कर्जत तालुका पाणीटंचाईग्रस्त तालुका म्हणून ओळखला जातो आणि या तालुक्यात किमान 50-70 गावे आणि वाड्या या दरवर्षी पाणीटंचाईग्रस्त असतात. त्यांना टँकरने पाणीपुरवठादेखील केला जातो, मात्र सर्व पाणीटंचाईग्रस्त गावे-वाड्यांना पाणी पोहचत नाही. तीच स्थिती यावर्षीही असून तालुक्यातील 84 गावे-वाड्या पाणीटंचाईग्रस्त असताना केवळ 21 गावे-वाड्यांत शासनाचे टँकर पोहचत आहेत. त्यामुळे शासनाची पाणीटंचाई भागातील टँकरने पाणीपुरवठा मोहीम कितपत यशस्वी होते याचा शोध घेण्याची गरज आहे.
कर्जत तालुक्याची भौगोलिक रचना लक्षात घेता दुर्गम भागातून वाहणार्या नद्या उन्हाळ्यात कोरड्या पडतात. त्यामुळे एक नदी वगळता अन्य नद्या बारमाही वाहत नसल्याने कर्जत तालुक्याचा अर्धा भाग हा पाण्याच्या दृष्टीने टंचाईग्रस्त समजला जातो. कर्जत तालुक्यातून उल्हास, चिल्लार, पोश्री या तीन नद्या तसेच उपनद्या वाहतात. त्यात टाटा धरणाच्या पाण्यावर वीज निर्माण झाल्यावर ते पाणी पेज नदीतून पुढे उल्हास नदीला येऊन मिळते आणि ही उल्हास नदी पुढे कल्याणच्या खाडीपर्यंत बारमाही वाहते, मात्र तालुक्याची रचना पाहता कर्जत तालुक्याचा अर्धा भाग हा पिण्याच्या पाण्याच्या दृष्टीने टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर करावा लागतो. दरवर्षी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार केला जातो आणि त्यावर लाखोंची तरतूद करून पाणीटंचाई दूर करण्याचे नियोजन केले जाते, पण त्या कृती
आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या सर्व गावे आणि वाड्यांना एकही वर्ष शासनाचे टँकर पोहचले नव्हते. यात गतवर्षीही काही फरक पडला नव्हता आणि 2018मध्ये कर्जत तालुक्यातील 56 गावे आणि वाड्या या पाणीटंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर केल्या होत्या, पण जेमतेम 23 गावे आणि वाड्यांनाच शासनाचे टँकर पोहचले होते. त्यामुळे पाणीटंचाई आराखडा तयार करून शासकीय यंत्रणा काय सिद्ध करू पाहत आहे? याचा शोध घेण्याची गरज आहे. पाणीटंचाईग्रस्त गावे-वाड्यांचा आराखड्यात समावेश करून त्यांना पाणीटंचाई काळात टँकरचे पाणी येण्याची आशा असते, पण अखेरपर्यंत शासनाचे टँकर पोहचत नसल्याने त्या भागातील लोकांची पाण्यासाठी होणारी पायपीट कोण रोखणार, हाही विषय आहे, पण प्रशासन मात्र पाणीटंचाईग्रस्त म्हणून आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या गावे-वाड्यांना टँकरचे पाणी पोहचणार नाही यासाठी आपली यंत्रणा राबवत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. कारण पाणीपुरवठा संबंधित अधिकारी हे आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्या बैठकीत पाणीटंचाईग्रस्त गावे-वाड्यांची नावे निश्चित करीत असतात. त्यावेळी अधिकार्यांना त्या गावे-वाड्यांतील पाण्याच्या स्थितीची जाणीव असते. मग टँकर सुरू करताना प्रशासन नखरे का करते, याचाही शोध घेण्याची गरज आहे.
2019मध्ये कर्जत तालुक्यात 84 गावे-वाड्यांत टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन पाणीपुरवठा कृती आराखड्यात करण्यात आले आहे. 1 मार्चपासून टँकर सुरू करण्याचे नियोजन असताना त्या
पाणीटंचाईग्रस्त 84 गावे आणि वाड्यांत प्रत्यक्ष टँकर सुरू व्हायला 4 एप्रिल उगवला. तेदेखील जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असताना निर्णय घेण्यात आला, पण टँकर सुरू व्हायला उशीर तर झालाच, मात्र कर्जत तालुक्यातील भौगोलिक रचना आणि पाण्याचा उद्भव लक्षात घेऊन कर्जत तालुक्याकरिता टँकर मिळेना अशी स्थिती निर्माण झाली होती.तालुक्यात किमान 100 पाण्याचे टँकर असून सरकारी कामासाठी कोणी टँकर द्यायला तयार होईना. शासन त्यातील आपल्याला हवे असलेले टँकर अधिग्रहण करू शकते, पण खासगी व्यवसाय करणार्या एकही टँकरमालकाने आनंदाने टँकर शासकीय सेवेसाठी दिले नाहीत ही शोकांतिका आहे.
