महायुती किमान 230 जागा जिंकेल; भाजप नेते किरीट सोमय्या यांचा विश्वास आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा विजय सर्वांत मोठा असणार असल्याचा दावा

पनवेल : रामप्रहर वृत्त

सर्वसामान्य नागरिकाला केंद्रबिंदू मानून भाजप सरकारने काम केले. ते पाहता यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप, शिवसेना, आरपीआय व मित्रपक्षांची महायुती महाराष्ट्रात 288 पैकी किमान 230 जागा जिंकेल, असा विश्वास माजी खासदार व भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी गुरुवारी

(दि. 10) येथे व्यक्त केला. पनवेल विधानसभा मतदारसंघात केलेले कार्य पाहता या निवडणुकीत आमदार प्रशांत ठाकूर ऐतिहासिक व सर्वांत मोठा विजय मिळवतील, असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले. ’पुन्हा आणू या आपले सरकार’ या शीर्षकाखाली आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

भाजप प्रदेश प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट, पनवेलच्या महापौर डॉ. कविता चौतमोल, जिल्हा प्रवक्ते वाय. टी. देशमुख, संघटन सरचिटणीस श्रीनंद पटवर्धन, मागासवर्गीय सेलचे जिल्हाध्यक्ष नगरसेवक प्रकाश बिनेदार, पनवेल विधानसभा प्रभारी दीपक बेहेरे हेही पत्रकार परिषदेस उपस्थित होते.

या वेळी सविस्तर माहिती देताना सोमय्या यांनी सांगितले की, बळीराजाला बळ देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना राबविण्यात आली. राज्यात 50.27 लाख शेतकर्‍यांची कर्जखाती मंजूर करण्यात आली.

2009 ते 2014 या काळात राज्यात प्रत्यक्ष सिंचन क्षमता 32 लाख हेक्टर होती. ती 2014 ते 2019 या पाच वर्षांत 40.58 लाख हेक्टरपर्यंत वाढली. याशिवाय मागेल त्याला शेततळे, एक लाख 79 विहिरी, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, जलयुक्त शिवार अभियान, मराठवाडा वॉटरग्रीड, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ऊर्जावान महाराष्ट्रासाठी 2014 पूर्वी दीर्घकाळ असलेली वीज भारनियमनाची समस्या गेल्या पाच वर्षांत इतिहासजमा केली, तसेच विक्रमी 25 हजार मेगावॅट वीजपुरवठा, शेतीपंपांना वीज जोडणी-शेतीसाठीच्या पंपांना वीज कनेक्शन देण्यात आघाडी, स्वच्छ आणि आरोग्यपूर्ण महाराष्ट्रासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना आणि राज्यातील महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा महाराष्ट्रातील 90 टक्के नागरिकांना लाभ व त्या अनुषंगाने आतापर्यंत 24 लाख 85 हजार शस्त्रक्रिया व उपचार, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून राज्यातील 430 रुग्णालयांमध्ये 20 लाख 83 हजारांहून अधिक रुग्णांना मदत केली गेली.

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम-ग्रामीण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त अंतर्गत पाच वर्षांत 60 लाख शौचालये बांधली. घरांची खरेदी करताना बिल्डर्सकडून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी महारेराची निर्मिती व विकसकाला गृहनिर्माण प्रकल्पांची महारेराकडे नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सर्वांसाठी घरे योजना, रस्त्यांचा विकास व्हावा व त्यांची देखभाल दुरुस्ती वेळेवर व्हावी यासाठी प्रथमच हायब्रिड योजना, गतिमान नागरी वाहतुकीसाठी रस्ते, मेट्रो उभारण्यात येत आहेत, असे सोमय्या म्हणाले.

2013-14 साली राज्याचे उत्पन्न 16.50 लाख कोटी होते. ते गेल्या पाच वर्षांत 10 लाख कोटींनी वाढून 26.60 लाख कोटी झाले. 2014-15 साली कर्जाचे प्रमाण स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 16.5 टक्के होते. ते गेल्या साडेचार वर्षांत 15.6 टक्क्यांवर कमी आणण्यात यश व महसुली तूट नियंत्रणात आणण्यात सरकारला यश आल्याचे सांगून सोमय्या यांनी म्हटले की, परकीय गुंतवणूकदारांची महाराष्ट्राला पहिली पसंती मिळाली आहे. त्यानुसार देशातील एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी 30 टक्के महाराष्ट्रात झाली असून, पाच वर्षांत तीन लाख 75 हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे.

