राज्य सरकारचा धडाका

मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी (दि. 28) झालेल्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात मुंबईत हैदराबाद विद्यापीठ स्थापन करण्याचा आणि नाशिकमध्ये मेट्रो प्रकल्प राबविण्याच्या निर्णयाचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली  मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या वेळी नाशिक महानगर प्रदेश क्षेत्रात सार्वजनिक जलद परिवहन व्यवस्था प्रकल्पांतर्गत मेट्रो प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. मुंबई येथे हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलिजिएट युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ साहित्यिक आणि कलावंतांच्या मानधनात दीडपट वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शैक्षणिक सुधारणांवर जोर

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शैक्षणिक सुधारणांवर सर्वाधिक जोर देण्यात आला आहे. शासकीय आश्रमशाळांचे इंग्रजी व सेमी इंग्रजी माध्यमात रूपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली, तसेच शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद आणि शासन अनुदानित आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयांतील आंतरवासितांचे विद्यावेतन सहा हजारांवरून 11 हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कवयित्री बहिणाबाई उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात अध्ययन व संशोधन केंद्र सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र ट्रायबल पब्लिक स्कूल सोसायटी नाशिक अंतर्गत एकलव्य निवासी शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीचे वर्ग सुरू करण्यात येणार असून, कायमस्वरूपी बंद करण्यात आलेल्या आदिवासी विभागाच्या अनुदानित आश्रमशाळा कल्याण येथील अखिल भारतीय मागासवर्गीय समाज प्रबोधन संस्थेस हस्तांतरित व स्थलांतरित करून आदिम जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळा चालविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना अनुदान

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना 60 लाख मॅट्रिक टन निर्यातीवर सबसिडी देण्याचा आणि साखर निर्यातीचे अनुदान थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे देशात 75 नवी मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याचा आणि 15 हजार 700 डॉक्टर्सची मेगाभरती करण्याचा निर्णयही बुधवारी (दि. 28) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.