लोकशाहीचा उत्सव

लोकशाहीप्रधान आपल्या देशात सातत्याने वेगवेगळ्या निवडणुका होत असतात. असे असले तरी प्रत्येक निवडणुकीचे महत्त्व आगळे असते अन् स्वरूप भिन्न. या सर्वांमध्ये देशाचे भवितव्य ठरविणारी लोकसभा निवडणूक सर्वोच्च मानली जाते. यंदा 17व्या लोकसभेसाठी महासंग्राम रंगणार आहे. देशातील एकूण 543 मतदारसंघांसाठी सात टप्प्यांमध्ये मतदानप्रक्रिया होईल. या निवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेस असा मुख्य सामना आहे. काँग्रेसला केंद्रातील सत्तेतून पायउतार करणार्‍या भाजपला पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या काळात केलेल्या कामाचे मूल्यमापन आता होणार आहे. त्यादृष्टीने भाजपकडे अनेक जमेच्या बाजू आहेत.

‘सबका साथ सबका विकास’ या ध्येय्य-धोरणातून विविध योजना, निर्णय, उपक्रम, अभियानांद्वारे मोदी सरकारने सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. यामध्ये गरिबांचे कल्याण करणारी प्रधानमंत्री जन-धन योजना, स्वदेशीचा नारा देत मेक इन इंडिया, औद्योगिक क्षेत्रात स्टँड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, कौशल्य योजना, ग्रामीण महिलांची धुरापासून मुक्तता होण्यासाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गावखेड्यात विद्युतीकरणासाठी दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना, रोगराई दूर करण्याच्या दृष्टीने स्वच्छ भारत अभियान, महागडे उपचार मोफत देणारी आयुषमान भारत योजना, दळणवळण सुकर होण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, रेल्वेचे विस्तारीकरण, सागरमाला योजना, सर्वांना घरांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. एकंदर पाहता सर्वांसाठी काही ना काही करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे हे सरकार नुसते घोषणा करून थांबले नाही; तर योजनांची अंमलबजावणी योग्यरीतीने कशी होईल याकडे काटेकोर लक्ष पुरविले. या सर्व योजनांचा लाभ किती जणांना मिळाला याचा लेखाजोखाही सरकारने सार्वजनिक केला आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणीत सरकार केंद्रात अस्तित्वात येण्यापूर्वी 2004 पासून सलग दोन टर्म काँग्रेसच्या अधिपत्याखालील सरकार सत्तेवर होते. या काळात कामे कमी आणि घोटाळेच जास्त झाले. ज्यांनी जनहितार्थ योजना राबविणे आवश्यक असते, त्या मंत्र्यांनीच शासकीय योजनांवर डल्ला मारला. अशा वेळी त्यांच्यावर कारवाई अपेक्षित असताना ‘हायकमांड’ने उलट त्यांना अभय दिले. परिणामी 2014मध्ये काँग्रेसचा दारूण पराभव होऊन भाजपचा ‘न भुतो’ असा विजय झाला. आधीच्या सरकारच्या झालेल्या गच्छंतीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराला प्राधान्य दिले. ‘न खाऊंगा ना खाने दुंगा’ या घोषणेनुसार त्यांनी प्रथम शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणली. काळ्या पैशाला चाप लावण्यासाठी नोटाबंदीचा धाडसी निर्णय घेऊन देशात डिजिटल व्यवस्थेचा पाया घातला.

पंतप्रधान मोदींच्या कामकाजाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते बिनधास्तपणे निर्णय घेतात. मध्यंतरी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या वाढदिवसानिमित्त मोदी लाहोर येथे गेले होते. उभय देशांतील संबंध सुधारावेत हा त्यामागचा उद्दात हेतू होता. याबद्दल त्यांच्यावर विरोधकांनी टीका केली, मात्र प्रसंगी ‘ना’पाक इराद्यांना ठेचायलाही मोदी मागेपुढे पाहत नाहीत, हे नुकत्याच भारताने केलेल्या एअर स्ट्राईकवरून सर्वांना पहावयास मिळाले. पाकपुरस्कृत जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेने जम्मू-काश्मीरच्या पुलवामामध्ये केलेल्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे (सीआरपीएफ) 40 जवान शहीद झाले. या हल्ल्याला भारतीय वायुदलाने पाकिस्तानमध्ये घुसून चोख प्रत्युत्तर दिले. धडक कारवाईनंतर पाकिस्तान सरळ होईल, ही अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ आहे, परंतु त्यांच्यावर दबाव नक्कीच वाढला. अनेक देश भारताच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. हे मोदींच्या सक्षम नेतृत्व आणि परदेश दौर्‍यांचेच फलित आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये.

