हरवलेला आठवडा

मुंबईतील रस्ते म्हणजे खड्डेच खड्डे आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. दुर्दैवाची बाब म्हणजे या समस्येवर शाश्वत तोडगा काढण्याची बुद्धी ना प्रशासनाने कधी दाखवली, ना या शहराच्या राज्यकर्त्यांनी. गेली जवळपास चार दशके मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आहे. तरी देखील या पक्षाला आपल्या महानगरातील रस्ते सुधारावेत असे कधी वाटले नाही.

पोटापाण्याची चिंता वाहताना दररोज जीवघेणा प्रवास करणार्‍या मुंबईकरांच्या आणि अर्थातच या महानगराच्या नजीकच्या परिसरात राहणार्‍यांच्या आयुष्यातले काही दिवस अक्षरश: गायब होतात. गायब होतात म्हणण्यापेक्षा चोरीला जातात असे म्हणणे सयुक्तिक ठरेल. दरवर्षी मुंबईकरांचे आठ दिवस निव्वळ वाहतुकीच्या खोळंब्यात वाया जातात असे गणित एका व्हेईकल नॅव्हिगेशन कंपनीच्या पाहणीत मांडण्यात आले आहे. टॉमटॉम नावाची ही संस्था आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निरनिराळ्या महानगरांतील वाहतुकीची पाहणी करत असते. वाहतुकीच्या खोळंब्याला सर्वाधिक तोंड देणार्‍या जगभरातील महानगरांमध्ये मुंबईचा क्रमांक चौथा लागतो असे नमूद करणारा या संस्थेचा अहवाल नुकताच जाहीर झाला. अर्थातच हा क्रमांक अभिमानाने मिरवण्यासारखा खचितच नव्हे. या यादीत वाहतुकीने सर्वाधिक हैराण शहर म्हणून बेंगळुरूचा क्रमांक सर्वात वरचा लागतो. दुसरा व तिसरा क्रमांक अनुक्रमे फिलिपाइन्स देशाची राजधानी मनिला व कोलंबिया देशातील बुगुटा शहर यांच्याकडे गेला आहे. चौथ्या क्रमांकावर आपली मुंबई येते. अर्थात, मुंबईतील वाहतूक समस्येला निव्वळ मुंबईवासी नागरिकच नव्हेत तर आसपासच्या महानगर प्रदेशातून रोज मुंबईत येणारे नागरिकही तोंड देत असतात. किंबहुना, अवघ्या मुंबई महानगर प्रदेशालाच सध्या वाहतूक खोळंब्याच्या समस्येने ग्रासले आहे. पनवेल शहरातील करंजाडे रस्त्यावरही संध्याकाळी वाहतुकीचा वेग कमालीचा मंदावतोच. चिंचोळ्या मुंबई महानगराबाबत बोलायचे तर जवळपास दीड कोटीच्यावर लोकसंख्या तेथे वास्तव्यास आहे. खेरीज पोटापाण्यासाठी आणखी कितीएकांची पावले आसपासच्या प्रदेशातून रोज या मायानगरीकडे वळतात. अफाट लोकसंख्येच्या ताणासोबतच, रस्त्यांची दुर्दशा हे एक प्रमुख कारण येथील वाहतूक खोळंब्यामागे आहे. मुंबईतील वाहतूक समस्येवर शाश्वत व दीर्घकालीन तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने पहिल्यांदा हालचाली केल्या त्या भारतीय जनता पक्ष प्रणित फडणवीस सरकारने. रस्त्यांवरील वाहनांची गर्दी कमी व्हावी यासाठी तत्कालीन सरकारने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या. त्यातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे प्रस्तावित मेट्रो रेल्वे प्रकल्प. परंतु या प्रकल्पात देखील खोडा घालण्याचे काम शिवसेनेने केले. अपुरे रस्ते आणि वाहनांची संख्या मात्र अफाट हे गणित सोडवण्यासाठी युद्ध पातळीवरचेच प्रयत्न हवेत. त्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्ती विद्यमान सरकारकडे नाही. वाहतुकीची समस्या ही जगातील बहुतेक सर्व महानगरांना भेडसावते आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी जसे सरकारी प्रयत्न व्हायला हवेत, तशाच प्रकारे नागरिकांचेही सहकार्य मिळणे अपेक्षित आहे. युरोपात वा अन्यत्र विकसित देशांमध्ये लोकसंख्या हा फार भेडसावणारा प्रश्न नसला तरीही वाहतूक कमीत कमी त्रासाची व्हावी यासाठी तेथे सातत्याने प्रयत्न होताना दिसतात. तेथील नागरिकसुद्धा वाहतुकीचे नियम कसोशीने पाळतात. आपल्याकडील चित्र नेमके उलटे आहे. मुंबईकरांच्या आयुष्यातील ट्रॅफिकमध्ये हरवलेले दिवस भरून काढणे आता शक्य नसले तरी येणार्‍या पिढ्यांकरिता मात्र आयुष्य असे गहाळ न होता संपूर्णपणे पदरात पडेल अशा उपाययोजना तातडीने करायला हव्यात.