पणजी : वृत्तसंस्था
अर्थव्यवस्थेला गती आणि उद्योग क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाची घोषणा केली आहे. देशी कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट करात कपात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी (दि. 20) पत्रकार परिषदेत दिली. कोणतीही सवलत न घेणार्या कंपन्यांच्या करामध्ये कपात करून दर 22 टक्के करण्यात आले आहेत. यामुळे शेअर बाजार चांगलाच उसळला होता.
कोणतीही सवलत न घेणार्या भारतीय कंपन्यांना 22 टक्के कर द्यावा लागेल आणि अधिभार व सेस मिळून एकूण 25.17 टक्के कर असेल.
मेक इन इंडिया उपक्रमाला बळ देण्यासाठी सरकारने प्राप्तिकर कायद्यात तरतूद केली आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2019-20मध्ये 1 ऑक्टोबरनंतर उत्पादन प्रक्रियेत गुंतवणूक करणार्या भारतीय कंपन्यांकडे 15 टक्के दरापासून प्राप्तिकर भरण्याचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे. म्हणजेच 1 ऑक्टोबर 2019 किंवा त्यानंतरच्या भारतीय कंपन्यांना अवघा 15 टक्के कर भरावा लागेल. सर्व अधिभार आणि सेस मिळून एकूण 17.10 टक्के प्रभावी दर आकारला जाणार आहे.