वाद कसले घालता? सेतू अ‍ॅप, आधार कार्डची उपयोगिता सिद्ध

कोरोना साथीमुळे निर्माण झालेल्या आणीबाणीच्या स्थितीत आरोग्य सेतू अ‍ॅपसबंधी अनावश्यक वाद उभा राहिला आणि मागेही पडला. आधार कार्ड, जनधन बँक खाती अशा व्यापक हिताच्या योजनांमध्येही असेच वाद देशाने पाहिले आहेत. कोट्यवधी गरीबांपर्यंत सुसंघटीतपणे पोचणे, अशाच यंत्रणांमुळे आज शक्य झाले आहे. एवढ्या मोठ्या देशाचे आणि लोकसंख्येचे व्यवस्थापन करण्यासाठी असे प्रयत्न यापुढेही करावेच लागणार आहेत. यापुढेही अशा तथाकथित वैयक्तिक स्वातंत्र्याला मागील बाकांवर बसविल्याशिवाय बहुजनांचे हित साधले जाऊ शकणार नाही.

कोरोना संकटामुळे अनेकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर कधी नव्हे इतक्या मर्यादा आल्या आणि त्या सर्वांना मान्य कराव्या लागल्या. व्यापक हित लक्षात घेता वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा काहीसा संकोच होत असल्याचे मान्य करून एक समाज म्हणून पुढे जावे लागेल की वैयक्तिक स्वातंत्र्य सर्वोच्च

आहे, हे मान्य करावे लागेल, या वादात जगाला समाज म्हणून पुढे जावे लागेल, याविषयी एकमत करावेच लागेल. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे कोरोनाच्या साथीशी लढण्यासाठी जगभर लावण्यात आलेले लॉकडाऊन. उद्यापासून बर्‍याच अंशी मागे घेतले जात असलेले हे लॉकडाऊन अनेकांना मान्य नव्हते, पण व्यापक सामाजिक हित लक्षात घेता त्याला कोणीच विरोध करू शकले नाही. समाजातील जास्तीत जास्त नागरिकांना ज्यामुळे सुरक्षित वाटते, ती गोष्ट पुढे गेली आणि मोजक्या नागरिकांना वाटते, ते मागे राहिले. प्रत्येकाच्या जीवालाच भीती निर्माण झाल्यामुळे या वादाने मोठे रूप धारण केले नाही, पण जेथे जीवाचा प्रश्न नाही, तेथे हे वाद मोठे तर झालेच, पण ते समाजात दीर्घकाळ रेंगाळत राहिले. कोरोना साथीमुळे जगात अजूनही जे गोंधळाचे, घबराटीचे वातावरण आहे, त्या पार्श्वभूमीवर भारतातील अशा वादांकडे पाहिल्यास वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा संकोच होत असला तरी व्यापक समाजहितच पुढे गेले आहे, हे आपल्याला मान्य करावे लागते.

कोरोना साथीचा मुकाबला करताना आरोग्य सेतू अ‍ॅप डाऊनलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. उद्देश्य असा की कोरोनाचे रुग्ण ज्या भागात आहेत, त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवता यावे, असे रुग्ण असलेले भाग इतर नागरिकांना सहजपणे कळावेत आणि असाधारण परिस्थिती निर्माण झाल्यास या अभूतपूर्व साथीच्या संकटावर मात करण्यासाठी नियोजन करता यावे. 136 कोटी लोकसंख्या, सहा लाख गावे, अनेक समस्या घेऊन जगणारी मोठी शहरे आणि सर्व पातळ्यांवर असलेली विषमता, अशा भारतीय समाजाला एकत्र बांधायचे असेल तर अशा तंत्रज्ञानाचा उपयोग अपरिहार्य ठरतो. अतिशय अपुर्‍या आणि पुरेश्या सक्षम नसलेल्या प्रशासनावर अशावेळी पूर्णपणे विसंबून राहता येत नाही. अशा प्रशासनाला या तंत्रज्ञानाचा निश्चित उपयोग झाला आणि साथ आटोक्यात आणण्याचे काम अधिक प्रभावी करता आले आणि येते आहे. असे असताना हे अ‍ॅप म्हणजे नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचा मार्ग आहे, असा वाद देशात उभा राहिलाच. या प्रकारच्या माहिती संकलानाचा वापर वेगवेगळ्या कारणांसाठी केला जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, पण म्हणून या प्रकारचे तंत्रज्ञान वापरायचे नाही, हा मुद्दा न पटणारा आहे. आज जगात कोट्यवधी नागरिक गुगल, व्हॉटसअ‍ॅप आणि फेसबुकचा वापर करत आहेत आणि त्यांच्या माहितीचा वापर व्यापारवाढीसाठी या कंपन्या करतच आहेत. पण म्हणून त्या सेवेचा वापर कोणी थांबवू शकलेले नाही. कारण त्याचे फायदे आपल्याला हवे आहेत. कोणाचाच कोणावर आणि कशावर विश्वास नाही, ही अवस्था फारच वाईट असते आणि त्यातून समाजात अस्वस्थता निर्माण होते. तशी अस्वस्थता निर्माण करणे भारतीय समाजाच्या हिताचे नाही. कोरोनाच्या साथीच्या गेल्या पाच महिन्यात या अविश्वासाचा अनुभव जग घेते आहे. त्यात अशावेळी तरी भर घालण्याचे काही कारण नाही.