एकूणच विकास, निर्णयक्षमता, धडाकेबाजपणा अशा अनेक पातळ्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकार आधीच्या सरकारच्या तुलनेत उजवे ठरले आहे. अर्थात, अजूनही खूप काही करणे बाकी आहे. त्यासाठीच ‘टीम मोदी’ला आणखी एक संधी द्यावी, असे भाजपचे म्हणणे आहे.

महाआघाडीत बिघाडी

लोकसभा निवडणुकीत मुख्य लढत भाजप आणि काँग्रेस या दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांमध्ये असली, तरी प्रादेशिक पक्षांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात युती-आघाडीची समीकरणे उदयास आली असून, महाराष्ट्रातही जागावाटपात अशाच पद्धतीने जुळवाजुळव करून उमेदवारी दिली जात आहे.

गेल्या पाच वर्षांतील राज्यातील निवडणुकांचा निकाल पाहिल्यास भाजपने काही ठिकाणी स्वबळावर; तर काही ठिकाणी मित्रपक्षांच्या सहकार्याने जवळपास प्रत्येक निवडणुकीत बाजी मारल्याचे दिसून आले आहे. लोकसभेची महत्त्वपूर्ण निवडणूक लक्षात घेत भाजप आणि शिवसेनेची पुन्हा युती झालेली आहे. या दोन पक्षांत काही मतभेद होते, परंतु नैसर्गिक विचारधारा एक असल्याने सरतेशेवटी ते एकत्र आले. रिपाइं, राष्ट्रीय समाज पक्ष, शिवसंग्राम संघटना हे सहकारी युतीसोबत असून, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने काँग्रेस आघाडीची कास धरली; तर याच संघटनेतील सदाभाऊ खोत मात्र युतीसोबतच आहेत.

दुसरीकडे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष लोकसभा निवडणुकीसाठी एकत्र आले असून, अन्य पक्षांनाही ते आपल्या आघाडीत दाखल करून घेत आहेत. भाजप युतीच्या विरोधात काँग्रेस आघाडीकडून विविध पक्षांची मोट बांधली जात असताना परस्परविरोधी विचारांची मंडळी एकरूप कशी होणार हा खरा प्रश्न आहे. रायगडचेच उदाहरण घेता जिल्ह्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शेकापने महाआघाडी केली आहे. या आघाडीतील शेकाप गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीविरुद्ध स्वतंत्रपणे लढला होता. अगदी काँग्रेस आघाडीच्या उमेदवाराला गाडा इथपर्यंत भाषा शेकापकडून वापरली गेली होती. तेच पक्ष आता एकत्र झाल्याने ही बाब स्थानिक नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना मात्र जड जात आहे. त्याची झलक नुकतीच मावळ लोकसभा मतदारसंघात पहावयास मिळाली. कर्जतमधील रॉयल गार्डन लॉनवर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांची सभा झाली. त्या वेळी शेकापचे स्थानिक पुढारी अनुपस्थित होते. त्यामुळे दादांचा पारा चढला आणि त्यांनी जेमतेम उपस्थितीत कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना थेट व्यासपीठावरून शिस्तीचे डोस पाजले. ओठात आणि पोटात वेगवेगळी भूमिका न ठेवण्याचे त्यांनी या वेळी शेकापला बजावले. पुत्र पार्थसाठी अजित पवार जंगजंग पछाडत असताना त्यांना आलेला हा अनुभव बरेच काही सांगून जातो. जिल्ह्यातील काँग्रेसला राष्ट्रवादीच्या भूमिकेविषयी पहिल्यापासून संशय आहे, हा भाग तर अलाहिदा!

-समाधान पाटील (9004175065)