सुधारणांचा अर्थसंकल्प

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी (दि. 5) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. सुधारणांच्या या अर्थसंकल्पात गाव, गरीब आणि शेतकर्‍यांच्या विकासावर अधिक भर देण्यात आला आहे. (पान 2 वर..)

-आयकर भरण्यासाठी ॅनकार्डची सक्ती नाही

करदात्यांना आयकर भरणा करण्याच्या बाबतीत केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. देशातील 120 कोटी नागरिकांकडे आधार कार्ड आहे. त्यामुळे आता कर भरताना पॅनकार्ड नसले तरी चालेल. आधार कार्डद्वारेही आयकर भरता येणार आहे.

-कररचना ‘जैसे थे’

कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 2 ते 5 कोटींचे वार्षिक उत्पन्न असणार्‍यांना आता 3 टक्के अतिरिक्त कर भरावा लागणार आहे. 7 कोटींपेक्षा उत्पन्न असणार्‍या करदात्यांना 7 टक्के अतिरिक्त सरचार्ज भरावा लागणार आहे.

-घर घेणे झाले सोपे

मध्यमवर्गाला 45 लाख किमतीचे घर घेतल्यास त्यावरील दीड लाख रुपये व्याज माफ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे घर घेऊ इच्छिणार्‍यांना दिलासा मिळाला आहे, तर गृहकर्जाच्या व्याजावर मिळणारी सूट दोन लाखांहून 3.5 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

-छोट्या उद्योगांना मोठी संधी

अर्थसंकल्पात छोट्या उद्योगांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. सध्या सुरू असलेल्या आणि नव्याने सुरू करण्यात येणार्‍या छोट्या उद्योगांसाठी अवघ्या 59 मिनिटांत एक कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात येणार आहे. तीन कोटी उद्योजकांना पेन्शन दिली जाणार आहे.

बजेट……….

– सरकारी बँकांना 70 हजार कोटींची मदत देणार    

– प्रत्येक गावातील कुटुंबांना वीज व गॅसजोडणी देणार

– शेतकरी उत्पादक संघटना तयार केल्या जाणार

– महिला सक्षमीकरणासाठी समिती नेमणार

– रेल्वेस्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी योजना   

– नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबवणार

– स्वच्छ भारत योजना प्रत्येक गावात नेणार       

– देशातील गरिबांना 1.95 कोटी घरे देणार 

– मेक इन इंडियातून देश मजबूत बनविणार        

– इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर मोठी सूट मिळणार

भारताला ‘पॉवरहाऊस’ बनवणारा

अर्थसंकल्प : पंतप्रधान मोदी

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पीडित, शेतकरी, शेतमजूर, तरुण आणि महिलावर्गाच्या सशक्तीकरणासाठी विशेष पावले उचलण्यात आले असून, हा अर्थसंकल्प देशाला खर्‍या अर्थाने ‘पॉवरहाऊस’ बनविणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली. देशातील नागरिकांचा आत्मविश्वास वाढला असून, या सरकारकडून अपेक्षाही वाढल्या आहेत. आज जनतेच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. जनतेच्या या आशा, आकांक्षांना पूर्ण करण्यासाठीच हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. योग्य दिशा आहे, गतीही योग्य आहे आणि त्यामुळे योग्य लक्ष्यावर पोहोचायचे आहे, असा विश्वास या बजेटमधून मिळत असल्याचे नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले. 21व्या शतकातील भारताचे स्वप्न पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. 2022मध्ये स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त सरकारने काही संकल्प आखले आहेत. या संकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी या अर्थसंकल्पातून मार्ग मिळेल, असेही मोदींनी म्हटले.

वंचित, शोषित आणि महिलांच्या सशक्तीकरणाचे माध्यम म्हणून मोदींनी या अर्थसंकल्पाचा उल्लेख केला आहे. या बजेटद्वारे पाच लाख डॉलरची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याची ऊर्जा देशाला याच पॉवरहाऊसमधून मिळेल, असे सांगून या अर्थसंकल्पातून शिक्षण प्रणालीत सुधारणा होईल. गाव आणि गरिबांचा विकास होईल. भावी पिढीचे स्वप्न पूर्ण होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

– पुढच्या 10 वर्षांचा विचार करून हा अर्थसंकल्प मांडला आहे. ग्रामीण भागात नवे उपक्रम सुरू झाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. त्याच वेळी शहरी राहणीमान उंचावण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

-निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री

नवभारताची संकल्पना विस्तारणारा अर्थसंकल्प : मुख्यमंत्री फडणवीस

यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या नवभारताची संकल्पना अधोरेखित करण्यासोबतच ती आणखी विस्तारणारा आहे. देशाची अर्थव्यवस्था वर्ष 2025पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचा संकल्प साध्य करण्यासाठी आवश्यक असणारा रोडमॅप या अर्थसंकल्पातून सादर झाला असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. भविष्याचा वेध घेणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान आणि केंद्रीय अर्थमंत्री यांचे अभिनंदन करतानाच आभारही मानले आहेत.

आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देशातील जनतेच्या आकांक्षांची पूर्तता करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करण्यात आला आहे. मूलभूत रचनात्मक प्रश्नांचा विचार करतानाच त्यातून पुढच्या पाच वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठीचा दृढनिश्चय प्रतिबिंबित झाला असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, पायाभूत क्षेत्रात 100 लाख कोटी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय क्रांतिकारी आहे. नवभारताची उभारणी करणार्‍या या महत्त्वाकांक्षी निर्णयासोबतच या अर्थसंकल्पात विशेषतः गाव, गरीब आणि शेतकर्‍यांच्या प्रगतीकडे विशेष लक्ष दिले गेले आहे. पुढील दोन ते अडीच वर्षात ग्रामीण भागात दोन कोटी घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे सव्वा लाख किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते, बचत गटांसाठी योजना, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या योजनांसाठीही मोठ्या प्रमाणात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून ग्रामविकासाचे स्वप्न साकार होणार आहे, तसेच मत्स्यसंपदा योजना, लघुउद्योग यासाठी देण्यात आलेल्या सवलतींमुळे उद्योग विकासाला फायदा होणार आहे.

या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून तरुणांचा देश असलेल्या भारतातील युवा पिढीसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याबरोबरच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची दालने उघडण्यात येणार आहेत. जगातील उत्तम शैक्षणिक संस्थांमध्ये भारतातील संस्थांचा समावेश करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणामधील गुंतवणूक तिप्पट करतानाच लर्न इन इंडिया कार्यक्रमाच्या माध्यमातून भारत हे जगाचे लर्निंग सेंटर बनावे यासाठी प्रशंसनीय प्रयत्न होणार आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

मागच्या सरकारच्या कारकिर्दीत प्रधानमंत्र्यांनी सुरू केलेल्या सुधारणादेखील या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पुढे सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. बँकांचा सुमारे चार लाख कोटी रुपयांचा एनपीए वसूल करण्यात यश आले आहे. बँकांना जास्तीत जास्त लिक्विडिटी मिळावी, एनबीएफसी क्रायसिस संपविण्यासोबतच रिल्टी क्षेत्रासह इतर क्षेत्रांना वित्तीय चालना मिळावी यासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.

बाह्य कर्ज हे संबंधित देशाच्या चलनामध्ये करण्याच्या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेमधील ताण संपून उद्योगांना फायदा मिळणार असल्याचे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, रोकडरहित व्यवहारांना चालना देण्यासाठी पॅन आणि आधार क्रमांकाची इंटरचेंजिबिलीटीच्या सुविधेचा फायदा कर भरणार्‍यांना मिळणार आहे. बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांबरोबरच निर्गुंतवणुकीच्या निर्णयाचा लाभ सामान्य जनतेला होणार आहे. या वर्षी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक करण्यात येणार असून त्यातील 25 टक्के मालकी जनतेला घेता येणार आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत जनतेचा सहभाग आणि विश्वास वाढण्यास मदत होणार आहे. विविध क्षेत्रांप्रमाणेच कर क्षेत्रामध्ये बदल करण्यात आला आहे. देशात टॅक्स कम्प्लायंस सोसायटी तयार करण्यात येणार आहे. त्यातून सामान्य माणसावरील करदायित्व कमी करण्यात आले आहे. त्यासाठी कर क्षेत्राला इज ऑफ डुईंग बिझनेसचा फायदा देण्यात येईल. या माध्यमातून इन्स्पेक्टर राज संपविण्याचा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महाराष्ट्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेता राज्यातही त्यादृष्टीने विविध योजना आणि उपक्रमांच्या अंमलबजावणीला गती दिली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

सर्वांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प : आमदार प्रशांत ठाकूर

पनवेल : देशातील, शेतकरी, मध्यमवर्ग, गरीब, नोकरदार, व्यापारी आदींना आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक प्रगतीकडे नेणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया सिडको अध्यक्ष तथा भाजप जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे. ते पुढे म्हणाले की, सर्वसामान्यांचा विकास हाच केंद्रबिंदू ठेवून अर्थसंकल्पात विविध योजना आणण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘सबका साथ सबका विकास’ सार्थ ठरविणारा आणि नवभारताची संकल्पना पूर्णत्वास नेणारा अर्थसंकल्प निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आहे. गाव-शहरांचा सर्वांगीण विकास, तसेच शेतकरी, महिला, युवक अशा सर्व घटकांना यात प्राधान्य देण्यात आले आहे.