जमीन धोरणाचे सरकारी खासगीकरण

राज्य सरकारच्या महसूल आणि वन विभाग यांच्याकडील संकीर्ण आदेशाद्वारे जमिनीच्या मोजणी दरात दुप्पट वाढ झाल्याचे आदेश जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख पुणे यांच्या कार्यालयातून जारी झालेल्या परिपत्रकाद्वारे राज्यातील तालुका, जिल्हा आणि विभागीय भूमी अभिलेख कार्यालयांना कळविण्यात आले आहेत. ही वाढ 10 फेब्रुवारी 2010 रोजीपासून लागू झाली असून पूर्वीच्या सरकारी खासगीकरणाच्या अनाकलनीय सौदेबाजीमध्ये यानंतर प्रचंड वाढ झाली आहे. द्विपध्दतीमुळे प्रचंड अनागोंदी असलेल्या भूमी अभिलेख विभागाच्या कथनी आणि करणीमध्ये असलेल्या अंतराचा अनेक मूळ मालकांना मनस्ताप झाला असून भामटे मात्र मालक असल्याच्या थाटात वावरून मोठ्या प्रमाणात भूमी अभिलेख विभागाच्या सरकारी अधिकार्‍यांचे हात ओले करून अर्थपूर्ण व्यवहार जोपासत आहेत.

फक्त शेतकर्‍यांसाठी एक किंवा समान शेतकर्‍यांचे कास्तकारांचे दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत एक सर्व्हे नंबर, गट नंबर, पोटहिस्सा नंबर आदी मंजूर रेखांकनातील एका भूखंडासाठी साधी मोजणी करण्यासाठी एक हजार रुपये, तातडीची मोजणी दोन हजार रूपये, तर अतितातडीची मोजणी तीन हजार रुपये अशी मोजणीची फी निर्धारित करण्यात आली आहे. त्याच एक स.नं., गट नं., पो.हि.नं., मंजूर रेखांकनातील परिच्छेद 11मध्ये नमूद केलेल्या मर्यादेपुढील उर्वरित प्रत्येक दोन हेक्टर क्षेत्रासाठी किंवा त्याचे भागास साधी मोजणी करण्यासाठी 500 रुपये, तातडीची मोजणी एक हजार रुपये, तर अतितातडीची मोजणी दीड हजार रुपये अशी मोजणीची फी आकारली जात आहे. जादा मोजणी करून मागितलेली जमीन लगत नसल्यास अशा दोन्ही प्रमाणे नमूद केलेली फी आकारण्यात येणार आहे. फक्त शेतकर्‍यांसाठी मोजणी फी आकारणी करताना जिरायत अथवा बागायत अशी वर्गवारीची अट लागू करण्यात आली नाही.

कंपन्या, इतर संस्था आणि शेतकर्‍यांव्यतिरिक्त इतर बाबींसाठी एक किंवा समान धारकांचे एक हेक्टर मर्यादेपर्यंत एक सर्व्हे नंबर, गट नंबर, पोटहिस्सा नंबर आदी मंजूर रेखांकनातील एका भूखंडासाठी साधी मोजणी करण्यासाठी जिरायत एक हजार रुपये, तर बागायत दोन हजार रुपये, तातडीची मोजणी जिरायत दोन हजार रुपये व बागायत चार हजार रुपये, तर अतितातडीची मोजणी जिरायत तीन हजार रुपये व बागायत सहा हजार रुपये अशी मोजणीची फी निर्धारित करण्यात आली आहे. त्याच एक  स. नं., गट नं., पो.हि.नं., मंजूर रेखांकनातील परिच्छेद 21मध्ये नमूद केलेल्या मर्यादेपुढील उर्वरित प्रत्येक एक हेक्टर क्षेत्रासाठी किंवा त्याचे भागास साधी मोजणी करण्यासाठी जिरायत 500 रुपये व बागायत एक हजार रुपये, तातडीची मोजणी जिरायत एक हजार रुपये व बागायत दोन हजार रुपये तर अतितातडीची मोजणी जिरायत दीड हजार रुपये व बागायत तीन हजार रुपये अशी मोजणीची फी आकारली जात आहे. जादा मोजणी करून मागितलेली जमीन लगत नसल्यास अशा दोन्ही प्रमाणे नमूद केलेली फी आकारण्यात येणार आहे.

