नेमेचि येते पाणीटंचाई

कर्जत हा रायगड जिल्ह्यातील महत्त्वाचा तालुका. आज मुंबईचे उपनगर म्हणून विकसित होत आहे. भाताचे कोठार म्हणून समजला जाणारा हा तालुका आता फार्महाऊसचा तालुका बनला आहे, मात्र या तालुक्याची भौगोलिक रचना लक्षात घेता कर्जत तालुका हा अर्ध्याहून भागात आदिवासी समाज डोंगर वस्तीत राहून आहे.  त्याच वेळी तालुक्यात असलेल्या नद्या या डोंगरभागामुळे उन्हाळ्यात कोरड्या पडतात. त्यामुळे विकासाच्या मार्गावर असलेला हा तालुका पाणीटंचाई काळात आपली नवीन ओळख निर्माण करतो. जसे हा तालुका फार्महाऊस, तसेच सेकंड होमचा तालुका म्हणून आपली ओळख सांगतो. त्या वेळी पाणीटंचाई जाणवत असलेला तालुका म्हणून देखील पाणीटंचाईचे चटके देणारा तालुका बनतो.

या कर्जत तालुक्यात उन्हाळ्यात निर्माण होणारी पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी शासनाला आणि खाजगी संस्थांना ट्रँकरने पाणी पुरवठा करून पाणीटंचाई दूर करण्यास भाग पाडत असतो. गतवर्षी तालुक्यातील सहकारी यंत्रणेने पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी चार टँकर दिवसरात्र फिरत होते. यावरही तालुक्यातील अर्ध्या भागात पाणीटंचाई आहे. ही पाणीटंचाई का निर्माण होते याचा विचार केल्यास तालुक्यात सुरू असलेल्या अनेक पाणी योजना या वर्षानुवर्षे अर्धवट अवस्थेत असल्याने त्या त्या ठिकाणी पाणीपुरवठा होत नसल्याने पाणीटंचाईचे दुर्भिक्ष दिसून येते. दुसरीकडे मागील 10 वर्षाचा पाणीटंचाई आराखडा पहिला असता त्याच त्याच गावांची आणि आदिवासी वाड्यांची नावे पुन्हा पुन्हा दिसून येतात. ही स्थिती पुन्हा पुन्हा का निर्माण होते याबाबत देखील शासकीय यंत्रणा काहीही अंतिम तोडगा काढत नसल्याने दरवर्षी ज्याप्रमाणे पाणीटंचाई येते त्याप्रमाणे नेमेचि येते पाणीटंचाई म्हणावे लागते. गतवर्षी कर्जत तालुक्यातील 84 गावे आणि वाड्या या पाणीटंचाईग्रस्त आराखड्यात समाविष्ट असतात. हा पाणीटंचाई आराखडा सर्व जिल्ह्यांत पालकमंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता हे तालुका आरखडा प्राप्त झाल्यानंतर जिल्ह्याचा पाणीटंचाही कृती आराखडा तयार करीत असतात. त्यामुळे सर्व शासकीय यंत्रणा पाणीटंचाई कायमची दूर करण्यासाठी नियोजन नाही, असे खेदाने म्हणावे लागेल. कारण वर्षानुवर्षे पाणीटंचाई ही पाचवीला पुजली असल्याचे चित्र मार्च महिना आला की येत असते.

