जम्मू-काश्मीरच्या विकासाचा प्लॅन; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून मंत्रिगटाची स्थापना

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था

जम्मू-काश्मीरच्या विकासाची ब्ल्यू प्रिंट तयार करण्यासाठी मोदी सरकाराने मंत्रिगटाची स्थापना केली आहे. काश्मीरचा विकास आणि तिथल्या युवकांच्या रोजगाराबद्दल मंत्रिगटाची आतापर्यंत दोन वेळा बैठक झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गेहलोत, जितेंद्र सिंह, नरेंद्र तोमर आणि धर्मेंद्र प्रधान या मंत्रिगटाचे सदस्य आहेत.

कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या विकासाचा आराखडा तयार करण्याचे लक्ष्य या मंत्रिगटाला देण्यात आले आहे. रविशंकर प्रसाद कायदा, माहिती तंत्रज्ञानमंत्री आहेत. थावरचंद गेहलोत सामाजिक न्याय, नरेंद्र तोमर कृषिमंत्री आणि धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियममंत्री आहेत. या मंत्र्यांकडे असलेली खाती जम्मू-काश्मीरच्या विकासात कशा प्रकारचे योगदान देऊ शकतात त्याचा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.

31 ऑक्टोबरपूर्वी हा मंत्रिगट आपला अहवाल सोपवेल. मंत्रिगटाच्या अहवालानंतर काश्मीरसाठी काही खास घोषणा होऊ शकतात. काश्मीरमधील युवकांच्या कौशल्य विकासावर या मंत्रिगटाचा विशेष भर आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्यासंदर्भातील दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात याचिकांवर सुनावणीचा निर्णय घेतला. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडेल. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र व जम्मू-काश्मीर सरकारला नोटीस जारी केली आहे.