उरण ः रामप्रहर वृत्त – जेएनपीटी चौथे बंदरबाधित ओएनजीसी पाईप लाईन प्रकल्पबाधीत मच्छीमारांना न्याय देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी मच्छीमारांच्या समस्या जाणून घेत त्या मार्गी लावण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले.
जेएनपीटी चौथे बंदर व ओएनजीसीची पाईप लाईन प्रकल्पबाधित मच्छीमारांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्या मार्गी लागाव्यात यासाठी अनेक वेळा जेएनपीटी व ओएनजीसीकडे पाठपुरावा करूनही मार्गी लागत नव्हत्या. त्या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी यावर सकारात्मक चर्चा होऊन मच्छीमार व मच्छीमारीवर आधारीत जे छोटे-मोठे व्यावसायिक आहेत, त्यांचे सर्वेक्षण करून नुकसानभरपाई दोन महिन्याच्या आत देण्याचे आदेश मत्स्यव्यवसाय विभागाला जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले.
तसेच प्रकल्पाच्या अनुषंगाने समुद्रात जर ड्रेझिंग किंवा तत्सम कामे करण्याची असल्यास मत्स्यव्यवसाय विभागाची परवानगी व मच्छीमार बांधवांना पूर्वकल्पना देणे व त्यांचे नुकसान झाल्यास त्यांना नुकसानभरपाई देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत आ. मनोहरशेठ भोईर, तहसीलदार कल्पना गोडे, अॅड. लक्ष्मण बेडेकर, संतोष पवार, किरण कोळी, जय कोळी, प्रितम कोळी, माधवी मनोज कोळी, धर्मेंद्र कोळी यांनी मार्गदर्शन केले. या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अभयसिंग शिंदे, जेएनपीटी व ओएनजीसी प्रदूषण मंडळाचे अधिकारी, मोरा कोळीवाडा पारंपरिक जाळीवाले मच्छीमार एकजूट संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.