वीजचोरीचे आव्हान

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर सततच्या दुष्काळामुळे मुळात कृषीक्षेत्राकडे महावितरणची सर्वाधिक थकबाकी आहे. खेरीज शासकीय सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना, रस्त्यांवरील दिवे यांकरिता पुरवल्या जाणार्‍या विजेच्या किंमतीची वसुलीही मोठ्या प्रमाणात थकितच असते. खरे तर योग्य वेळेत वीजबिलांची वसुली झाल्यास संबंधित कंपनी ग्राहकांना उत्तम रीतीने वीजपुरवठा करू शकते. परंतु यासंदर्भातील दुष्टचक्र भेदणे अद्यापतरी संबंधितांच्या आवाक्यात आलेले दिसत नाही.

निरनिराळ्या क्षेत्रातील विकासामुळे प्रत्येक व्यक्ती आणि संस्थेकरिता वीज ही आत्यंतिक गरजेची गोष्ट बनली आहे. अर्थातच सर्वदूर विजेची मागणी सातत्याने वाढतेच आहे. वीजेचा पुरवठा करायचा म्हणजे वीजनिर्मिती, त्या विजेचे वितरण हे टप्पे आधी पार पाडावे लागतात. विजेच्या वितरणात लहान-मोठ्या तांत्रिक त्रुटींमुळे वीजगळती होते. अर्थातच शक्य तितकी अत्याधुनिक यंत्रणा वापरून ही गळती टाळण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण अन्य मार्गांनी होणार्‍या वीज नुकसानीचे काय? बेकायदा मार्गांनी वीज पुरवठा मिळवणारे वीज चोरीच करत असतात आणि आपल्याकडे अशी वीजचोरी देशाच्या सर्व भागांत दिसून येते.  यामुळे देशाचे आर्थिक नुकसान तर होतेच परंतु विजेचा अखंड पुरवठा करण्यातही अडचणी निर्माण होतात. आकडे टाकून केली जाणारी वीज चोरी हे एक वास्तव आहे आणि त्याला अटकाव कसा करावा याबाबत संबंधित यंत्रणा पेचात आहेत. तरीही अधूनमधून कारवाई होताना दिसून येते. रायगड जिल्ह्यातील वीजचोरांविरोधात महावितरण या वीजपुरवठा कंपनीने सध्या मोहीम हाती घेतली असून वीजचोरी करणार्‍या 66 जणांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला आहे. महावितरणने वीजचोरांकडून 16 लाख रुपयांचा दंड वसूल केला असून आठ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. जिल्ह्याच्या अलिबाग आणि पेण तालुक्यात वीजचोरीची ही 66 प्रकरणे उघडकीस आली. यात पेणमधील 56 तर अलिबागमधील 10 प्रकरणांचा समावेश आहे.  अशातर्‍हेच्या कारवाईमुळे अन्य जिल्ह्यांतील आकडे बहाद्दरांनाही गैरवापर थांबवण्याचा संदेश जातो आणि काही काळ तरी गैरप्रकारांचे प्रमाण काहिसे खाली येत असावे. आकडे टाकून वीजचोरी केली जाते किंवा मीटरमध्ये तांत्रिक फेरफार करून अथवा मीटर रीडिंगसाठी येणार्‍या कर्मचार्‍यास लाच देऊनही प्रत्यक्षात वापरलेल्या वीजेपेक्षा कमी किंमत चुकती करणे असे गैरप्रकार जगभरातील अनेक विकसनशील देशांमध्ये आढळतात. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे अमेरिका आणि ब्रिटन यांसारख्या विकसित देशांमध्ये देखील ही समस्या आढळून येते. विकसनशील देशांमध्ये तर वीजचोरीमुळे वा विजेच्या थकबाकीमुळे एकंदरच अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसत असतो. मोठी थकबाकी, वीजगळती, वीजचोरी यांसारख्या समस्यांमुळे कारखान्यांना नियमितपणे वीज पुरवण्यात अडथळे येतात. साहजिकच याचा परिणाम उत्पादनावर होतो. तसेच देशी-विदेशी गुंतवणुकीवरही होतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाच्या प्रतिमेला धक्काही पोहोचतो. सततच्या दुष्काळामुळे शेतकर्‍यांची अवस्था दीनवाणी झाली आहे. साहजिकच त्यांच्याकडून आणि विरोधकांकडूनही वीजबिल माफीची मागणी येतच असते. वर्षानुवर्षांची वीजगळती, वीजचोरी थांबवणे आणि थकबाकीची वसुली करणे या जटिल प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचे ओझे विद्यमान सरकारला वाहावे लागणार आहे.