असंघटितपणाचा शाप

देशात शेतीखालोखाल रोजगाराची संधी बांधकाम क्षेत्रात मिळत असल्याने देशभरातील ग्रामीण भागातील नडलेले, अशिक्षित, गरीब मजूर मोठ्या संख्येने कामाच्या शोधात शहरी भागांकडे स्थलांतर करीत असतात. त्यांची संख्या मोठी असल्यामुळेच त्यांच्या मजुरीच्या दरावरही परिणाम होतो. कामाच्या अनिश्चिततेमुळे व असंघटित असल्याने मिळेल त्या रोजगारावर हे मजूर काम करत राहतात. त्यांच्यासोबत त्यांचा कुटुंबकबिलाही भटक्यांचे जिणे जगत राहतो. कामाच्या ठिकाणी उभारलेल्या तात्पुरत्या पत्र्याच्या शेडमधूनच उन्हापावसाचा मारा सोसत ही कुटुंबे राहतात.

पुण्यातील कोंढवा येथे एका निवासी संकुलाची संरक्षक भिंत शेजारी सुरू असलेल्या बांधकामाच्या मजुरांच्या तात्पुरत्या पत्र्याच्या घरांवर कोसळून शुक्रवारी 15 जण जागीच ठार झाले. दुसर्‍या दिवशी संध्याकाळपर्यंत हा आकडा आणखी वाढून 17वर गेला होता. मृतांमध्ये मजुरांचे कुटुंबीय व चार लहान मुलांचाही समावेश असल्याचे लगेचच समोर आले. अत्यंत संतापजनक बाब म्हणजे संबंधित निवासी संकुलाच्या रहिवाशांनी संरक्षक भिंत खचत असल्याची तक्रार आपल्या बिल्डरकडे काही महिन्यांपूर्वीच केली होती. परंतु त्याकडे संबंधित बिल्डरने दुर्लक्ष केले आणि त्यामुळे निरपराध कष्टकर्‍यांचा या दुर्घटनेत हकनाक बळी गेला. एका बांधकाम व्यावसायिकावर निकृष्ट दर्जाची संरक्षक भिंत बांधल्याचा आरोप आता होतो आहे तर दुसर्‍या बांधकाम व्यावसायिकावर आपल्या प्रकल्पावरील मजुरांकरिता ढासळत्या भिंतीलगत पत्र्याची शेड उभारून तिथे त्यांची निवासाची सोय केल्याचा आरोप आहे. दोघांकडूनही बेदरकारपणे हेळसांड झाल्याचे दिसते आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले असून बांधकाम व्यावसायिकांसह आठ जणांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोघांना या प्रकरणी अटकही झाली आहे. कुठल्याही सुज्ञ, संवेदनशील व्यक्तीला चीड आणणारी अशी ही घटना आहे. एरव्ही उच्चशिक्षित व्यावसायिक कामाच्या ठिकाणी किंचितसाही त्रास झाल्यास आंदोलनाचे हत्यार उगारतात. मग भले त्यातून आपल्याच क्षेत्रातील ग्राहकांची कितीही गैरसोय झाली तरी त्याची पर्वा केली जात नाही. त्याच्या अगदी दुसर्‍या टोकाची परिस्थिती देशभरातील बांधकाम मजूर सातत्याने अनुभवत असतात. शहर कुठलेही असो, इतरांसाठी नयनमनोहर घरे उभारणारे हे मजूर आणि त्यांची कुटुंबे कायम कोंदट, अपुर्‍या जागेच्या, कुठल्याही नागरी सोयींशिवायच्या घरांतून जगत राहतात. तिथे ना स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा उपलब्ध असतो ना अन्य कुठल्याही सोयी. कालची पुण्यातली घटना पाहिली तर निवासाच्या ठिकाणी किमान जीविताची सुरक्षा देखील हे मजूर अपेक्षू शकत नाहीत हे देखील उघड झाले आहे. कशीबशी पोटाची खळगी भरणारे हे मजूर तक्रार तरी कुणाकडे करणार? ग्रामीण भागाकडून सतत मजुरांचा वाहता ओघ असल्यामुळे कंत्राटदारांकडून त्यांचे मजुरीबाबतीत शोषण होतेच, पण अन्यही कितीतरी बाबतीत ते आणि त्यांचे कुटुंबीय शोषणाला तोंड देतच असतात. पुण्यातील दुर्घटनेत 17 जणांचा बळी गेल्यानंतर तरी या मजुर समुदायाच्या शोषित जिण्याकडे समाजाचे लक्ष गेले पाहिजे. आपल्या सगळ्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करणार्‍या या मजुरांना सुरक्षित निवार्‍याचा हक्क किमान मिळावा याची जबाबदारी सरकारी वा बिगर सरकारी व्यवस्थेतील कुणीतरी कायमस्वरुपी घेण्याची गरज आहे. तर त्या 17 निरपराध जिवांना मृत्यूनंतर तरी न्याय मिळाला असे म्हणता येईल.