जिल्ह्यात महिला अत्याचारांत वाढ ही चिंतेची बाब

रायगड जिल्हाची महाराष्ट्रातील औद्योगिक जिल्हा म्हणून आता ओळख झाली आहे. या जिल्ह्यात औद्योगिकरण होत आहे. त्याचबरोबर शहरीकरणदेखील मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. या प्रगतीबरोबरच काही समस्यादेखील निर्माण झाल्या आहेत. त्यातील महत्त्वाची समस्या म्हणजे गुन्हेगारी. जिल्ह्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे. त्यातही महिलांवर होणार्‍या अत्याचारांत दरवर्षी वाढ होत आहे. ही चिंतेची बाब आहे. 2018मध्ये 551 महिलांवर अत्याचाराच्या घटना झाल्या होत्या. 2019च्या मे महिन्यापर्यंत म्हणजे केवळ पाच महिन्यांत  विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये महिला अत्याचाराचे 220 गुन्हे दाखल झाले आहेत. जिल्ह्यात वाढत्या महिला अत्याचाराबाबत समाजात महिलांची सुरक्षा धोक्यात आल्याचे चित्र तयार झाले आहे. हे रोखण्यासाठी केवळ पोलीसच नाही, तर सामाजातील सर्वच लोकांनी पुढाकार घ्यायला हवा.  महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने समाजात जनजागृती होण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे.

महिला पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून प्रत्येक क्षेत्रात पुढे आहे. शिक्षण, राजकारण, व्यवसाय, कार्पोरेट क्षेत्र, खेळ, समाजकारण यात महिला स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करीत आहेत, मात्र महिला शिकून आपल्या पायावर उभी राहत असतानाही महिलांवर होणारे अत्याचार कमी होण्याऐवजी वाढत आहेत. आजही महिला असुरक्षित आहेत. महिला, तरुणींना समाजात वावरताना, फिरताना त्यांच्या संरक्षणासाठी शासनाकडून तसेच पोलिसांकडून सुरक्षा-व्यवस्था केलेली असते, मात्र असे असतानाही आजही बाहेर जाणार्‍या व घरात राहणार्‍या महिलांवर अत्याचार होण्याचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही. महिलांवर शारीरिक, मानसिक अत्याचार, मारहाण, सामूहिक अत्याचार, हुंड्यासाठी छळ, प्रेम प्रकरणातून होणारे अत्याचार, अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार असे अनेक अत्याचार समाजात महिला वर्गावर होत आहेत.

महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी विविध कायदे करण्यात आले आहेत. शासन अनेक योेजना राबवते, परंतु तरीदेखील महिलांवर होणारे अत्याचार थांबत नाहीत.  किंबहुना ते वाढतच आहेत. शारीरिक अतिप्रसंग, अत्याचार होणार्‍या महिलेला सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी शासनाची सखी संस्था धडपडत असते. अत्याचारित महिलेला शासनाकडून मदत व्हावी यासाठी मनोधैर्य योजना राबविण्यात आली आहे. या

योजनेंतर्गत अत्याचारित महिलेचा पोलिसांत गुन्हा दाखल करणे, न्यायालयात वकील मिळवून देणे अशी मदत मिळविण्याचे काम सखी संस्थेकडून केले जाते. जिल्ह्यात 2017पासून शारीरिक अतिप्रसंग अत्याचाराच्या 23 केसेस झाल्या असून यापैकी 15 केसेस न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. शासन आपल्या परीने काम करीत असते, परंतु केवळ कायदे करून हे थांबणार नाही. त्यासाठी समाजाची मानसिकता बदलावी लागेल.

महिला ही उपभोग्य वस्तू आहे, तिचा केवळ उपाभोगच घ्यायचा असतो, हा पुरुषी अहंकार आहे. महिला ही एक समाज घटक आहे. तीदेखील माणूस आहे. तिलादेखील सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. महिलांचादेखील आदर केला पाहिजे, हे लहानपणापासूनच आपल्या मुलांवर बिंबवले पाहिजे, परंतु तसे होताना दिसत नाही. यासाठी प्रत्येक पालकाने आपल्या मुलांवर संस्कार

करायला हवेत. बहुतांश वेळा अत्याचारित महिला या आधीच कोणत्या तरी कारणााने एकाकी जगत असतात. त्यांना आधार हवा असतो. त्यांच्या असहाय्यतेचा गैरफ ायदा घेतला जातो. आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराची वाच्यता केली तर आपल्या घरची इज्जत जाईल असे महिलेला वाटते. घरची इज्जत राखण्यासाठी पीडित महिला पोलिसांत तक्रार करीत नाही. काही वेळा अत्याचार करणारा महिलेला घरातील व्यक्तीचा खून करण्याची धमकी देतो. त्यामुळे महिला पोलिसांत तक्रार करीत नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ज्या महिलेवर अत्याचार झालेला असतो त्या महिलेकडेदेखील समाजाचा पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. पीडित महिलेकडेच अपराधी भावनेने पाहिले जाते. या सर्व कारणांमुळे महिला गप्प बसतात. त्याचा गैरफायदा घेतला जातो. आरोपी मोकाट सुटतात. ही परिस्थिती बदलावी लागेल.

रायगड जिल्ह्यात औद्योगिकरण होत आहे. जिल्ह्याचा विकास होत आहे. त्याला कुणाचाच विरोध नाही, परंतु त्याचबरोेबर गुन्हेगारीदेखील वाढत आहे. महिला असुरक्षित झाल्या आहेत. याचादेखील विचार केला पाहिजे.  कायदा आपले काम करत असतो, परंतु समजाचीदेेखील जबाबदारी आहे. ती समाजाने पार पाडली पाहिजे, मात्र दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. समाज गप्प बसतो. पीडित महिला व तिचे कुटुंबीय एकटे पडतात. ज्या महिलेवर अत्याचार झाला असेल तिच्या पाठीशी समाजाने ठामपणे उभे राहायला हवे. तिला आधार दिला पाहिजे. एखाद्या महिलेवर अत्याचार झाला तर महिला संघटना एक मोर्चा काढतात. निवेदन देतात. नंतर सारे थांबते. केवळ मोर्चे काढून, पुरुषांना दोष देऊन महिलांवरील अत्याचार थांबणार नाहीत. यासाठी समाजाच्या मानसिकतेत बदल घडवून आणावा लागेल. समाजानेच यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.

-प्रकाश सोनवडेकर