अलिबाग : प्रतिनिधी
जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या अलिबाग शहरातील वाहतूक कोंडी, बेशिस्त वाहने उभी करणे, अनधिकृत फेरीवाले, पदपथांची समस्या, भाजीमंडई आणि मासळी बाजार परिसरातील अस्वच्छता यासारख्या मूलभूत नागरी प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात नगरपालिका प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे. या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी नगरपालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल, अशी माहिती जनजागृती ग्राहक मंचाचे मार्गदर्शक प्रा. पुरुषोत्तम गोखले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
अलिबागेतील वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. ही वाहने रस्त्याच्या दुतर्फा उभी केली जात आहेत. बेशिस्त वाहन चालक या समस्येत अधिक भर घालत आहेत. शहरात वाहनतळ सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे ही वाहने रस्त्यावर बेशिस्तपणे उभी करून ठेवली जात आहेत. नगरपालिकेकडून रस्त्यांचे रुंदीकरण करताना पादचार्यांचा विचारच केला गेलेला नाही. त्यामुळे पादचार्यांना रस्त्यावरून चालावे लागत आहे. ज्या ठिकाणी पदपथ उपलब्ध आहेत, तिथे फेरीवाल्यांनी आपले बस्तान बांधले आहे. त्यामुळे शहराला बकाल स्वरुप प्राप्त झाले आहे.
शहरात वाहनतळांची उभारणी करावी आणि पादचार्यांना पदपथ उपलब्ध करून द्यावेत. त्या ठिकाणी फेरीवाले बसणार नाहीत याची जबाबदारी नगरपालिकेने घ्यावी आणि शहरात पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या एकदिशा मार्गांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी जनजागृती ग्राहक मंचाने केली आहे.
शहरात सुसज्ज भाजी मंडई नाही. त्यामुळे बहुतांश भाजी विक्रेते रस्त्यावरच आपली दुकाने थाटतात. रस्त्यावरील धूळ, माती आणि पाणी या भाजीत मिसळते. ही रस्त्यावरील भाजी नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अपायकारक ठरू शकते. त्यामुळे शहरात सुसज्ज भाजी मार्केट उभारण्यात यावे, भाजी विक्रेत्यांना ओटे बांधून चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, दररोज या भाजी मार्केट परिसराची स्वच्छता करण्यात यावी, अशी मागणी मंचाने केली आहे. शहरात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची कमतरता आहे. त्यामुळे गजबजलेल्या ठिकाणी स्वच्छ व चांगली स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.
मालमत्ता हस्तांतरणासाठी नागरिकांची अडवणूक
मालमत्तांचे हस्तांतरण करताना नगरपालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी नागरिकांची अडवणूक करत आहेत. तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून नागरिकांना मालमत्ता हस्तांतरणासाठी रोखून धरले जात आहे. सुषमा गोखले यांच्या मालकीच्या सदनिकेचे हस्तातंरण त्यांची मुलगी अंजली कुलकर्णी हिच्या नावावर करण्यासाठी रितसर अर्ज करण्यात आला होता, मात्र मृत्युपत्र नोंदले नसल्याचे कारण देत एक वर्ष
नगरपालिका प्रशासनाने हा अर्ज अडवून धरला. नगरपालिकेच्या कायदेविषयक सल्लागारांनी हे हस्तांतरण करण्यास कुठलीही अडचण नसल्याचा अहवाल दिला होता. तरीही प्रशासकीय अधिकार्यांनी हस्तांतरण रोखून धरल्याचे प्रा. गोखले यांनी या वेळी सांगितले.