हद्दींचे वाद संपावेत

मुंबईतील उपकरप्राप्त धोकादायक इमारतींचा सामुहिक पुनर्विकास करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या असून म्हाडाच्या माध्यमातून हा पुनर्विकास करण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था करण्याची वा त्यांना दोन वर्षांचे भाडे देण्याची हमीही सरकार घेणार आहे. अर्थातच, या निर्णयांतून शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळू शकेल.

बहुतेक सर्व वर्तमानपत्रांनी गुरुवारी 28 वर्षीय हालिमा इद्रिसी आणि तिच्या दोघा लहान मुलांचे मुंबईच्या समुद्रकिनारी काढलेले हसरे छायाचित्र प्रसिद्ध केले. नवे कपडे, बूट घालून चौपाटीवर फिरायला गेलेली गावाकडची ती दोन्ही मुले समुद्रदर्शनाने हरखून गेलेली दिसतात. आईच्या चेहर्‍यावरही सुटीचे सुख उमटलेले. सात-आठ वर्षांच्या त्या दोघा चिमुरड्यांची या भूतलावरची ती शेवटचीच उन्हाळी सुटी ठरणार असल्याचे त्यांना किंवा कुणालाही तेव्हा कुठून कळायला? आई-वडिलांच्या प्रेमळ, सुरक्षित छायेत जगत असतानाच नियतीने त्यांच्यावर अकस्मात क्रूर घाला घातला आणि त्यांचे तात्पुरते घर असलेली डोंगरीची केसरबाई इमारत मंगळवारी पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळली. त्यानंतर तब्बल 18 तासांनी हालिमाला ढिगार्‍याखालून जिवंत बाहेर काढण्यात आले. हालिमाचे वाचणे ही प्रसारमाध्यमांसाठी एक लक्षवेधी बातमी होती. पण तिच्या दोन्ही मुलांनी तिच्या कुशीतच प्राण सोडले होते हा त्यातला तपशील मात्र चटका लावणारा आहे. ‘धीर धरा, बाबा येतील आपल्याला वाचवायला’ असे म्हणत म्हणत तिने त्यांना सावरण्याचा खूप प्रयत्न केला होता. पण ते लहानगे जीव त्या ढिगार्‍याखाली फार काळ तग धरू शकले नाहीत. एका हसर्‍या, आनंदी कुटुंबाची मुंबई-भेट ही अशी संपावी? निव्वळ दुर्दुैवाचा घाला म्हणून अनेकांनी आज वर्तमानपत्रांची पाने पलटली असतील. पण त्या आईचे आणि बापाचे डोळे मात्र आसवे वाहून वाहून सुकून जाणार आहेत. उरलेल्या आयुष्यभरात त्यांना सारे काही मिळेल, पण त्या फोटोतले हरखलेले ते दोन चेहरे मात्र कितीही आकांत केला तरी पुन्हा नजरेला पडणार नाहीत. एका कुटुंबाची ही वैयक्तिक वाताहत, आपल्याला काय त्याचे म्हणून उरलेले जग मागील पानावरून पुढे जगणे सुरू ठेवेल. या दुर्घटनेला जबाबदार कोण याचे दावे-प्रतिदावे तर एव्हाना सुरू देखील झाले आहेत. अजूनही अनेकांच्या आठवणीत असलेल्या तिवरे धरणफुटीच्या घटनेतही हद्दीच्या वादातून प्रशासकीय दिरंगाई झाली होती. इथेही तसेच काहिसे दिसते आहे. केसरबाई इमारत कोसळून त्यात 13 जणांनी प्राण गमावल्यानंतरही म्हाडा आणि पालिका यांच्यात परस्परांवर जबाबदारी ढकलण्याचा खेळ सुरूच आहे. पण हा फक्त या दोन यंत्रणांतील संबंधित अधिकार्‍यांपुरता सीमित दोष आहे का? तर नाही. ही एक प्रवृत्ती बनली आहे. अलीकडच्याच हिमालय पूल, गोखले पूल कोसळण्याच्या घटनांनंतरही पालिका आणि रेल्वे यांच्यात अशाच तर्‍हेने परस्परांवर जबाबदारी ढकलणे दिसून आले होते. एकीकडे प्रशासकीय यंत्रणांचे हे असे निष्ठूरपणे टोलवाटोलवीचे नाट्य सुरू असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र त्यांच्या नेहमीच्या कार्यशैलीने शिताफीने पुढाकार घेऊन यासंदर्भात काही सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत. अर्थातच मुंबईसोबतच राज्यातील अन्य शहरांमधील अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबतही धोरण ठरवण्याची गरज आहे. त्यासंदर्भातही निर्णय घेतला गेल्यास केसरबाईसारख्या दुर्घटना टाळता येऊ शकतील.