सर्वच क्षेत्रांसाठी तरतुदींचा पाऊस

सायन-पनवेल महामार्गावरील उड्डाणपुलांसाठी 775 कोटी

रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी 606 कोटींची मान्यता

मुंबई ः प्रतिनिधी

राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारचा शेवटचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर झाला. या अर्थसंकल्पात कृषी, रोजगार, पायाभूत अर्थव्यवस्था, उद्योग अशा सर्व क्षेत्रांसाठी सोयीसुविधा आणि सवलतींचा पाऊस पाडण्यात आला आहे.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रीलियन डॉलर म्हणजे रु. 70 लाख कोटी करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात सांगितले. यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषदेचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे.

11 हजार 332 कोटी 82 लाख किमतीच्या वांद्रे-वर्सोवा सागरी मार्गाचे काम प्रगतिपथावर असून येत्या पाच वर्षांत पूर्ण करण्याची योजना असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत 8 हजार 819 किमी लांबीची कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित 20 हजार 257 किमी लांबीची कामे प्रगतिपथावर असल्याचे ते म्हणाले. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचे अंतर कमी करण्याच्या प्रकल्पावर रु. 6 हजार 695 कोटी इतका खर्च अपेक्षित असून काम प्रगतिपथावर आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेवर आतापर्यंत 8946 कोटींचा खर्च केल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. तसेच चालू आर्थिक वर्षासाठी जलसिंचन योजनेसाठी एक हजार 530 कोटींची, तर कृषी सिंचन योजनांसाठी दोन हजार 720 कोटींची तरतूद

करण्यात आली आहे. चार कृषी विद्यापीठांसाठी 600 कोटींची तरतुद तर काजू उत्पादन प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी 100 कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी जलसंपदा विभागासाठी 12 हजार 597 कोटी 13 लाख 89 हजारांची भरीव तरतुद करण्यात आली आहे.

राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची अर्थमंत्र्यांनी माहिती दिली. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारकडून चार हजार 563 कोटी रुपये मिळाल्याची माहितीही मुनगंटीवार यांनी दिली. राज्यात 151 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यात 1635 चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या असून त्यासाठी पशुधनाच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. कृषी सिंचन योजनांसाठी 2 हजार 720 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांना थेट बाजारपेठ मिळावी यासाठी सरकारचे प्रयत्न असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.