याचे काम या सरकारकडून केले जात आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषदेत केली. कोविड काळात राज्यात चाललेल्या अधिवेशनांचे एकूण दिवस बघितले तर ते 14 आहेत. त्याच वेळी संसदेचा विचार केला तर कोविड काळात संसदेची अधिवेशने 69 दिवस चालली. कोविडचे कारण पुढे करून राज्य सरकार पळ काढतेय. मिनिट्समध्ये लिहिण्यात आले आहे की कोणतेही आयूध वापरता येणार नाही. कदाचित अशा प्रकारची लोकशाही आणीबाणीच्या काळात पाहिली असेल. कोविड आहे, वेळ कमी करतोय इथपर्यंत ठीक आहे, पण सदस्यांना कोणतेही संसदीय आयूध वापरता येणार नाही, असा निर्णय म्हणजे लोकशाहीला कुलूपबंद करण्याचा प्रयत्न आहे. राज्याच्या निर्मितीला 60 वर्षे पूर्ण झाली, पण जे 60 वर्षांत घडले नाही ते आपल्याला आता घडताना दिसत आहे. राज्य सरकारने विधानमंडळात सदस्यांनी बोलू नये अशी व्यवस्था केली आहे. अशा प्रकारे लोकशाहीची थट्टा तत्काळ बंद केली पाहिजे, असे फडणवीस म्हणाले. पुढे बोलताना फडणवीस यांनी सांगितले की, सदस्यांनी 35 दिवसांपूर्वी टाकलेले प्रश्न व्यपगत होतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे का केलेे? हे प्रश्न अतारांकित करता येतात, लेखी उत्तरे देता येतात. याआधी ज्या वेळी प्रश्नोत्तराचे तास होऊ शकलेले नाहीत अशा वेळची उत्तरे मिळालेली आहेत, पण प्रश्नच विचारायचे नाहीत आणि विचारले तरी उत्तर दिले जाणार नाही. मग एवढे अधिकारी, कर्मचारी राज्य सरकारच्या सेवेत असताना हे काय माशा मारायला बसवले आहेत? साधी उत्तरेदेखील द्यायची नाहीत? भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर प्रश्न विचारल्यावर सर्रासपणे कळवून दिले आहे की तुमच्या प्रश्नांवर कार्यवाही करण्याची गरज नाही. कारण हे प्रश्न आम्ही व्यपगत केले आहेत. म्हणजे तुम्ही काहीही अनिर्बंध कारभार करा. आता तुम्हाला प्रश्न विचारणारे कुणी नाही, कुणाचा अधिकार नाही, असा अर्थ होतो. विधानसभा अध्यक्ष निवडीवरही फडणवीस बोलले. सरकारमधील तीन पक्षांमध्ये विसंवाद असल्यानेच विधानसभा अध्यक्षांची निवड लांबली आहे. आताही ती होईल असे वाटत नाही, असे नमूद करताना तुमच्याकडे बहुमत आहे तर मग हे महत्त्वाचे पद रिक्त का ठेवले, असा सवाल त्यांनी या वेळी उपस्थित केला.

अधिवेशन वादळी होण्याची चिन्हे

राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन दोन दिवसांचे असले तरी ते वादळी होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले मराठा आरक्षण, ओबीसींचे रद्द झालेले राजकीय आरक्षण, माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील सक्तवसुली संचालनालयाची (ईडी) कारवाई, मंत्री अनिल परब यांच्यावर सचिन वाझे याने केलेले आरोप, विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड, कोरोना काळातील ढिलाई आदी मुद्द्यांवर या अधिवेशनात विरोधी पक्ष भाजप हा सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला घेरून त्यांची कोंडी करण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

सरकारचा चेहरा उघडा पाडल्याशिवाय राहणार नाही

महाराष्ट्रात आरक्षणाचे प्रश्न आहेत. ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षणाबरोबरच शेतकर्‍यांचे प्रश्न, कोरोना, लॉकडाऊन असे अनेक प्रश्न आहेत, पण या विषयांवर बोलण्यासाठी कोणतेही आयूध आमच्यासाठी शिल्लक ठेवलेले नाही. राज्याच्या भ्रष्टाचारावर आम्ही बोलूच नये अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. राज्य सरकार अधिवेशनाचा सामना करू शकत नाही. ज्या प्रकारे वसुलीची प्रकरणे बाहेर येत आहेत, ती पाहता अधिवेशनाला तोंड द्यायचे नाही असा प्रयत्न सरकारचा दिसतोय. म्हणूनच आम्ही ठरवलेय की सभागृहात जे मांडता येईल ते मांडण्याचा प्रयत्न करू. मांडता येणार नाही ते बाहेर माध्यमांसमोर मांडू, रस्त्यावर येऊन मांडू, पण या सरकारचा चेहरा उघडा पाडल्याशिवाय राहणार नाही, असे फडणवीस यांनी या वेळी स्पष्ट केले.