राज्य सरकारमध्ये विसंवाद; देवेंद्र फडणवीस यांची टीका; चहापानावर विरोधकांचा बहिष्कार

मुंबई : प्रतिनिधी

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महाविकास आघाडी सरकारने रविवारी (दि. 23) आयोजिलेल्या चहापानावर विरोधी पक्ष भाजपने बहिष्कार टाकला. ’सध्याच्या सरकारमधील पक्षांमध्ये आपसातच सुसंवाद नाही. ते बोलतात एक आणि करतात एक. त्यामुळे त्यांनी आधी आपसात संवाद साधावा. मग आम्हाला चहापान व सुसंवादासाठी बोलवावे,’ असा टोला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत लगावला.

फडणवीस यांच्यासह विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार आदी पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते. या वेळी फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर जोरदार टीका केली. दिशा ठरत नाही आणि त्यांना सूरही गवसत नाही अशी नव्या सरकारची अवस्था आहे. त्यांच्यातच विसंवाद आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

ही युती प्राकृतिक नाही. त्यांच्यामध्ये वैचारिक भिन्नता आहे. हे तिन्ही पक्ष फक्त सत्तेसाठी एकत्र आले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेचा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला (सीएए) पाठिंबा आहे, तर काँग्रेसचा त्याला पूर्ण विरोध आहे. राष्ट्रवादीची नेमकी भूमिका मात्र अद्याप समजू शकली नाही. यावरून या विषयावर तिन्ही पक्षांच्या तीन वेगळ्या भूमिका आहेत हे स्पष्ट होते, असे फडणवीस यांनी निदर्शनास आणले.

फडणवीस पुढे म्हणाले की, सरकारने शेतकर्‍यांची मोठी फसवणूक केली आहे. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना काहीही मदत मिळाली नाही. ज्या कर्जमाफीला नावे ठेवली, तीच पद्धत त्यांनी अमलात आणली. कर्जमाफीमध्ये केवळ पीककर्जाचा समावेश आहे. शेडनेट, पशुपालन अशा कर्जांचा यात समावेश करण्यात आला नाही. ही शुद्ध फसवणूक आहे. अशा परिस्थितीत आम्ही सरकारच्या चहापानाला जाऊ शकत नाही.

राज्यात महिलांवरील अत्याचार पराकोटीला गेले आहेत. पोलीस दलाचे खच्चीकरण केले जात असल्याने त्यांचे मनोबल घटले आहे. त्यामुळे गुन्हेगारीत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्याविरोधात आम्ही आवाज उठवू, असेही फडणवीस म्हणाले.

कर्जमाफी, तूर व भात खरेदी, बाजार समिती निवडणुकीतून शेतकर्‍यांना दूर करणे या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरणार असल्याचा इशारा फडणवीसांनी दिला.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (सीएए) पाठिंबा व एल्गार परिषद प्रकरण राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) सोपवण्याच्या निर्णयासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे अभिनंदन करतो, असे या वेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ’कोरेगाव-भीमा आणि एल्गार हे वेगळे नाहीत, हेच आतापर्यंतच्या तपासात पुढे आले आहे. तपासाची व्याप्ती आता वाढली असल्याने हे प्रकरण केंद्र सरकारकडे जाणेच योग्य आहे,’ असेही ते म्हणाले.

-कोणत्याही चौकशीला तयार जलयुक्त शिवार असो की वृक्षारोपण आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीला घाबरत नाही. उलट 1999 ते 2019 दरम्यानच्या राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढायला हवी, जेणेकरून खरे चित्र जनतेपुढे येईल, अशी भूमिका माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली. जलयुक्त शिवार योजना सरकार बंद जरूर करेल, पण जनता ती बंद होऊ देणार नाही. सुधीर मुनगंटीवार यांनी अतिशय उत्तम काम केले. मी त्यांचे अभिनंदन करतो, असेही ते म्हणाले.