Monday , February 6 2023

विस्तवाशी खेळ

शाहीन बागप्रमाणे देशातील अनेक शहरांमध्ये अशी तुरळक आंदोलने होत असून ते लोण आता मुंबईत देखील पोहोचले आहे. आपल्या भडकावू भाषणांसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या एआयएमआयएमच्या असदुद्दीन ओवैसी यांनी देखील मुंबईतील आंदोलनाला हजेरी लावली यात सारे काही आले! विशेष म्हणजे ज्यांच्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी तिहेरी तलाकसारखा कायदा आणला त्या मुस्लिम महिलांचा समावेश या आंदोलनामध्ये दिसून येतो.

सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) या अनुक्रमे अस्तित्वात असलेल्या आणि नसलेल्या कायद्यांच्या विरोधात देशभर सुरू असलेले आंदोलनाचे वातावरण कितपत भ्रामक आणि कितपत खरे याचा विवेकाने विचार करण्याची वेळ आली आहे. देशभर अनेक ठिकाणी आंदोलने होत असल्याचे चित्र टीव्ही वाहिन्यांच्या माध्यमातून रोजच्या रोज बघायला मिळते. यातील किती आंदोलने गांभीर्याने घ्यायची हा देखील प्रश्नच आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या आवारात गेल्या महिन्यात झालेली मारामारी हा राष्ट्रीय उठाव असल्याचे चित्र माध्यमांनीच घडवले होते. त्यात तथ्य नाही हे पाठोपाठ कळून चुकलेच. तशाच प्रकारे सीएए आणि एनआरसीविरोधातील आंदोलनाचा बागुलबुवा उभा करण्याचे हे विरोधकांचे व्यापक षड्यंत्र तर नाही ना अशी शंका आता येऊ लागली आहे. तसे असेल तर ते अतिशय गंभीर असून भारतीय लोकशाही व्यवस्थेवर त्याचे दूरगामी परिणाम संभवतात. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील संबंध समन्वयाचे आणि सौहार्दाचे असावेत अशी अपेक्षा घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वेळोवेळी व्यक्त केली होती. तसे त्यांनी संविधानात देखील नमूद करून ठेवले आहे. तरीही आज चित्र काय दिसते? केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविषयी असलेल्या पराकोटीच्या द्वेषापोटी विरोधीपक्षांनी हाती येतील ती सर्व शस्त्रे वापरायला सुरूवात केली आहे. देशाचे विघटन झाले तरी बेहत्तर परंतु मोदी, शहा यांना सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी कुठल्याही थराला जाऊ असा दुराग्रही बाणा आहे. काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांची सत्ता असलेली राज्य सरकारे आज केंद्र सरकारशी उभा दावा असल्यासारखी वागताना दिसतात. दिल्लीमध्ये निवडणुकीची हवा असल्यामुळे तेथील आम आदमी पक्षाच्या सरकारचा विरोध राजकीय स्वरुपाचा आहे हे सहज समजून येते. परंतु पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश या काँग्रेसी सरकारे असलेल्या राज्यांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात आपापल्या विधानसभांमध्ये थेट प्रस्तावच मांडले व या कायद्याची अंमलबजावणी करणार नसल्याचे जाहीर केले. पश्चिम बंगालचा विरोध हा पहिल्यापासूनच कडवा मोदीद्वेषच आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारनेही काँग्रेसच्या नादी लागून या कायद्याला विरोध करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. दिल्लीतील शाहीन बाग येथे मुस्लिम जमावाने या कायद्यांविरोधात जे धरणे आंदोलन सुरू केले आहे त्याचा बोलविता धनी कोण आहे हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेले कायदे राष्ट्रपतींच्या सहीशिक्यानिशी अस्तित्वात येतात. अशा कायद्यांना विरोध करणे हेच मुळात घटनेच्या विरोधात आहे याचे भान विरोधकांना असायला हवे. तसेच केंद्र सरकारला कायम विरोध करण्याचा पवित्रा हा आगीशी खेळ ठरू शकतो. कारण या भांडणात सरतेशेवटी सामान्य नागरिकच भरडला जातो.

Check Also

कर्जतमधील रायगड जिल्हा बँकेची शाखा जळून खाक

कर्जत : प्रतिनिधी रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखेला रविवारी (दि. 5) पहाटेच्या सुमारास आग …

Leave a Reply