आदिवासींच्या पुनर्वसनासाठी आता मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा

घरांसंदर्भात धोरणात्मक आणि सकारात्मक निर्णय नक्कीच होईल -आमदार प्रशांत ठाकूर

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
आदिवासींच्या पुनर्वसनासाठी सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत पनवेल, उरण तालुक्यातील सिडको परिक्षेत्रातील आदिवासी बांधवांच्या घरांसंदर्भात धोरणात्मक आणि सकारात्मक निर्णय नक्कीच होईल आणि यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लवकरच भेट घेणार असल्याची प्रतिक्रिया आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दिली.
ते म्हणाले की, करंजाडेजवळील वडघर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये ही फणसवाडी नावाची ही आदिवासींची वसाहत आहे. सिडकोच्या जागेवर असलेली फणसवाडीमध्ये 32 घरे होती. रेल्वेला जो डक्ट बनवलेला आहे. कॉलेजकडे किंवा विमानतळाच्या पुनर्वसनाच्या वसाहतीकडे जाणारा जो मार्ग आहे तो रस्त्यावरचा क्रॉसिंग रोड बंद करून डक्टमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी त्या रस्त्यातील 12 घरे त्यांना काढायची होती, पण त्यांना पुनर्वसनाचा कुठलाही आधार न देता आणि आश्वासन न देता ती घरे निष्कासित करण्याचा सिडकोचा प्रयत्न होता. जवळपास गेल्या दोन महिन्यांमध्ये सिडको प्रशासन डेडिकेटेड फ्लाईट कॉरिडॉरच्या आढाव्यामुळे, पंतप्रधान कार्यालयाकडून होणारा आढावा, मुख्य सचिवांकडून मिळणारी
ताकीद त्यामुळे सिडको त्यांना पुनर्वसन न करता बेघर करण्याचा प्रयत्न करत होते. त्याला विरोध करण्यासाठी अगदी काल शेवटचे टोक आले त्यावेळेला मीसुद्धा त्या ठिकाणी हजर राहिलो, सिडकोच्या अधिकार्‍यांनी मला चर्चेचा आमंत्रण दिले. त्यावेळेला सिडकोच्या ऑफिसमध्ये मी तिकडे जायचो आणि आणि इकडे त्यांनी कारवाई करायचा प्रयत्न करू नये यासाठी मी जाताना इशारा देऊन गेलो की, मी तिथे जाऊन परत येईपर्यंत कारवाई केली आणि जर माझी फसवणूक केली तर मी आत्मदहन करायलासुद्धा मागेपुढे करणार नाही, असा इशारा मी त्या ठिकाणी दिलेला होता.
सिडकोच्या कार्यालयात गेलो गेल्यावर तिथे सिडकोचे जॉईंट एमडी, सीईओ यांच्याबरोबर चर्चा केल्या. त्यांनी सांगितले पुनर्वसनाबाबतचे सिडकोने धोरण अस्तित्वात नाही आणि त्यामुळे आम्हाला त्यांना पुनर्वसनाचा कुठलाही शब्द देता येणार नाही. पुनर्वसन आम्ही करू शकणार नाही. यावर वारंवार चर्चा करून उदाहरण देऊन मी त्यांना सांगितले की, तुम्हाला ही पॉलिसी करावीच लागेल. ज्याप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी घरांना कायम करण्यात आले आणि प्रकल्पग्रस्तांची खरंतर गरजेपोटी सर्व बांधकाम कायम करण्याचा निर्णय आता शासनाने घेतला आहे आणि तोही 2022 पर्यंतची सगळी. अशावेळेला या आदिवासी बांधवांची सन 1980 सालापासूनची घरे आहेत हीसुद्धा गरजेपोटी वंशावळीमुले विस्तार झाला असेल तर यालासुद्धा मान्यता दिली पाहिजे आणि गरज असेल सिडकोला त्यांना उठवण्याची तर त्यांचे पुनर्वसन झाले पाहिजे अशी मागणी मी केली आणि त्यानंतर सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंगल यांच्याबरोबर चर्चा केल्यावर त्यांनी या संदर्भातला धोरण आम्ही सिडकोच्या बोर्डाकडे आणण्यासाठी मान्यता दिली, मात्र या