![](https://ramprahar.com/wp-content/uploads/2019/03/cbd_cidco-1024x765.jpg)
शासनाने (महसूल व वन विभाग) शासकीय जमिनींसंदर्भात फ्रि होल्ड धोरण निश्चित केले व त्या धर्तीवर सिडकोनेदेखील संचालक मंडळ ठराव क्र. 11912 दि. 11.08.2017 अन्वये लीजशी संबंधित काही अटी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. या अनुषंगाने फ्रि होल्डप्रमाणे सर्व सुविधा नवी मुंबईतील रहिवाशांना मिळाव्यात म्हणून भाडेपट्ट्याच्या अटी शिथिल करण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळामसोर मांडण्यात आला.
नवी मुंबई शहर पायाभूत सुविधांसह विकसित झाले असून सिडकोने त्या संदर्भातील आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. यास्तव नवी मुंबईतील जमीन लिज होल्ड (भाडेपट्टा) वरून फ्रि होल्ड (नियंत्रणमुक्त) करण्यात यावी, अशी मागणी स्थानिकांसह लोकप्रतिनिधी व अन्य भागधारकांकडून दीर्घ कालावधीपासून सातत्याने करण्यात येत होती. या भागधारकांनी नवी मुंबईमध्ये सिडको आणि नवी मुंबई महानगरपालिका अशा दोन स्थानिक संस्था कार्यरत असल्याने हस्तांतरण/तारण/वापरात बदल इ. करिता आवश्यक असलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्याबाबत येणार्या अडचणी निदर्शनास आणून दिल्या. त्याचप्रमाणे हस्तांतरण शुल्क आकारणीबाबतचे आक्षेप देखील निदर्शनास आणून दिले.
शासकीय जमिनीचे भोगवटादार वर्ग-2 व सरकारी पट्टेदार (भाडेपट्टा- लीज होल्ड) असे दोन प्रकार असतात. या दोन्ही प्रकारांत हस्तांतरण व वापरात बदल करण्यावर शासनाचे पूर्ण नियंत्रण असते. अशा प्रकारचे नियंत्रण नसलेल्या जमिनीचा समावेश भोगवटादार वर्ग-1 (फ्रि होल्ड) जमिनीमध्ये होतो.
सिडको महामंडळाने संचालक मंडळ ठराव क्र. 11912 दि. 11.08.2017 अन्वये लीजशी संबंधित काही प्रमुख अटी शासनाच्या मान्यतेने शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये लीजचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर त्या वेळेस लागू धोरणानुसार अतिरिक्त शुल्क/प्रिमियम आकारून, 39 वर्षांकरिता वाढवून दिला जाईल व त्या वेळीही सदर योजनेत अंतर्भूत सवलती चालू राहतील. जमीन/सदनिका यांच्या हस्तांतरणासाठी/तारण ठेवण्यासाठी सिडकोचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यापासून जमिनधारकास सूट मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे विकास नियंत्रण नियमावलीच्या अधीन राहून ‘वापर बदला’साठी सिडकोचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यापासूनदेखील जमिनधारकास सूट मिळणार आहे.
वरील नमूद अटी शिथिल करण्याच्या प्रस्तावास राज्य शासनाने, प्रस्तावित रूपांतरण अधिमूल्यामध्ये काही प्रमाणात शिथिलता देऊन, दि. 20.12.2018 च्या पत्रान्वये मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार भाडेपट्टा विलेखमधील उपरोक्त अटी शिथिल करण्यासाठी एक वेळ अधिमूल्य आकारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. लीजधारकाला लीज होल्ड जमिनीसंबंधी अतिरिक्त हक्क उपभोगता यावेत यासाठी सुधारित भाडेपट्टा विलेख बनविण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे, मात्र जमीन/सदनिका संबंधित इतर बाबी असलेल्या वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक यासाठी लीज धारकाला, विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींच्या अधीन राहून, महामंडळास लागू असलेले अधिमूल्य/शुल्क भरावे लागणार आहे. सदर योजना ही 12.5% व 22.5% योजनेंतर्गत वाटपित करण्यात आलेल्या भूखंडांनादेखील लागू असणार आहे, तसेच नवी मुंबईसह ही योजना सिडकोच्या नाशिक व औरंगाबाद येथील नवीन शहरांनादेखील लागू असेल. सदर योजनेकरिता पात्र ठरण्यासाठी भाडेपट्टा विलेख करून लीज होल्ड हक्क प्राप्त केलेले असणे ही मुख्य पूर्वअट असेल.
महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यांतर्गत वैयक्तिक करार होऊन ज्या सदनिकाधारकास अविभाज्य लिजहोल्ड हक्क प्रमाणित टक्केवारीत प्राप्त झाली असेल अशा सिडकोने बांधलेल्या इमारतींमधील प्रत्येक सदनिकाधारकास सदर योजनेत अर्ज करता येणार आहे. सिडकोने बांधलेल्या इमारतींमधील सदनिकाधारकांबरोबर महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅटस कायद्यांतर्गत करार झाला असेल अशा गृहनिर्माण संस्था, तसेच अन्य गृहनिर्माण संस्थांबाबतीत, सदर गृहनिर्माण संस्थाच या योजनेचा लाभ मिळविण्याकरिता अर्ज करू शकतात.
सुधारित नियमावलीनुसार सामाजिक (विद्यार्थी वसतिगृह, आरोग्य सुविधा, सार्वजनिक/शासकीय वाचनालय, क्रीडांगण/क्रीडा संकुल/मनोरंजन सुविधा, दफन भूमी, इ.), शैक्षणिक व धर्मादाय उपक्रमांकरिता वाटपित केलेले भूखंड, नवी मुंबई/पनवेल महानगरपालिका किंवा केंद्र/राज्य शासनाचे विभाग किंवा अन्य शासकीय विभागास वाटपित करण्यात आलेल्या जमिनी, औद्योगिक, वेअरहाऊस किंवा सेवा उद्योग वापराकरिता वाटपित करण्यात आलेले भूखंड, लीव्ह अॅन्ड लायसन्स तत्त्वावर किंवा तात्पुरत्या स्वरूपाच्या लीजवर दिलेल्या जमिनी, 12.5% योजनेशी संबंधित वाढीव मोबदला देण्यासंदर्भात प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे, ज्या भूखंडांवर खटले/न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत व ज्यांमध्ये अटी व शर्तींचा भंग झाल्याचे आढळून आले आहे व जे क्षमापित होऊ शकत नाहीत, असे भूखंडधारक सदर योजनेत सहभागी होऊ शकत नाहीत.
सिडकोच्या नवी मुंबई येथील भाडेपट्टा (लीज) जमिनींचे रूपांतरण- लीज डीडची सुधारणा- 2019 योजना करिता लीजधारकाने ऑनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक असणार आहे. सुरुवातीस सदर योजना ही 2 वर्षांकरिता लागू असेल. त्यानंतर योजनेची प्रक्रिया व मिळणारा प्रतिसाद यांचे विश्लेषण करून योजनेचा कालावधी वाढविण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एकवेळ भरावे लागणारे रूपांतरण अधिमूल्य (जढउझ) 25 चौमी पर्यंतच्या निवासी भूखंडासाठी 5 टक्के, 25 चौमीहून अधिक आणि 50 चौमीपर्यंत असलेल्या निवासी भूखंडासाठी 10 टक्के, 50 चौमी हून अधिक आणि 100 चौमी पर्यंत असलेल्या निवासी भूखंडासाठी 15 टक्के, 100 चौमी हून अधिक असलेल्या निवासी भूखंडासाठी 20 टक्के, 200 चौमीपर्यंत असलेल्या वाणिज्यिक भूखंडासाठी 25 टक्के व 200 चौमीहून अधिक वाणिज्यिक भूखंडासाठी 30 टक्के निश्चित करण्यात आले आहे.
त्याचप्रमाणे निवासी तथा वाणिज्यिक भूखंडांसाठीचे रूपांतरण शुल्क अनुक्रमे निवासी आणि वाणिज्यिक वापराच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात वर नमूद केलेल्या टक्केवारीच्या अनुषंगाने आकारण्यात येणार आहे. सदर योजनेत पात्र ठरणार्या लाभधारकांचे भूखंड हे जवळपास भोगवटादार वर्ग-1 जमिनीप्रमाणे नियंत्रणमुक्त होणार आहेत.
-जनसंपर्क विभाग, सिडको