जिरायत अथवा बागायत क्षेत्र निश्चित करताना 712वरील बागायत नोंद किंवा पीक पाहणीची नोंद विचारात घेऊन आकारणी करण्यात येत आहे. यामध्ये मिश्र बागायत अशा नोंदीसाठी पहिल्या एक हेक्टर मर्यादेपर्यंत बागायत दराने मोजणी फी आकारण्यात येत आहे. बागायत व्यतिरिक्त इतर सर्व प्रकारच्या जमिनीस जिरायत दराने मोजणी फी आकारण्यात येत आहे.

नगर भूमापन हद्दीतील क्षेत्रामध्ये महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रत्येक मिळकतीस एक हजार चौरस मीटर मर्यादेपर्यंत साधी मोजणी करण्यासाठी दोन हजार, तातडीची मोजणी करण्यासाठी चार हजार, अतितातडीची मोजणी करण्यासाठी सहा हजार मोजणी फी आकारली जात आहे. त्याच मिळकतीमधील उपरोक्त परिच्छेद 31 ‘अ’मध्ये नमूद केलेल्या मर्यादेपुढील उर्वरित प्रत्येक एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रासाठी वा त्याच्या भागास अथवा मंजूर रेखांकनातील पुढील प्रत्येक भूखंडासाठी साधी मोजणी एक हजार रुपये, तातडीची मोजणी दोन हजार रुपये, अतितातडीची मोजणी तीन हजार अशी मोजणी फी आकारली जात आहे. प्रत्येक लगत मिळकतीस मनपा हद्दीतील एक हजार चौमी मर्यादेपर्यंत, नगरपालिका हद्दीतील दोन हजार चौमी मर्यादेपर्यंत साधी मोजणी एक हजार, तातडीची मोजणी दोन हजार, तर अतितातडीची मोजणी तीन हजार रुपये मोजणी फी आकारण्यात येत आहे. महापालिका अथवा नगरपालिका क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रातील प्रत्येक मिळकतीस साधी मोजणी एक हजार, तातडीची मोजणी दोन हजार, तर अतितातडीची मोजणी तीन हजार रुपये मोजणी फी आकारली जात आहे. यात प्रत्येक जादा मिळकतीस साधी मोजणी 500 रुपये, तातडीची मोजणी एक हजार, तर अतितातडीची मोजणी करण्यासाठी दीड हजार रुपये मोजणी फी आकारण्यात येत आहे.

भूसंपादन मोजणी, कोर्ट वाटप अथवा कोर्ट कमिशन मोजणी प्राधान्याने करावी लागत असल्याने सर्व प्रकारांतील तातडीची मोजणी फी आकारली जात आहे, तर हे मोजणी दर हद्द कायम, बिगरशेती, प्रतवारी अगर अभिलेख दुरुस्ती इत्यादीसाठी लागू झाले आहेत, असे आदेश जमावंदी आयुक्त व संचालक डॉ. शैलेशकुमार शर्मा यांनी भूमी अभिलेख पुणे यांच्या कार्यालयातून जारी केले आहेत. यापूर्वीही जमिनीच्या मोजणीची फी दुपटीने वाढविण्यात आली होती. त्यामुळे जमीन व्यवहारातील सर्वांनाच आता अचानकपणे या फीवाढीस सामोरे जावे लागत आहे. असे असूनही ज्या ठिकाणी भूमी अभिलेखाचा अवलंब सुरू आहे, त्या ठिकाणचे 7-12 उतारे विचारात घेतले जाणार नाहीत, अथवा रद्द झाले आहेत असे सांगणारे परिपत्रक ज्यांचे 7-12 उतारे त्यांनाच मिळकत पत्र देण्याच्या अपरिहार्यतेवर

अंगुलीनिर्देश करीत नसल्याने पोलादपूर तालुक्यात तसेच शहरातही दुसर्‍यांच्या 7-12 उतार्‍यांवर भलत्यांचे मिळकतपत्र असे प्रकार घडून हे लक्षात येण्यास विलंब झाल्याबद्दल दाददेखील भूमी अभिलेख विभागाकडेच मागावयाची असल्याने हेलपाटे आणि खेटा मारून मूळ मालकांची हेळसांड करण्याची वृत्ती बळावली आहे. अशा बोगस मिळकतपत्राने मालक झालेले केवळ सरकारी अधिकार्‍यांच्या खासगी मनधरण्या करून आणि वकिलांच्या बिदाग्या देऊन त्यांचे अकाली मालकीकरण जोपासत आहेत.