या पार्श्वभूमीवर अशा काही वादांचे पूर्वी काय झाले, हे पाहू. देशात 50 टक्केच नागरिक बँकिंगशी जोडले गेले होते, त्यामुळे उर्वरित सर्वांना बँकिंगचा फायदा मिळाला पाहिजे, यासाठी जन धन योजना 2014 साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जाहीर केली. त्यावेळी गरीबांचा पैसा जमा करून उद्योगांना वापरण्यासाठी ही योजना आणली गेली, असे आरोप झाले आणि जन धनच्या विरोधात मोहीम राबविली गेली. आज सहा वर्षांनी जन धन बँक खात्यांची संख्या 38.35 कोटींवर पोचली आहे. अशा जन धन खात्यांत आज तब्बलएक लाख 29 हजार कोटी रुपये जमा आहेत. याचा अर्थ हे 42 कोटी गरीब नागरिक बँकिंग करत आहेत. सुरुवातीच्या काळात यातील अनेकांना बँकेत पैसे ठेवणे परवडत नव्हते, पण बँकिंगचा फायदा जसजसा लक्षात येत गेला, तसतसे नागरिक बँकिंग करू लागले. आजच्या जगात आर्थिक सामीलीकरण किंवा आर्थिक सहभागीत्वाला अतिशय महत्व आहे. ती संधी या माध्यमातून 42 कोटी नागरिकांना मिळाली. लॉकडाऊनमुळे सर्व व्यवहार ठप्प झाले असताना मजूर आणि इतर गरिबांसमोर उदरनिर्वाहाचे प्रश्न निर्माण झाले होते. अशा काळात सरकारने जन धन खात्यांत विविध योजनांतर्गत 53 हजार 248 कोटी रुपये थेट जमा केले. कमीत कमी काळात कोट्यवधी नागरिकांना थेट मदत करणे, आज केवळ त्यामुळे शक्य झाले. अशी मदत पूर्वीप्रमाणे जर रोखीने करण्याची वेळ आली असती तर त्यात किती गैरव्यवहार झाले असते, त्याला किती वेळ लागला असता, गरजूंना किती हेलपाटे मारावे लागले असते, याची नुसती कल्पना करणेही नकोसे वाटते. याचा थेट अर्थ असा की जन धनवरील सर्व आक्षेप बाजूला पडले आणि त्याची उपयोगिता सिद्ध झाली.

याचाच पुढील टप्पा म्हणजे सर्व बँक खाती, मोबाइल फोन, आधार कार्ड आणि पॅन कार्डची जोडणी बंधनकारक करण्यात आली. काळा पैसा लपविणे अवघड होईल आणि सरकारच्या तिजोरीत करांच्या रूपाने चांगला महसूल जमा होईल, असा त्यामागे उद्देश्य आहे. त्यामुळेही वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा संकोच होतो, अशी ओरड झाली. हा वाद न्यायालयातही जाऊन आला. आणि अखेर व्यापक सामाजिक हित लक्षात घेता, हा बदल देश पुढे घेऊन गेला. या जोडणीमुळे (जॅम) आपले व्यवहार स्वच्छ आणि सुलभ झाले, डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळाली. डिजिटल व्यवहारांचा अशा संकटात किती उपयोग होऊ शकतो, याचा अनुभव आज आपण घेत आहोत. जे जनधनचे झाले, तेच आधार कार्डचे. आधार कार्ड पद्धतीलाही न्यायालयात जाऊन यावे लागले, पण अखेर एवढा मोठा देश संघटीत करण्यासाठी, त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आधार कार्डचा स्वीकार आपल्याला करावा लागला. आज 136 कोटीपैकी 125 कोटी नागरिक आधार धारक आहेत आणि त्यामुळे अनेक सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजनांचा फायदा घेऊ शकत आहेत. एवढ्या मोठ्या देशात हे कसे शक्य आहे, असे सुरुवातीला वाटत होते, पण आपले त्यात हित आहे, असे सर्वसामान्य नागरिकांच्या लक्षात आल्यावर सर्वांनीच त्याचा स्वीकार केला. शेतकरी सन्मान योजना असो, स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य मिळण्याची बाब असो, गॅस कनेक्शन असो, ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारी पेन्शन असो.. अशा सर्व योजनांमधील नासाडी, गैरव्यवहार तर रोखला गेलाच, पण प्रत्येकवेळी सरकारच्या दारात उभे राहण्याची गरज राहिली नाही.

