गणेशमूर्तींबाबत ठोस धोरण हवे

गणेशमूर्ती बनविण्याबाबत शासनाचे ठोस धोरण नाही. त्यामुळे गणपती कारखानदारांचे नुकसान होत आहे. शासन शाडूमातीच्या मूर्ती बनविण्यास सांगते तर गणेशभक्तांची मागणी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींना असते. शाडूमातीच्या मूर्तीना मागणी नसल्यामुळे पेण परिसरातील गणपती कारखान्यांमध्ये मातीच्या लाखो मूर्ती पडून आहेत. राज्य सरकारने आता घरगुती गणेश मूर्तीसाठी दोन फुटांची तर सार्वजनिक मंडळांसाठी चार फुटांची गणेशमूर्ती असावी, अशी अट घातली आहे. त्यामुळे मोठ्या गणेशमूर्तींही पडून आहेत. या मोठ्या मूर्त्यांचे तसेच मातीच्या मूर्तींचे करायचे काय, हा प्रश्नही कारखानदारांना भेडसावत आहे. गणेमूर्तीबाबत ठोस धारेण नसल्यामुळे गणपती कारखानदारांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे.

रायगड जिल्ह्यातील पेण शहर हे गणपतीच्या मूर्तींचे माहेरघर म्हणून आळखले जाते. पेण शहराबरोबरच आजूबाजूच्या गावांमध्येदेखील मोठ्या प्रमाणावर गाणपतींचे कारखाने आहेत. सुमारे 40 लाख मूर्ती पेण तालुक्यात तयार केल्या जातात. यातून 300 कोटी रुपयांची उलाढाल होते. गणेशमूर्ती पर्यावरणपूरक असावी, म्हणून या मूर्ती शाडूमातीच्या बनवाव्यात, असे शासनातर्फे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार मातीच्या मूर्ती बनविण्यात आल्या होत्या. शासन शाडूमातीच्या मूर्ती बनविण्यास सांगत असले तरी गणेश भक्तांची पसंती प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींला असल्यामुळे मातीच्या 40 टक्के मूर्ती कारखान्यांत पडून राहिल्या आहेत. त्यामुळे गणपती कारखानदारांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

गेल्या वर्षी करोना आणि टाळेबंदीचा मोठा फटका या व्यवसायाला बसला होता. तर या वर्षी गणेश मूर्तीबाबत शासनाचे स्पष्ट धोरण नसल्याचा फटका गणेशमूर्ती व्यवसायाला बसला आहे. केंद्रीय पर्यावरण विभागाने दोन वर्षापूर्वी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींवर बंदी घातली होती. गणेश मूर्तिकारांच्या मागणीनंतर ही बंदी शिथिल करण्यात आली. या वर्षीही प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती असाव्यात की नसाव्यात याबाबत स्पष्ट निर्देश नव्हते. त्यामुळे शाडूची माती आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिस अशा दोन्ही प्रकारच्या गणेशमूर्ती पेणमध्ये तयार करण्यात आल्या, मात्र यंदा मातीच्या गणेश मूर्ती करण्यावर मूर्तीकारांनी जास्त भर दिला होता. मातीच्या गणेशमूर्तींना बाजारातून अपेक्षित उठाव मिळाला नाही. त्यामुळे मूर्तिकार अडचणीत सापडले आहे.

प्लास्टरच्या मूर्तींना मागणी आहे. पण मूर्त्या उपलब्ध नाहीत. मातीच्या मूर्ती उपलब्ध आहेत, पण ग्राहक मिळत नाहीत अशी गत मूर्तिकारांची झाली आहे. मातीच्या 40 टक्के मूर्त्या पडून आहेत. त्यामुळे मूर्तिकार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. गणपतीचे कारखानदार बँकांमधून कर्ज काढतात. या कर्जांची परतफेड गणेशोत्सवानंतर केली जात असते. मात्र या वर्षी मोठ्या प्रमाणात मातीच्या मूर्ती शिल्लक राहिल्याने या कर्जाची परतफेड वेळेत कशी करायची हा प्रश्न त्यांना भेडसावत आहे.

मातीच्या मूर्ती वजनाला जड असतात. त्या रेखीव नसतात. या मूर्ती महागही असतात. या उलट प्लास्टर ऑफ पॅरिसची मूर्ती वजनाने हलकी असते. ती रेखीव असते, स्वस्त असते. वाहतुकीला सोपी पडते. त्यामुळे गणेभक्तांचा मागणी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीला जास्त आहे. गणेशभक्त  प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीला पसंती देत असल्यामुळे मागील वर्षी शिल्लक राहिलेल्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती यंदा विकल्या गेल्या. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती दुसर्‍या वर्षीदेखील वापरता येतात, परंतु मातीच्या मूर्ती दुसर्‍या वर्षी वापरता येत नाहीत. या मूर्तींचे विसर्जनच करावे लागते. त्यामुळे गणपती कारखानदारांचे आर्थिक नुकसान होते.

घरगुती गणपतींच्या मूर्तीची कमाल उंची किती असावी, तसेच सार्वजनिक गणपतीच्या मूर्तीची उंची किती असावी. मूर्ती मातीच्या बनवाव्यात की, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या बनवाव्यात, याबात शासनाने एक धोरण ठरवून ते निश्चित करावे. म्हणजे आम्ही तशा मूर्ती तयार करू, असे गणपती कारखानदारांचे म्हणणे आहे, ते योग्य आहे. दरवर्षी मतीच्या मूर्ती बनवून त्या शिल्लक राहणार असतील तर त्याचा उपयोग काय. त्यामुळे गणपती कारखानदारांचे नुकसानच होणार आहे.

पेण शहरात गणेशमूर्ती बनवणारे सुमारे 150 मूर्तिकार कार्यरत आहे. तर जोहे, हमरापूर, वडखळ आणि कामार्ले परिसरात गणेशमूर्ती बनवणार्‍या 450 हून अधिक कार्यशाळा आहेत. यातून दरवर्षी सुमारे 35 लाख गणेशमूर्त्या तयार केल्या जातात. ज्या देश-विदेशातही पाठवल्या जातात. या मूर्तिकला व्यवसायातून दरवर्षी 250 कोटींची उलाढाल होत असते. या व्यवसायावर सुमारे 25 हजार कुटुंबांची उपजीविका चालते. हा व्यवसाय आत इंडस्ट्री झाली आहे. त्यातून अनेकांना वर्षभराचा रोजगार मिळत आहे. शासनाने कोणतीही योजना न राबवता ही इंडस्ट्री तयार झाली आहे, परंतु शासनाचे याबाबत ठोस धोरण ठरत नाही. त्यामुळे कारखानदारांमध्ये संभ्रम आहे. एकतर प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींना परवागनगी द्यावी किंवा शाडूमातीच्या गणपती मूर्तींना परवानगी द्यावी. शासनाने या व्यवसायासाठी धोरण नक्की करायला हवे.

-प्रकाश सोनवडेकर, खबरबात