पनवेल पालिकेचा एक हजार 35 कोटींचा अर्थसंकल्प महासभेत मंजूर

पनवेल ः प्रतिनिधी

पनवेल महापालिकेचा 1035 कोटींचा कोणतीही करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प शुक्रवारी (दि. 31) झालेल्या विशेष सर्वसाधारण महासभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे महापालिकेला विकासासाठी खर्च करताना असलेली तांत्रिक अडचण दूर झाली आहे. 

पनवेल महापालिकेचा सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प 3 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता, पण लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे 12 मार्चची विशेष सर्वसाधारण महासभा रद्द करावी लागल्याने स्थायी सभेने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यासाठी शुक्रवारी सकाळी 11.30 वाजता क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात विशेष सर्वसाधारण महासभा महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली.

या वेळी सभा सुरू झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. स्थायी समिती अध्यक्ष मनोहर म्हात्रे यांनी महापौर डॉ. कविता चौतमोल, उपमहापौर विक्रांत पाटील, अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रसाळ आणि सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्याकडे पनवेल महापालिकेच्या सन 2018-19चा सुधारित आणि सन 2019-20चा मूळ अर्थसंकल्प सादर करून त्यातील तरतुदींबाबत माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली. त्यावर सभागृहात चर्चा सुरू होण्यापूर्वी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी नगरसेवकांच्या अनेक सूचना आहेत. त्याचा विचार अर्थसंकल्प मंजूर करताना करावा, असे सुचविले. 

पाणीपुरवठा, रस्ते, अग्निशमन सेवा, शहर सफाई, आरोग्य, शिक्षण, क्रीडा, दिव्यांग कल्याण, महिला व बालकल्याण, वंचितांचा विकास, पूर्वाश्रमीच्या ग्रामपंचायत क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास डोळ्यांसमोर ठेवून हे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. यात महापालिकेच्या मुख्यालयाची इमारत तसेच आयुक्त व महापौर निवासासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकाससाठी 20 कोटी व ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी 336 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 10 अत्याधुनिक स्मशानभूमी, शववाहिनीसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेला जीएसटी अनुदान 170 कोटी, मालमत्ता फेर मूल्यमापन, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर व इतर शासकीय अनुदानातून उत्पन्न मिळेल. महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ग्रामीण  भागाच्या विकासाला प्राधान्य देऊन त्यासाठी 336 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

या वेळी उपमहापौर विक्रांत पाटील यांनी महापालिका हद्दीतील पाण्याचे स्त्रोत जिवंत करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक आणि विहिरी साफ करण्याची मागणी केली. नितीन पाटील यांनी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या संकल्पनेप्रमाणे शहराचा विकास होत असताना सायकल स्टँड आणि दुचाकींसाठी शहरात सगळीकडे वाहनतळ करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची मागणी केली. अ‍ॅड. मनोज भुजबळ यांनी देहरंग धरणाचा गाळ काढण्यासाठी पालिकेचा पैसा खर्च करण्यापेक्षा तो मोफत काढण्याचा पर्याय स्वीकारण्याची मागणी केली. नवीन पनवेलमधील श्वान निर्बिजीकरण केंद्र सिडकोने महापालिकेकडे हस्तांतरण केल्यानंतर बंद आहे. ते पुन्हा सुरू करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. बबन मुकादम यांनी सिडको हद्दीतील नगरसेवक निधी दोन वर्षांपासून खर्च करता येत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. सभापती लिना घरड यांनी महिला व बालकल्याण निधीचा निश्चित आकडा देण्याची मागणी या वेळी केली.

आयुक्त गणेश देशमुख यांनी सदस्यांच्या सूचनांचे स्वागत करून सदस्यांच्या शंकांचे निरसन केले. अर्थसंकल्पातील 217 कोटींची शिल्लक ही मागील तीन वर्षांतील आहे. शासन निधी खर्च करण्याचे काही नियम असतात. महापालिका नवीन असताना त्याबाबत सल्लागार नव्हते. टेंडर नियमाप्रमाणे काढण्यासाठी ठरावीक कालावधी लागतो. त्यामुळे ही शिल्लक राहिल्याचे त्यांनी सांगितले. अग्निशमन दलासाठी दोन नवीन गाड्या खरेदी केल्या असून आणखी गाड्या घेण्याचा प्रस्ताव आहे. पर्यटन केंद्र विकसित करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करीत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दिव्यांगांसाठीचा निधी हा महापालिकेच्या कल्याणकरी निधीच्या पाच टक्के असतो, एकूण बजेटच्या नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर सदर अर्थसंकल्प एकमताने मंजूर करण्यात आला.