चोरीच्या कागदपत्रांच्या आधारे बातमी छापणार्यांवर कारवाई ; केंद्राची सुप्रीम कोर्टात माहिती

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था

राफेल प्रकरणात संरक्षण मंत्रालयातून चोरी केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे बातम्या छापण्यात आल्या आहेत. या कागदपत्रांच्या आधारे बातमी छापणार्‍या दोन इंग्रजी वृत्तपत्रांविरोधात ऑफिशियल सिक्रेट अ‍ॅक्ट अंतर्गत कारवाई केली जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाळ यांनी सुप्रीम कोर्टात दिली. फ्रान्सबरोबर 36 राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी झालेल्या कराराला आव्हान देणार्‍या याचिका फेटाळून लावणार्‍या 14 डिसेंबरच्या आपल्या आदेशाच्या फेरविचाराची तयारी सुप्रीम कोर्टाने 21 फेब्रुवारी रोजी दर्शवली होती. यासाठी वेगळ्या पीठाची रचनादेखील करण्यात आली. बुधवारी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी झाली. तुमच्याकडे काही ठोस माहिती किंवा कागदपत्रे आहेत का, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्ते यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि प्रशांत भूषण यांना सुनावणीच्या सुरुवातीला विचारला. भूषण यांनी राफेल प्रकरणात वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्यांचा दाखला देण्याचा प्रयत्न केला. यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी भूषण यांना आम्ही ‘द हिंदू’ वृत्तपत्रात छापून आलेली बातमी किंवा एन. राम यांच्या लेखांच्या आधारे सुनावणी घेणार नाही, असे सांगितले. यावर आम्ही एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करु, अशी माहिती भूषण यांनी दिली. मात्र, कोर्टाने नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन घेणार नाही, असे स्पष्ट केले. महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाळ यांनीही कोर्टात बाजू मांडली. राफेल प्रकरणात संरक्षण मंत्रालयातून कागदपत्रांची चोरी करण्यात आली असून चोरी केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे बातम्या छापणार्‍या दोन वृत्तपत्रांविरोधात ऑफिशियल सिक्रेट अ‍ॅक्ट अंतर्गत कारवाई केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी कोर्टात दिली.