विकासदर वाढणार! मंदीचे मळभ दूर होणार!!

सर्व्हेक्षण अहवालात अंदाज; आज अर्थसंकल्प

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशांतर्गत बाजारपेठेत दीर्घकाळापासून ठाण मांडून बसलेला मंदीचा फेरा संपुष्टात येणार असून, लवकरच विकासदर वेग घेईल, असा अंदाज शुक्रवारी (दि. 31) संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. यंदा विकासदर 5 टक्क्यांपर्यंत येणार असला, तरी पुढील आर्थिक वर्षात विकासदर 6 ते 6.5 टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारी घेईल, असे संकेत या अहवालातून देण्यात आले आहेत.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले असून, शनिवारी (दि. 1) केंद्र सरकारकडून अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. तत्पूर्वी, शुक्रवारी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला.
देशात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी नव्या संकल्पना राबवण्यात येणार आहेत. जागतिक बाजारपेठेसाठी भारत उत्पादनाचे केंद्र म्हणून विकसित व्हावे, यादृष्टीने सरकार प्रयत्न करणार आहे. यातून रोजगार निर्मिती वाढेल, असे अहवालात म्हटले आहे.  महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेला हस्तक्षेप निर्णायक ठरला, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
चार कोटी नोकर्‍या निर्माण होणार
देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच देशवासीयांसाठी खूशखबर आहे. येत्या पाच वर्षांत देशात चार कोटी नोकर्‍या निर्माण करण्यात येणार असून, 2030पर्यंत हा आकडा आठ कोटींपर्यंत जाणार असल्याचे आर्थिक सर्व्हेक्षणातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे चांगल्या आणि घसघशीत पगाराच्या या नोकर्‍या असणार आहेत.
‘सीएए’मुळे महात्मा गांधींची इच्छा पूर्ण -राष्ट्रपती
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे (सीएए)  राष्ट्रपिता महात्मा गांधींची इच्छा पूर्ण झाल्याचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी म्हटले आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने शुक्रवार (दि. 31)पासून सुरुवात झाली. त्या वेळी ते बोलत होते.
राष्ट्रपती कोविंद यांनी फाळणीनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर महात्मा गांधी काय बोलले होते याची आठवण करून दिली. फाळणीनंतर महात्मा गांधी यांनी सांगितले होते की, पाकिस्तानमधील हिंदू आणि शीख यांना तेथे राहण्याची इच्छा नाही ते भारतात येऊ शकतात. त्यांना सामान्य जीवन उपलब्ध करून देणे भारत सरकारचे कर्तव्य आहे. गांधींजींच्या विचारांचे समर्थन करीत प्रत्येक वेळी राष्ट्रीय नेते आणि राजकीय पक्षांनी त्यांना पुढे नेले आहे. आपल्या राष्ट्राची निर्मिती करणार्‍यांच्या इच्छेचा सन्मान करणे आपले दायित्व आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा तयार करून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची इच्छा पूर्ण केली आहे.
कलम 370 हटवणे ऐतिहासिक निर्णय
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या वेळी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवणे हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे नमूद केले. या निणर्यामुळे काश्मीर विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडला गेला असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, कलम 370 आणि 35 अ हटवले जाणे फक्त ऐतिहासिक नाही, तर यामुळे त्यांच्या विकासाची दारे खुली झाली आहेत. जम्मू, काश्मीर आणि लडाखचा विकास, तेथील संस्कृती व परंपरांचे रक्षण, पारदर्शी कारभार करणे आता सरकारची प्राथमिकता आहे.
देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याचा प्रयत्न -पंतप्रधान मोदी
देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याचा प्रयत्न असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरू होण्याआधी पंतप्रधान मोदी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. आर्थिक विषयांवरील चर्चा केंद्रस्थानी राहावी, अशी अपेक्षा त्यांनी या वेळी व्यक्त केली. ते पुढे म्हणाले, या सत्रात देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी काम करू. या दशकाचा भक्कम पाया रचण्याचे काम आम्ही करू. आर्थिक विषयांवर दोन्ही सभागृहांत व्यापक चर्चा व्हावी, तसेच दिवसेंदिवस आपल्या चर्चेचा स्तर अजून उंचावत जावा.