प्रत्येकासाठी काही तरी…

जीविताच्या रक्षणासाठी लॉकडाऊन आवश्यक होता. पण लॉकडाऊनमुळे देशातील आर्थिक व्यवहार जवळपास 50 टक्क्यांनी थांबले. जवळपास प्रत्येकच क्षेत्राला फटका बसल्याने संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील असंख्य लोकांची उपजीविका सावरण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. त्यामुळेच प्रत्येक आर्थिक वर्गातील लोकांना येत्या काळात मदतीचा हात देण्यास केंद्र सरकार खंबीरपणे पुढे सरसावले आहे हे गेल्या दोन दिवसांत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या विविध मदत योजनांमधून स्पष्ट दिसते.

एकीकडे कोरोनाशी झुंजणार्‍या निरनिराळ्या देशांतील प्रशासकीय यंत्रणांना कोरोनामुळे ठप्प झालेल्या जनजीवनाला पुन्हा पूर्ववत कसे करायचे याचाही विचार करावा लागतो आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खंबीर नेतृत्वाखाली भारताने त्या दिशेने जोमाने पावले टाकायला सुरूवात केली आहे. श्रीमती सीतारामन यांनी गुरूवारी सलग दुसर्‍या दिवशी पत्रकार परिषद घेऊन शेतकरी, छोटे व्यापारी, फेरीवाले तसेच स्वयंरोजगार क्षेत्रातील लोकांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. नाबार्डकडून आता ग्रामीण बँकांना 30 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जाणार असून शेतकर्‍यांना पीक कर्ज मिळावे यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. लॉकडाऊनची घोषणा झाली तेव्हा आपला अन्नधान्याचा साठा सुस्थितीत होता, तो तसाच भविष्यातही कायम राखायचा असेल तर बळीराजाला मदतीचा हात द्यायलाच हवा. लोकांची अन्नधान्याची मूलभूत गरज भागवण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेले आणखी एक ऐतिहासिक पाऊल म्हणजे श्रीमती सीतारामन यांनी आज केलेली ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ची घोषणा. या

योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार कोणत्याही कार्डधारकाला देशातील कोणत्याही रेशन दुकानातून रेशन घेण्याची मुभा असेल. हा निर्णय देशभरातील तब्बल 67 कोटी लोकांना मोठा दिलासा देणार असून निश्चितच याचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. कोरोनामुळे नाही तर आम्ही भुकेपोटी मरू असा आकांत करीत स्थलांतरित मजूर आपापल्या राज्याकडे निघाले आहेत हे आजचे चित्र आहे. एक देश एक रेशन कार्डचा ऐतिहासिक निर्णय निश्चितच दीर्घ काळासाठी या वर्गाला मोठा दिलासा देऊन जाईल. त्याही पुढे जात सरकारने येत्या दोन महिन्यांकरिता सर्व स्थलांतरित मजुरांना मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली आहे. रेशन कार्ड नसलेल्या कुटुंबांना सुद्धा पाच किलो तांदूळ किंवा गहू आणि एक किलो चणे पुढचे दोन महिने मोफत दिले जाणार आहेत. हे सारे निर्णय अन्नधान्याची मूलभूत गरज भागवण्याच्या दृष्टीने निश्चितच प्रभावी ठरतील. अर्थातच यात प्रत्यक्षात काळाबाजार होणार नाही याकडेही सरकारी यंत्रणेला अत्यंत दक्षतेने लक्ष द्यावे लागेल. लॉकडाऊनचा तितकाच जोराचा फटका रस्त्यावरच्या फेरीवाल्यांना बसला असून सरकारने त्यांच्याकरिताही पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अशा फेरीवाल्यांना आता दहा हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकणार आहे. गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्यासाठीही 70 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. या सर्व निर्णयांच्या प्रत्यक्ष योजनांचे तपशील त्या-त्या क्षेत्रातील संबंधितांपर्यंत पोहोचून ते प्रत्यक्षात येण्यात काही काळ जाईल. परंतु सार्‍याच क्षेत्रांचे दुवे परस्परांमध्ये गुंतलेले असल्याने एकाला मदतीचा हात दिल्यावर संबंधित असलेल्या अन्य क्षेत्रांतील कित्येकांना रोजगाराच्या संधी मिळू शकतात व या सार्‍याच्या एकत्रित परिणामातून अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळू शकते.