पनवेल ः प्रतिनिधी
रोडपाली येथील 2015पूर्वीच्या घरांना पाडू नये यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच सरकारी आदेश काढल्याने याबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत सिडकोला या घरांवर कारवाई करता येणार नाही, अशी भूमिका सिडको अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी घेतल्यामुळे सिडकोच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाला काढता पाय घ्यावा लागला, असे भाजपचे नगरसेवक अमर अरुण पाटील यांनी सांगितले.
सिडकोने मंगळवारी (दि. 28) रोडपाली येथील स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांवर कारवाईची मोहीम हाती घेतली होती, मात्र स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी या कारवाईला तीव्र विरोध केला. गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर कारवाई करू नये, या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीमुळे राज्य सरकांरने आदेश काढून 2015पूर्वीची घरे पाडली जाणार नाहीत, असे यापूर्वी स्पष्ट केले होते. तसेच सिडको अंतर्गत 90 गावांमधील गावठाणापासून 200 मिटर अंतराच्या आत असलेल्या घरांवरही कारवाई केली जाणार नाही, असाही आदेश सरकारने यापूर्वी काढलेला आहे.
त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त आणि सरकार विशेषतः मुख्यमंत्री यांची या विषयावर बैठक होऊन अंतिम निर्णय होणे अपेक्षित आहे, असेही अमर पाटील म्हणाले. प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संख्याही वाढत आहे. तसेच बांधलेली जुनी घरेही डागडुजीला आली आहेत. त्यामुळे या सर्व बाबी लक्षात घेऊन सिडकोने या गावांचा सर्व्हे करावा आणि प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या घरांबाबत विश्वासात घेऊन त्यावर निर्णय घ्यावा, असेही अमर पाटील यांनी स्पष्ट केले.