लॉकडाऊनमध्ये कोट्यवधी गरीब नागरिक अडचणीत सापडले. त्यांना सुरुवातीच्या टप्प्यात स्थानिक संस्था, संघटना मदत करत होत्या, पण ती मदत सदासर्वकाळ चालू राहू शकत नाही. तिला कायमच मर्यादा राहणार आहेत. ही जबाबदारी अखेर सरकार नावाच्या व्यवस्थेलाच स्वीकारावी लागते आणि ती सरकारनेपार पाडली आहे. अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीत सरकार आजही 100 टक्के गरजू नागरिकांपर्यंत पोचू शकत नाही. पण 100 टक्के नागरिकांपर्यंत पोचण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि अशा यंत्रणांशिवाय दुसरा पर्याय नाही. गरजू 80 टक्के नागरिकांपर्यंत आज सरकार पोचले आहे, त्याचे सर्व श्रेय तंत्रज्ञान आणि आधार कार्डसारख्या अशा नव्या यंत्रणांना आहे. म्हणूनच आज समाजात प्रचंड अस्वस्थता असतानाही तुलनेने शांतता टिकून आहे. जनधन, आधारसारख्या यंत्रणाच उभ्या नसत्या तर हे शक्य झाले नसते. भारतीय समाज या अभूतपूर्व संकटाला फार समंजसपणे सामोरे गेला आणि जातो आहे, असे आपण म्हणतो तेव्हा व्यापक समाजहित लक्षात घेऊन वेळप्रसंगी वैयक्तिक स्वातंत्र्याला मागील बाकांवर बसवून आपण पुढे गेलो, हे विसरता येणार नाही. आरोग्य सेतू अ‍ॅपच्या अनावश्यक वादाकडे आज याच दृष्टीने पाहिले पाहिजे.  

कोरोना संकटात, संकटानंतरचे10 कलमी आर्थिक नियोजन

-आपल्याकडे असलेली पुंजी हे कोरोना साथीचे संकट दूर होत नाही, तोपर्यंत जपून वापरा. जोपर्यंत उत्पन्न सुरु होत नाही, तोपर्यंत अनावश्यक खरेदी लांबणीवर टाका.

-उत्पन्नावर मर्यादा आल्या असतील तर आवश्यक खर्चाची नोंद करून त्यानुसारच दर महिन्याला खर्च होतो आहे ना, याची काळजी घ्या. तशी कल्पना कुटुंबातील सदस्यांना दया.

-इन्कमटॅक्स रिटर्न, घराचे कर्जाचे हप्ते, विमा पॉलिसीचे हप्ते, वाहनविमा, आरोग्य विमा हप्ते अशा अत्यावश्यक गोष्टींसाठी सरकारने सवलत जाहीर केली आहे. हा सर्व पैसा या काळात नागरिकांच्या खिश्यातून लगेच जाणार नाही, यासाठी या सर्व हप्त्यांच्या मुदतीत वाढ केली आहे. पुरेशी रक्कम नसेल तरच या सवलतींचा फायदा घ्या. पुंजी असेल तर अशा सर्व हप्त्यांचा भरणा वेळच्या वेळी करणे, आपल्या हिताचे आहे.

-एफडी, पीपीएफ, युलिप योजना, म्युच्युअल फंडातील रक्कम ही अशा वेळी कामाला येते. पण म्हणून ती काढून घेतलीच पाहिजे असे नाही. ती काढल्यास त्या गुंतवणुकीचे दीर्घकालीन काही फायदे आपल्याला गमवावे लागतात. त्यामुळे शक्य तेवढी कमी रक्कम काढा.