सर्वांना न्याय या अनुषंगाने मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकर्‍यांत आरक्षण लागू केले. ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय, इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील बारा बलुतेदार घटकांना त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायासाठी 100 कोटी रुपये, तसेच इतर मागासवर्ग, भटके विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्गातील मुला-मुलींसाठी 36 वसतिगृहे सुरू करण्यात येत आहेत. आदिवासींना जमिनीचा हक्क मिळावा यासाठी वनमित्र मोहीम, आदिवासींच्या वैयक्तिक व सामूहिक स्वरूपाचे एक लाख 91 हजार वनहक्क दावे मान्य व त्यासाठी 33 लाख एकर वनक्षेत्र मंजूर, धनगर समाजाला आदिवासींप्रमाणे सवलती लागू व त्याकरिता एक हजार कोटींची तरतूद, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125व्या जयंतीनिमित्त अनुसूचित जातींच्या मुलींसाठी 50 नवीन वसतिगृहे, अनुसूचित जाती-नवबौद्ध घटकांच्या 22 वस्त्यांचे प्रस्ताव मंजूर व विकासासाठी 58 कोटी रुपये मंजूर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठानची स्थापना, अल्पसंख्य समुदायातील महिला व युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि रोजगारउपयोगी साहित्य देण्यासाठी 100 कोटी रुपये राखीव, अल्पसंख्य समाजातील मुलींसाठी 23 वसतिगृहांच्या बांधकामास मान्यता व 10 वसतिगृहे सुरू, दिव्यांगांचे मासिक मानधन 600 रुपयांवरून वाढवून एक हजार रुपये केले. दिव्यांगांना शासकीय-निमशासकीय सेवेमध्ये तीन टक्क्यांऐवजी चार टक्के आरक्षण, राज्यातील अनाथ बालकांना शिक्षण व नोकरीमध्ये एक टक्का समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय आणि असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य असल्याचे सोमय्या म्हणाले.

राज्यातील दुकाने व आस्थापना यांच्यासाठी नवा अधिनियम लागू, कामगारांना साप्ताहिक सुटी, सणांची सुटी, आठ नैमित्तिक रजा, 20 दिवसांसाठी अर्जित रजा, ओव्हरटाइम अशा तरतुदी केल्या. मासेमारीसाठी बंदराचे आधुनिकीकरण, गेल्या पाच वर्षांत दोन लाख 45 हजार बचतगटांची स्थापना करून ग्रामीण भागातील 32 लाख 86 हजार कुटुंबे बचतगट चळवळीशी जोडण्यात आली. किशोरवयीन मुलींना फक्त पाच रुपयांत, तर इतर महिलांना स्वस्तात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्यासाठी अस्मिता योजना सुरू केली. विद्यार्थी व युवक कल्याणासाठी शुल्क नियामक प्राधीकरणाची स्थापना, शुल्क नियामक प्राधीकरणाने 2500 संस्थांचे प्रस्ताव तपासून अवाजवी फीला कात्री लावली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे तीन वर्षांत 2900 कोटी रुपये वाचले. तीन लाखांहून अधिक युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण, स्टार्ट-अप यात्रा, स्टार्ट-अप सप्ताहाचे आयोजन, आयटीआयचे बळकटीकरण, विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय पाच वर्षांत घेतले. राज्याने शैक्षणिक क्षेत्रात 13व्या स्थानावरून तिसर्‍या क्रमांकावर झेप घेतली. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियान राबविले. 66 हजारांहून अधिक शाळा डिजिटल, तर 48 हजारांहून अधिक शाळा प्रगत झाल्या. राज्यातील मराठी शाळांच्या विकासामुळे 90 हजार 10 विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातून मराठी माध्यमात आले. उच्च शिक्षणाच्या राष्ट्रीय संस्थांची उभारणी अशा विविध योजनांसोबत अभिमानास्पद वारसा जपण्याचे काम सरकारने केले असल्याचे सोमय्या यांनी सांगितले. 

महापुरुषांचा सन्मान व गौरव विद्यमान सरकार करीत असल्याचे सांगताना सोमय्या म्हणाले की, अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक उभे करण्याची अनेक दशकांची मागणी होती. या स्मारकाची घोषणा 2001 साली झाली, पण 2014पर्यंत प्रगती शून्य होती. 2014 नंतर प्रकल्पासाठी 15 हेक्टर जागा निश्चित केली गेली. त्यानंतर सर्व अडचणी दूर करून 14 सप्टेंबर 2018 रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. अशाच प्रकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने मुंबईत चैत्यभूमीजवळची इंदू मिलची 12 एकर जागा दिल्यामुळे तेथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काम वेगाने सुरू आहे. याशिवाय डॉ. आंबडेकर हे लंडन येथे शिक्षण घेत असताना वास्तव्यास असलेले घर सरकारने विकत घेऊन त्याचे स्मारकात रूपांतर केले.

ऐतिहासिक किल्ले रायगडचा शासनामार्फत विकास, एकूण 28 किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी 124 कोटी रुपये मंजूर, मराठी विश्वकोषाचे 1 ते 20 खंड मोबाइल फोनवर उपलब्ध,  गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू, गायींचे संगोपन करणार्‍या गोशाळा, पांजरपोळ संस्थांना अर्थसहाय्यासाठी गोवर्धन गोवंश योजना, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त राज्यात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी 100 कोटी रुपये निधीची तरतूद अशा लोककल्याणकारी योजना व प्रकल्प राबविण्यात सरकारला यश आल्याचे सोमय्या यांनी सांगून राज्याच्या कल्याणासाठी पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार स्थापन होणार असल्याचे त्यांनी ठामपणे म्हटले.

महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा बदललाया वेळी किरीट सोमय्या यांनी समाजाच्या सर्व घटकांतील नागरिकांसाठी भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केलेल्या कार्याचा आढावा सादर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थ मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने महाराष्ट्राला पाच वर्षांपूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचार, निर्णयलकवा, निराशा व अस्वस्थतेच्या वातावरणातून बाहेर काढले आणि स्वच्छ प्रशासन, गतिमान निर्णय, सामाजिक सौहार्द आणि जबरदस्त विकासाच्या स्थितीत राज्याला आणले. आर्थिक व सामाजिक विकास करून नवमहाराष्ट्र होण्यास आपले राज्य सज्ज झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.