
पेण ः प्रतिनिधी
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनला दीड महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी लोटला आहे. यामुळे आदिवासी बांधवांचा रोजगार हिरावला आहे. सरकारकडून आदिवासी बांधवांना रेशन, अन्नधान्य दिले जात असले तरी त्यांचे प्रश्न सुटले नाहीत. त्यासाठी त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या वैशाली पाटील यांनी केली आहे.
काही महिन्यांपासून आदिवासी रोजगार शोधत आहेत. तेव्हा नुसते तांदूळ व गव्हाने ते आपले पोट भरू शकत नाहीत. त्यांना रोजगार उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. सर्व स्थलांतरित मजुरांचीही हीच परिस्थिती आहे. याबाबत रायगड जिल्हाधिकार्यांना निवेदन दिल्याचेही सामाजिक कार्यकर्त्या वैशाली पाटील यांनी सांगितले.
या निवेदनात वनहक्क मान्यता कायदा 2006अन्वये ज्यांच्या नावे हक्कपत्रक मिळाले आहे, ज्यांना 7/12 मिळाले आहेत, त्यांच्या जमिनीवर जमीन सुधाराची कामे मग्रारोहियोमार्फत मंजूर व्हावीत. सध्याच्या परिस्थितीत प्रशासकीय पातळीवरून तातडीने आदेश काढल्याशिवाय तसेच ग्रामपंचायतींनी याबाबत पुढाकार घेतल्याशिवाय यामध्ये विशेष लक्ष घालून लोकांना रोजगाराची कामे सुरू होऊ शकत नाहीत. म्हणून याबाबत आदेश काढावेत जेणेकरून मजुरांना कामे मिळतील आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.