स्थित्यंतराच्या उंबरठ्यावर

कंटेन्मेंट एरिया वगळता बहुतेक ठिकाणी काही निर्बंधांचे पालन करून आर्थिक व्यवहारांना मोकळीक दिली जाईल, असे केंद्र सरकारच्या गोटातून सांगितले जात असले तरी महाराष्ट्रात मात्र रेड झोनना फारसा दिलासा मिळणार नाही, असे राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी शुक्रवारी सांगितले. मुंबईत सातत्याने वाढणारी कोरोनाबाधितांची संख्या लक्षात घेऊन नवीन कोरोना केअर सेंटर उभारली जात आहेत. त्यामुळे देशाच्या या आर्थिक राजधानीत सोमवारपासून लॉकडाऊनचे निर्बंध कितपत शिथिल होऊ शकतील हा एक प्रश्नच आहे.

देशात सध्या सुरू असलेला तिसरा लॉकडाऊन 17 तारखेला संपेल आणि सोमवारपासून चौथा लॉकडाऊन सुरू होईल. हा नवा लॉकडाऊन आधीच्या लॉकडाऊनपेक्षा पूर्णत: वेगळा असेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संदेशात म्हटल्यामुळे सर्वसामान्यांचे डोळे पुन्हा एकदा केंद्राकडून वा राज्य सरकारकडून यासंदर्भात कोणत्या घोषणा येतात याकडे लागले आहेत. यासंदर्भातील अंतिम नियमावली केंद्रीय गृहखात्याकडून तयार केली जाणार असून राज्यांकडून आलेल्या सुचनांचा आढावा घेतल्यानंतरच ती तयार होईल. राज्यांकडून शुक्रवारपर्यंत या सूचना केंद्राकडे जायच्या होत्या. दरम्यान, चौथ्या लॉकडाऊनमध्ये जनजीवनाला तुलनेने खूपच अधिक मोकळीक मिळण्याची शक्यता केंद्र सरकारच्या गोटातून व्यक्त केली जाते आहे. मात्र कुठल्याच राज्याने पंतप्रधानांसोबतच्या चर्चेत लॉकडाऊन पूर्णत: उठवण्याची मागणी केली नव्हती. ग्रीन झोनमध्ये सारे व्यवहार सुरू होऊ शकतील तर ऑरेंज झोनमध्ये थोडेफार निर्बंध कायम राहतील. रेड झोनच्या कंटेन्मेंट एरियामध्ये मात्र कठोर निर्बंध कायम राहतील, असे केंद्र सरकारच्या गोटातून सांगितले जाते आहे. महाराष्ट्र आजही देशातील सर्वाधिक कोरोना केसेस असलेले राज्य आहे. चिंतेची बाब म्हणजे गेल्या पंधरा दिवसांत राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या दुप्पट झाली आहे, तसेच कोरोनामुळे दगावलेल्यांची संख्याही या काळात दुप्पट झाली आहे. स्थानिक पातळीवरील परिस्थितीनुसार जिल्ह्यांना कोणत्या झोनमध्ये टाकावे ते ठरवण्याचा अधिकार काही राज्यांनी मागितला होता, तसा तो मिळण्याची शक्यताही आहे. त्यामुळे लोकांना हिंडण्याफिरण्याची परवानगी कितपत द्यावी तसेच कुठल्या स्वरुपाच्या व्यवहारांना मुभा द्यावी हे ठरवण्याचा अधिकारही बहुदा राज्यांना मिळू शकेल. देशभरातील तमाम आर्थिक व्यवहारांचे केंद्र असलेल्या मुंबई शहरात आर्थिक व्यवहार अंशत: जरी खंडित राहिले तरी त्याचा प्रभाव राज्यातच नव्हे तर देशभरातील अनेक क्षेत्रांमध्ये जाणवत राहील हे निश्चित. दरम्यान, केंद्र सरकारकडून मात्र अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने विविध क्षेत्रांना तसेच वर्गांना आर्थिक बळ देणार्‍या योजना शुक्रवारी सलग तिसर्‍या दिवशीही जाहीर करण्यात आल्या. शेतीच्या पायाभूत सुविधांसाठी 1 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात आल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. भाजीपाला वाहतुकीवर 50 टक्के सबसिडीची महत्त्वाची घोषणाही त्यांनी केली आहे. स्थलांतरित मजुरांना हरतर्‍हेने दिलासा देण्यासाठी गेल्या दोन दिवसांत अनेक योजना यापूर्वीच केंद्राकडून जाहीर करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रासोबतच महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशच्या सरकारला स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवासासंदर्भात कोणती पावले उचलली त्याची माहिती देण्यासंदर्भात नोटीस बजावली. महाराष्ट्रातून मोठ्या संख्येने स्थलांतरित मजूर पायी चालत युपी-बिहारच्या दिशेने निघाल्याचे गेले काही दिवस सातत्याने दिसते आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आता याचे उत्तर द्यावेच लागेल.