महाड ः प्रतिनिधी
मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संचारबंदीत शासनाने सर्व रेशनकार्डधारकांना धान्यपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मोफत रेशनिंग पुरवठा करीत असल्याचे सांगितले, पण या सर्व बाबतीत कायम निर्णय बदलत गेल्याने नागरिक आणि रेशन दुकानदारदेखील संभ्रमात पडले आहेत. यातूनच धान्य मिळत नसल्याच्या तक्रारीही वाढू लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य व केंद्राच्या योजना, नियम आणि निकष नागरिकांनी जाणून घेतले पाहिजेत, असे या वेळी तहसीलदार चंद्रसेन पवार यांनी सांगितले.
कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लागू केलेली संचारबंदी किती दिवस चालेल हे माहीत नसले तरी पुढील काही महिने ग्रामीण आणि शहरातील नागरिकांना रेशन दुकानावर धान्य वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने प्रति सदस्य दोन किलो गहू दोन रुपये दराने, तर तीन किलो तांदूळ तीन रुपये दराने तसेच
केंद्राकडूनही पाच किलो तांदूळ मोफत दिले जाणार आहेत. अंत्योदय अन्न योजनेतील केशरी आणि पिवळे रेशनकार्डधारक, ज्यांचे आधारकार्ड लिंक केले आहे अशा लाभार्थ्यांना धान्य देणार असल्याचे सांगितले आहे. शिवाय ज्यांची नोंद अन्न सुरक्षामध्ये आहे अशांनाही धान्य दिले जाणार आहे. राज्य शासनाकडून दिले जाणारे धान्य मात्र मोफत नसून केंद्राकडून येणारे धान्य मोफत दिले जाणार आहे.
मात्र सोशल मीडियावरील एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांचे धान्य एकत्र आणि सरसकट केशरी रेशनकार्डधारकांना मिळणार, या मेसेजमुळे नागरिक आणि रेशन दुकानदारांत संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सध्या केवळ एप्रिल महिन्याचेच धान्य दिले जाणार असल्याचे तहसीलदार चंद्रसेन पवार यांनी सांगितले आहे.
-राज्य सरकारची आडमुठी भूमिका
कोरोनोच्या आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांचे रोजगार बुडाले आहेत. अशा वेळी गोरगरिबांची आबाळ होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने माणसी पाच किलो तांदूळ मोफत दिले आहेत, मात्र राज्य सरकारची अट आहे की पहिले विकत घ्या, तरच फुकट मिळेल. आजच्या हलाखीच्या परिस्थितीत प्रथम मोफत धान्य मिळणे अपेक्षित असून नागरिकांचीही अशीच मागणी आहे. त्यामुळे जनतेत या धान्य वाटपाबाबत संभ्रम निर्माण झाला असून मोठ्या प्रमाणात काळा बाजार होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.