राज्याच्या अर्थसंकल्पातून सर्व घटकांना दिलासा

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी जनतेला दिलासा देणारा अंतरिम अर्थसंकल्प बुधवारी (दि. 27) विधिमंडळात सादर केला गेला. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी   विधानसभेत, तर अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला.

या अर्थसंकल्पात 5449 दुष्काळी गावांमध्ये मदत पोहोचवण्यासाठी विविध तरतुदी सरकारने केल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त भागातील थकीत वीजबिल खंडित न करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत, तसेच शहरी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी वीज बिलाची 5 टक्के रक्कम ही शासन भरणार असल्याचे देखील अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. मागेल त्याला शेततळे योजनेत आतापर्यंत एक लाख 30 हजार शेततळी बनवली गेली आहेत. यासाठी आणखी पाच हजार 187 कोटींचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी तीन हजार 498 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज योजनेंतर्गत राज्यातला शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचेही या अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. राज्यातील दूध, कांदा, तूर, हरभरा, धान उत्पादकांना विविध योजनांच्या माध्यमातून अनुदान देण्यात येणार असल्याचेही या वेळी म्हटले आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये सरकारने शेतकर्‍यांसाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत.

राज्याची विकासयात्रा अखंडित : मुख्यमंत्री

शेती-सिंचन, आरोग्य, महिला व बाल विकास या क्षेत्रांसह प्रधानमंत्री आवास योजनेसारख्या लोककल्याणकारी उपक्रमांसाठी भरीव तरतूद करून राज्याची विकासयात्रा अखंडित ठेवण्याचा निर्धार अंतरिम अर्थसंकल्पात व्यक्त झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. पुढील अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत आवश्यक असणार्‍या खर्चाची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे, तसेच शेतकरी, मजूर, महिला, बालके आणि वंचित-उपेक्षित घटकांच्या उन्नतीसाठी राज्य सरकारने गेल्या चार वर्षात सुरू केलेल्या लोककल्याणकारी योजना-उपक्रमांसाठी भरीव तरतूद केली गेली आहे. शेती व शेतीपूरक व्यवसाय, उद्योग व रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधा, ग्रामविकास, कौशल्य विकास या कार्यक्रमांबरोबरच दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी या अर्थसंकल्पातील तरतुदी सहाय्यभूत ठरणार आहेत.