अस्वस्थ वर्तमान

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा कुठल्याही भारतीय नागरिकाच्या अस्तित्वाला धक्का लावत नाही. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या तीन देशांमध्ये अत्याचाराचे बळी ठरलेल्या अल्पसंख्य भारतीय जमातींना भारतात आश्रय देणारा हा कायदा आहे. असे असताना निव्वळ राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी विरोधकांनी अशा देशविघातक प्रवृत्तींना खतपाणी घालणे निषेधार्ह आहे. या कायद्यामध्ये मानवतेचेच तत्त्व अंतर्भूत आहे, असे केंद्र सरकार आग्रहाने सांगत आहे. त्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. कारण हा कायदा विधिवत मंजूर करण्यात आला असून, त्याला संविधानाचे अधिष्ठान आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक यशस्वीरीत्या संसदेत मंजूर झाल्यानंतर विरोधकांची या विधेयकाविरोधातील बडबड काहिशी शमेल असे वाटले होते. या विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे व कायद्याचा मान देशाच्या प्रत्येक नागरिकाने ठेवणे अपेक्षित आहे, तथापि केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला विरोध करता करता काँग्रेस आणि अन्य पक्षांचे भान पूर्णत: सुटलेले दिसते. या नव्या कायद्याच्या विरोधात ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल काँग्रेस तसेच आसाम गण परिषदेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. नवा कायदा घटनाबाह्य आहे की नाही याचा योग्य तो विचार सर्वोच्च न्यायालय करेलही, परंतु नेहमीप्रमाणेच काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष स्वत:च न्यायमूर्तींच्या खुर्चीत जाऊन बसले आहेत. संसदेने हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर ईशान्य भारतात अनेक ठिकाणी दंगली उसळल्या. रस्त्यावरील हिंसाचाराचे हे लोण पाहता पाहता दिल्ली, लखनौ, हैदराबाद, कोलकाता अशा महत्त्वाच्या महानगरांमध्ये पसरले. जामिया मिलियामध्ये विद्यार्थ्यांच्या उद्रेकाचा अतिरेक झाला तेव्हा साहजिकच पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना अत्यंत निर्दयपणे मारहाण केल्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरत गेले. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना वाचनालयात घुसून टिपून टिपून मारले, असा आरोप आता होत आहे. तसेच काही पोलिसांनीच रस्त्यावरील बसगाड्या पेटवून विद्यार्थ्यांनी जाळपोळ केल्याचा आरोप केला, असा आम आदमी पक्षाचा दावा आहे. ठिकठिकाणी अशाच प्रकारचे विद्यार्थ्यांचे दंगेधोपे माध्यमांनी टिपून ते वारंवार दाखवले. अफवांचे उदंड पीक या काळात आले व अजूनही ते चालूच आहे. विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराचे कुणीही समर्थन करणार नाही. या तरुणाईला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भविष्यातील भारत असे संबोधतात. त्या युवा शक्तीचे दमन केव्हाही निषेधार्हच, परंतु जामिया मिलियामधील पोलिसांच्या कथित बळजोरीमागील सत्य आता उघडकीस येऊ लागले आहे. पोलिसांनीच बसगाड्या जाळल्या, हा आम आदमी पक्षाचा दावा तर सपशेल खोटा ठरला. उलटपक्षी ते पोलीस कॅनमधून पाणी नेऊन आग विझवत होते असे आता निदर्शनास आले आहे. जामिया मिलियामधील वाचनालयामध्ये समाजकंटक दडून बसले होते हेही आता उघड झाले आहे. किंबहुना ही संपूर्ण दंगलच पूर्वनियोजित होती याचे पुरावे हाती लागले असून यासंदर्भात किमान 15 समाजकंटकांना अटक करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या कथित उठावामागे कोणत्या राजकीय शक्ती होत्या हे आता लवकरच बाहेर येईल. देशभरात काही ठिकाणी उफाळलेला हिंसाचार लवकरात लवकर शमावा आणि विरोधकांसकट सर्वांचीच भडकलेली माथी ताळ्यावर यावीत अशी अपेक्षा आहे. नव्या भारताचे स्वप्न बघणार्‍यांना हा हिंसाचार परवडणारा नाही.