-आर्थिक अडचण असेल, आणि आपल्याकडे एलआयसीच्या पॉलिसी असतील तर (त्यावर कर्ज मिळण्याची सुविधा असेल तर, बहुतांश पॉलिसींवर ती उपलब्ध आहे.) ते कर्ज घेणे तुलनेने खूप सोपे आहे. एलआयसी त्यावरील व्याज दर सहा महिन्यांनी घेते. मुद्दलतुम्हीदर सहा महिन्यांनी किंवा तुमची पॉलिसी मॅच्युअर झाली तेव्हाही देऊ शकता.

-आपणआधी बचत तसेच गुंतवणूक करायला हवी होती, असे अशा संकटाच्या काळात आपल्याला वाटू लागते. पण कोणतीही चांगली गोष्ट करण्यास उशीर होत नसतो, असे म्हणतात. त्यामुळे आता ती सुरुवात करा. सुरुवात अगदी छोटी केली तर चालेल.

-गुंतवणुकीची सुरुवात करताना सर्वाधिक महत्वाची गुंतवणूक ही आरोग्य विम्याची आहे. तो अजून काढला नसेल तर आधी तो काढा. आणि तो सर्व कुटुंबाचा काढा. दरवर्षी विशिष्ट रक्कम तिचा हप्ता म्हणून जाते, त्यामुळे आपल्याला काहीच मिळत नाही, असे वाटू शकते. पण जेव्हा घरातील सदस्याला रुग्णालयात घेऊन जाण्यासारखा आजार होऊन अधिक खर्च येतो, तेव्हा या विम्याचा जो आधार मिळतो, त्यामुळे आपले कुटुंब आर्थिक संकटातून वाचू शकते.

-जे 60 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिक आहेत, त्यांच्यासाठीच्या दोन सरकारी गुंतवणूक योजना सात टक्के व्याज मिळवून देणार्‍या आहेत. बँक एफडीचे व्याजदर आता कमी होत असले तरी ज्येष्ठ नागरिकांना सरकारने खास सवलत जाहीर केली आहे. त्यानुसार सिनियर सिटीजन सेव्हिंग स्कीम आणि प्रधानमंत्री वय वंदन योजनेत गुंतवणूक केल्यास अजूनही तुम्ही 7 टक्के व्याज मिळवू शकता. (ही योजना आता 31 मार्च 2023 पर्यंत खुली करण्यात आली आहे.) ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना इतर गुंतवणूक आणि त्यातील जोखीमीचा अनुभव नाही, अशा ज्येष्ठ नागरिकांनी कोणत्याही अधिक परताव्याच्या गुंतवणुकीचा मोह बाजूला सारून या दोन योजनांचा फायदा घेतला पाहिजे.

-कोरोनाच्या संकटात आणि त्यानंतर जगाच्या आणि आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत नजीकच्या भविष्यात अनेक चढउतार येणार आहेत. त्यामुळे शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही अधिक जोखीमीची ठरू शकते. त्यामुळे एकाच वेळी अधिक रक्कम अशा गुंतवणुकीत गुंतवू नका. मात्र या गुंतवणुकीचा परिचय असल्यास एसआयपी पद्धतीने म्हणजेच दर महिन्याला विशिष्ट रक्कम अशी गुंतवणूक सुरु करा. हे संकट मागे पडले की भारताची अर्थव्यवस्था लवकर म्हणजे पुढील वर्ष दोन वर्षात झेप घेवू शकते.

-अर्थव्यवस्था लवकर पटरीवर यावी, यासाठी सरकारने 20 लाख कोटी रुपयांचे ‘आत्मनिर्भर भारत’ पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यात अनेक क्षेत्रांना मदत जाहीर केली आहे. विशेषतः उद्योग व्यवसायांना पतपुरवठा होत राहील, याची काळजी घेतली आहे. त्यातील कोणत्या सवलतींचा आपण फायदा घेऊ शकतो, याचा अभ्यास करा. ज्यांनी आतापर्यंत आपले व्यवहार बँकांमार्फत केले आहेत आणि ज्यांची क्रेडीट हिस्ट्री चांगली आहे, त्यांना बँका कर्ज देण्यास पुढे येत आहेत. त्यामुळे अशा सवलतींचा लाभ घ्या.

–यमाजी मालकर, ज्येष्ठ पत्रकार आणि अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे विश्वस्त