एप्रिल महिना उजाडला होता आणि तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची टंचाई निर्माण झाली होती, मात्र लोकसभा निवडणुकीचे कारण प्रशासन दाखवत होते आणि ज्यांना निवडणुका जिंकायच्या आहेत ते राजकीय पक्षदेखील पिण्याचे पाणी टंचाईग्रस्त भागात पाठवायला फारसे उत्सुक नसल्याचे दिसून आले. त्यावेळी टँकर सुरू करण्याची सततची मागणी लक्षात घेऊन शेवटी तीन टँकर जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आले आणि कर्जत तालुक्यात पाणीटंचाई असलेल्या भागात टँकर फिरू लागले. त्यावेळी लोकसभा निवडणूक लक्षात घेऊन पुन्हा टँकरवाले गावोगाव पोहचत नव्हते आणि त्यातून आदिवासी संघटनेने उपोषणाचे हत्यार उपसले. आदिवासी समाजाला पाण्यासाठी करावी लागणारी भटकंती लक्षात घेऊन घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे कर्जत पंचायत समितीने आपल्या अखत्यारित असलेल्या सर्व ग्रामपंचायतींना अध्यादेश काढले आणि स्वतः पुढाकार घेऊन टँकर सुरू करावेत आणि पाणीटंचाई दूर करावी, असे सांगितले. त्यावेळी तालुक्यात तीन टँकरच्या माध्यमातून केवळ तीन गावे आणि 14 वाड्या अशा 17 ठिकाणी टँकर पोहचत होते. त्यामुळे तालुक्यात 84 गावे आणि वाड्यांत पाणीटंचाई असताना मे महिना अर्ध्यावर गेला तरी 25 टक्के टंचाईग्रस्त गावात शासकीय टँकर पोहचत होते. उर्वरित तालुका शासनाच्या टँकरची वाट बघत तसेच स्वतः पाणी शोधत फिरत होता.
शेवटी तालुक्यातील पाच ग्रामपंचायतींनी आपल्या ग्रामस्थांची पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय दूर करण्यासाठी नऊ लहान टँकर मिळवून त्या माध्यमातून 17 आदिवासी वाड्यांत पिण्याचे पाणी गेली महिनाभर देण्याचे सुरू ठेवलेले काम आजच्या तारखेला कायम आहे, तर नंतर 84 वाड्या आणि गावांमधून टँकरची मागणी होत असतानाही आजच्या तारखेला केवळ चार टँकरच्या माध्यमातून चार गावे आणि 17 आदिवासी वाड्यांत शासकीय टँकर पोहचत आहेत. त्यामुळे डिसेंबर 2018मध्ये पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करणार्या प्रशासनाने 84 गावे-वाड्यांत टँकरचे पाणी पुरविण्याच्या ठेवलेल्या उद्दिष्टाचे काय झाले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तालुक्यात यावर्षी सोलनपाडा पाझर तलावातील पाण्याने तळ गाठल्याने त्या भागातील सात नळपाणी योजना मे महिना अर्ध्यावर असताना बंद पडल्या होत्या.त्यावेळी तेथील नागरिकांनी आणि ग्रामपंचायतीने पाझर तलावात वीजपंप लावून पाणीउपसा केल्याने काही प्रमाणात त्या भागातील
पाणीटंचाई दूर झाली होती. तसेच काम करून माथेरानच्या पायथ्याशी असलेल्या आदिवासी वाडीतील पाणीटंचाई रायगड जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी घेतलेल्या निर्णयाने थांबली होती. तेथील एका विद्यार्थिनीने आपल्याला पाणीटंचाईमुळे कसे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले आणि तेथील मुली का शिकू शकत नाहीत ही भूमिका रायगड जिल्हाधिकारी यांना सोशल मीडियावरून पत्र पाठवून कळविली आणि जिल्हाधिकार्यांनी अगदी दुसर्याच दिवशी निर्णय घेऊन माथेरानच्या पायथ्याशी असलेल्या आदिवासी वाड्यांना पाणी पुरविले.
मात्र पावसाळा सुरू होण्यास उशीर होत असताना कधीतरी कोसळलेल्या सरीमध्ये गोळा होणारे पाणी हे आज तालुक्यातील अनेक पाणीटंचाई असलेल्या भागात नाईलाज म्हणून प्यायले जात आहे. शासन पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी लाखोंची तरतूद करीत आहे, पण सरकारी यंत्रणा टँकर सुरू करण्यास राजी नसल्याचे दिसून येत आहे. मार्च 2019पासून पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी टँकर सुरू करण्याचे नियोजन असताना शासकीय टँकर सुरू व्हायला एप्रिल महिना उजाडतो. त्याचवेळी पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी तयार केलेल्या आराखड्यात 84 गावे-वाड्या यांचे नियोजन असते, मात्र आजघडीला कोणत्याही वेळी मोसमी पाऊस सुरू होण्याची चिन्हे असताना केवळ 21 ठिकाणी शासकीय टँकर पाणी पोहचवत आहेत. ही त्या पाणीटंचाईने त्रासलेल्या आणि काही मैल पायपीट करणार्या लोकांची थट्टाच म्हणायला हवी.
–संतोष पेरणे