कर्जत तालुक्याचा विचार करता तालुक्याचा पाणीटंचाई आराखडा हा तालुक्याचे आमदार, तहसीलदार, सभापती, गटविकास अधिकारी आणि तालुक्यातील सरपंच यांच्या उपस्थितीत तयार होत असतो. साधारण डिसेंबर महिन्यात होणार्‍या या बैठकीला कर्जत तालुक्यातील 52 ग्रामपंचायतीपैकी जेमतेम 10 ग्रामपंचायतीचे सरपंच पोहचत नाहीत. त्यामुळे त्या त्या ग्रामपंचायतीमधील पाणीटंचाईची स्थिती लक्षात येत नाही. मात्र उन्हाळा सुरू झाला की मग अशा ग्रामपंचायती पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे आणि ट्रँकरची मागणी करू लागतात. ही मागणी करण्यापेक्षा लोकप्रतिनिधी यांनी पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण होणार नाही याकडे लक्ष देऊन आपल्या भागातील नळपाणी योजना वेळेवर पूर्ण करून घेण्यासाठी प्रयत्न केल्यास पाणीटंचाई आली तरी ती जाणवणार नाही याची काळजी घेण्याची गरज आहे. दरवर्षी पाणीटंचाई निर्माण होते तेथे अशी स्थिती येणार नाही यासाठी त्याचे देखील नियोजन करण्याची गरज आहे. जागरूक लोकप्रतिनिधी आणि कार्यक्षम अधिकारी असल्यास पाणीटंचाई निर्माण होणार नाही, पण काही अधिकारी हे पाणीटंचाई होऊन ट्रँकर सुरू झाले पाहिजेत यासाठी पुढे देखील येत असतात.

पण पाणीटंचाई कायमची दूर व्हावी म्हणून लक्ष देत नसल्याने तालुक्यात आज 108 गावे आणि वाड्या या पाणीटंचाई ग्रस्त आहेत. ही स्थिती केवळ निसर्गामुळे तयार झाली असे म्हणता येणार नाही. कारण त्यामागे आपले गाव पातळीवर काम करणारे लोकप्रतिनिधीपासून जिल्हावार काम करणारे लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत. त्यामुळे एका पाणी योजनेच्या अंदाजपत्रकाचे काम दोन वर्षे देखील चालते अशी उदाहरणे आहेत. कर्जत तालुक्यातील काही भागांत महिला विहिरीवर पाण्यासाठी रात्र जागून काढणार्‍या आणि तेथेच जेवण बनवून ते खाणार्‍या महिला आहेत. अशी गावे आहेत जेथे डोंगर उतरून पाणी डोक्यावर न्यावे लागते. याला केवळ सरकारी योजना मिळाल्यानंतर पाणीटंचाई दूर होईल अशी स्थिती नाही, तर मानसिकता देखील महत्त्वाची आहे. आज अशी मानसिकता राजकीय कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी यांच्या जोडीला सरकारी अधिकारी यांची कमी झालेली दिसून येत आहे. अशी निर्माण झालेली मानसिकता बदलण्याची गरज असून निसर्गामुळे पाणीटंचाई निर्माण झाली तरी त्याला काही करता येत नाही. शासन योजनांसाठी पैसे देते, पण त्यातून योजना पूर्ण करून घेताना निर्माण केले जाणारे अडथळे ही खरी समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शंभरहून आधी गावे आणि वाड्या या पाणीटंचाई ग्रस्त कृती आराखड्यात समाविष्ट कराव्या लागल्या आहेत. हा आकडा खाली येईल तेव्हा खर्‍या अर्थाने कर्जत तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील महिलांच्या डोक्यावरील हांडे हातात येतील. राजकीय इच्छाशक्ती आणि मानसिकता यात दिसून येत नसल्याने कर्जत तालुक्यातील पाणी टंचाईने शंभरी गाठली आहे.

