दिव्यांगांनाही शिक्षण हवे

शाळेबाहेर राहून जाणार्‍या दिव्यांग मुलांमध्ये मुलींचे प्रमाण अधिक आहेे. दिव्यांग हक्क कायदा लक्षात घेऊन शिक्षण हक्क कायद्यात अनुकूल बदल घडवून आणल्यास त्याचा लाभ दिव्यांग मुलांना मिळू शकेल, अशी सूचना अहवालात आहे. कायद्यात दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने तरतुदी असल्या तरी या मुलांनी नेमके कुठे शिकावे, त्यांना कुणी शिकवावे, त्या ठिकाणी कुठल्या स्वरुपाच्या सोयीसुविधा असाव्यात यासंदर्भात कायद्यात संदिग्धता असल्याने त्यातील अनेक गोष्टी वास्तवात उतरत नाहीत.

भारतात 0 ते 5 या वयोगटातील दिव्यांग मुलांपैकी 72 टक्के मुलांना आजही कुठल्याही स्वरूपाचे शालेय शिक्षण मिळताना दिसत नाही, अशी अत्यंत खेदजनक माहिती युनेस्कोच्या ‘स्टेट ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2019 : चिल्ड्रन विथ डिसॅबिलिटीज’ या शिक्षणविषयक अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. उपचारांसोबतच जितक्या लवकर दिव्यांग मुलांचे शालेय शिक्षण सुरू होईल, तितकी त्यांच्या प्रगतीची वाट सुकर होते, हे दीर्घकालीन संशोधनातून पुढे आले आहे. असे असताना, उपरोक्त अहवाल देशात अद्यापही सर्व शिक्षा अभियानाचा प्रभाव म्हणावा तितकासा दिसत नसल्याचेच स्पष्ट करतो. 5 ते 19 या वयोगटातीलही केवळ 61 टक्के दिव्यांग मुलेच कधी न कधी एखाद्या शाळेत गेल्याचे आढळते, असेही हा अहवाल म्हणतो. शारीरिक अपंगत्व असो वा मानसिक अथवा बौद्धिक, आपल्याकडे अशा मुलांना शाळेत प्रवेश देण्यास बहुतेक शाळा अनुत्सुक असतात. प्रवेश नाकारताना बहुतेक शाळा आपल्याकडे त्या मुलासाठी आवश्यक सोयीसुविधा वा प्रशिक्षित शिक्षक नसल्याचे कारण पुढे करतात. अर्थात, बहुतांशी ते कारण खरेही असते. परंतु हे कारण खरे आहे असे म्हटले की हा विषय संपत नाही. दिव्यांग मुलांसाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा तसेच प्रशिक्षित शिक्षक प्रत्येक शाळेत असावेत याची तरतूद केली जाणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने आवश्यक सकारात्मक दृष्टिकोन निव्वळ सरकारी पातळीवरच नव्हे तर समाजातही निर्माण करण्याची गरज आहे. दिव्यांग मुलांकडे पाठ फिरवून शाळा त्यांच्या प्रगतीची वाट पुसून टाकत असतात. जरी कित्येक पालक अथक परिश्रमातून आपल्या दिव्यांग मुलाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून सोडण्यासाठी सारे प्रयत्न करतच राहतात. तरीही वास्तवत: ती जबाबदारी अवघ्या समाजाने व सरकारनेही उचलण्याची गरज आहे. शिक्षणहक्क कायद्यातून तसेच दिव्यांग हक्क कायद्यातून त्यादृष्टीने प्रयत्न होत असले तरी अद्यापही बर्‍याच गोष्टी निव्वळ कागदावर आढळतात. आजच्या घडीला देशात 19 वर्षांखालील 78 लाख मुले ही दिव्यांग असून देशातील मुलांच्या एकूण संख्येशी तुलना करता हे प्रमाण 2 टक्के इतके आहे. या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यात दुरुस्ती करण्यात यावी अशी शिफारसही अहवालात करण्यात आली आहे. वरच्या इयत्तांमध्ये या मुलांची संख्या अधिकच रोडावताना दिसते. आपल्याकडे 6 ते 13 वयोगटातील एकूण मुलांपैकी 2.97 टक्के मुले कुठल्याही स्वरुपाच्या शाळेबाहेर असल्याचे 2014 मध्ये आढळून आले होते. तेव्हाही शाळेबाहेर असणार्‍या दिव्यांग मुलांचे प्रमाण 28 टक्के इतके होते. अत्यंत प्रयत्नपूर्वक काम करून, सरकारी आणि बिगर-सरकारी संस्थांच्या परस्पर सहकार्यातूनच यासंदर्भातील परिस्थिती पालटता येऊ शकेल.