संदर्भामध्ये आता त्या 12 घरांवरती कारवाई केलेली आहे. या 12 घरांना तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये सिडकोने जागा निर्माण करून द्यावी, अशी मागणी केली. त्याला सिडकोचे म्हणणे होते की, आम्हाला अधिकृतरित्या असे करता येणार नाही आणि त्यामुळे आम्ही आमच्या स्तरावर रेल्वेच्या ज्या कॉन्ट्रॅक्टरला काम करायचे होते ते ठेकेदार नाईक यांच्याबरोबर चर्चा करून अधिकृत नाही, पण त्यांना तात्पुरता निवारा होईल आणि पुनर्वसनाचे धोरण झाले की, त्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन करता येईल अशी व्यवस्था केली होती, पण आजच्या दिवशी त्या आदिवासींशी चर्चा करताना त्या आदिवासींनी या संदर्भात सहकार्य करायला मनाई केली आणि त्याच्यामुळे सिडकोला ती कारवाई केल्याचे या ठिकाणी दिसत आहे. अशाच प्रकारचा विषय अमनदूत मेट्रो स्टेशनचा आहे, त्या ठिकाणी सिडकोला रस्ता करायचा होता म्हणून त्या ठिकाणी आदिवासी बांधवाना नोटीस जारी झाल्या होत्या त्यावेळीही मी सिडकोला पत्र दिले होते.
यापूर्वी डेडिकेटेड फ्लाईट कॉरिडॉर जो जातोय यामध्ये काही आदिवासींची घरे आसूडगाव करंजाडे या ठिकाणी होती. त्यांनाही यापूर्वी आदिवासींना तेथून विस्थापित करायचे होते. त्यावेळी काही घरांना भरपाई म्हणून त्यावेळी काहींना 15-15 लाख रुपये दिले आहेत. यामुळे कधीना कधी तरी सिडकोला एखादा प्रोजेक्ट आणायचा आहे. जसे विमानतळसारखा प्रकल्प आला आणि 10 गाव विस्थापित केली त्यांचे पुनर्वसन केले. आदिवासी हा समाजाचा घटक आहे. त्यामुळे पुनर्वसन केले पाहिजे हा आग्रह धरला व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी तसे धोरण आणण्याचे मान्य केले आणि मला खात्री आहे, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीससुद्धा या विषयामध्ये आम्हाला साथ देतील आणि याबाबतीमध्ये सकारात्मक दृष्टीकोनातून व्यवस्थापकीय संचालकांना असे धोरण तयार करण्याचे आदेश देतील त्या अनुषंगाने आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांना लवकरच भेटणार आहोत.
आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांच्यामुळे येथील आदिवासी बांधवांच्या घरांबाबत धोरणात्मक निर्णय होणार आहे. ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करणार आहेत. सध्यस्थितीत 12 घरांच्या निवार्‍यासाठी या ठिकाणी बाजूच्या जागेत घरे बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे येत्या दहा-पंधरा दिवसांत काम पूर्ण होईल आणि या बेघर झालेल्या 12 कुटुंबांची घरांची सोय होणार आहे, असे करंजाडेचे सरपंच मंगेश शेलार म्हणाले.
करंजाडेजवळील आणि वडघर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील फणसवाडी येथील बेघर झालेल्या आदिवासी बांधवांना आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या माध्यमातून त्या वाडीच्या मागील बाजूस घरे बांधून देण्यात येणार आहेत. अवघ्या काही दिवसांत ही घरे बांधून तयार होतील. प्रत्येकाला 300 स्केअर फुटाची घरे बांधून देणार आहेत आणि तशी तातडीने कार्यवाही होणार आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून पनवेल, उरणमधील सिडको हद्दीतील आदिवासी बांधवांच्या घरासंदर्भात एक चांगला निर्णयही होईल, असे माजी नगरसेविका दर्शना भोईर यांनी सांगितले.