ही स्थिती का आली यापेक्षा पाझर तालुका आणि धरणे अशी पाण्याची साठवण क्षमता असताना देखील कर्जत तालुक्यातून वाहणार्‍या एक वगळता अन्य नद्या कोरड्या कशा? हा प्रश्न सातत्याने सतावणारा आहे. तालुक्यातून वाहणारी उल्हास नदी ही टाटावीज गृहाच्या पाण्यामुळे बारमाही वाहती असते, पण अन्य नद्या या जानेवारी महिना उजाडण्याच्या आत कोरड्या पडतात. त्यातील चिल्हार आणि पोश्री या दोन नद्या आजही बारमाही वाहणार्‍या होऊ शकतात. त्यासाठी सरकारी यंत्रणांनी पुढाकार घेतल्यास निकाली निघू शकतो. नाणी नदी भीमाशंकर अभयारण्यामधून वाहत पुढे भीमशंकर डोंगरात उगम पावणारी पोश्री नदी बनून ही नदी कळंब भागातून मानिवली येथे उल्हास नदीला जाऊन मिळते. या भीमाशंकर डोंगराच्या पायथ्याशी नांदगाव येथे रद्द करण्यात आलेले धरण बांधण्याचे काम हाती घेतल्यास नदी बारमाही वाहती होऊ शकते, तर चिल्हार नदी बारमाही होण्यासाठी सोलनपाडा पाझर तलाव काही प्रमाणात मदत करतो, पण त्या पाण्याला बंधने असल्याने पिंगळस गावाच्या हद्दीत आल्यानंतर ही नदी कोरडीठणक पडते. त्या वेळी मधे असलेला एक डोंगर फोडून पाण्यासाठी कालवा काढल्यास ती नदी पुढे नेरळजवळ पिंपळोली येथे उल्हास नदीला मिळताना बारमाही होऊ शकते. त्यासाठी टाटा वीजगृहाचे पेज नदीत सोडलेले पाणी मार्ग काढल्यास चिल्हार नदी बारमाही होण्यासाठी उपयोगी ठरू शकतो.

दुसरीकडे कर्जत तालुक्यात रायगड जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाचे पाझर तलाव आहेत. शेतीसाठी बांधलेल्या या पाझर तलावातील पाणी शेती करण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने कमी प्रमाणात वापरले जाते. त्या वेळी ते पाणी पिण्यासाठी खुले केल्यास पाणीटंचाई दूर होण्यासाठी मदत होऊ शकते. तालुक्यात डोंगरपाडा, सोलनपाडा, खांडपे, साळोख, अवसरे या ठिकाणी पाझर तलाव आहेत, तर तालुक्यात पाषाणे येथे लघु पाटबंधारे प्रकल्प आहेत, त्याहून मोठे धरण हे भूतिवली येथे आहे. मग धरणे आणि पाझर तलाव असून देखील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी अडचणी का येत आहेत. ओलमण या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आहे, त्या वेळी तेथील रहिवासी आणि या तालुक्याचे माजी आमदाराचा पुत्र लहान धरण बांधण्यासाठी जमीन द्यायला तयार आहेत, पण सरकारी यंत्रणाच ती जमीन घेऊन तेथे धरण बांधण्यास उत्सुक दिसत नाहीत. पाली-भूतिवली धरणाचे पाणी 15 वर्षे धरणात पडून आहे, मात्र धरणाच्या समोर असलेल्या आदिवासी वाड्यात पाणीटंचाई आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी राजकीय इच्छशक्ती दाखविण्याची गरज आहे. त्याच वेळी कोंढाणे येथे प्रास्तावित धरण आहे, पण ते नाही. व्यवस्था आहे, पण मानसिकता नाही ही स्थिती कर्जत तालुक्यात असून दरवर्षी पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी शासनाला टँकर सुरू करावे लागतात. दरवर्षी त्यावर एका तालुक्यात 60-70 लाख खर्च शासन करीत आहे. या वर्षी कर्जत तालुक्यात 39 गावे आणि 57 आदिवासी वाड्यांत पाणीटंचाईचे दुर्भिक्ष जाणवत आहे. यावर मात करण्यासाठी कदाचित खाजगी टँकर मोठ्या प्रमाणात फिरतील. कारण हे वर्षे निवडणुकीचे वर्ष असून आता लोकसभा आणि सहा महिन्यांनी येणारी विधानसभा लक्षात घेता टंचाईग्रस्त भागाला टँकरचे पाणी मिळण्यासाठी शक्यता हे त्यांची मते मिळविण्याच्या उद्देशाने निर्माण झाली आहे, पण नेमेचि पावसाळा याप्रमाणे कर्जत तालुक्यात नेमेचि येते पाणीटंचाई असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

-संतोष पेरणे, खबरबात