भारताकडील परकीय चलनाच्या विक्रमी साठ्याचा अर्थ

कोरोना साथीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणे अपरिहार्य आहे, मात्र जगाच्या तुलनेने भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे पाहिले की ती बरीच स्थिर आहे. सध्या आपल्याकडे असलेला परकीय चलनाचा विक्रमी साठा, त्याचीच प्रचिती देतो. अशा या स्थितीत संघटीत होत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सर्वसामान्य भारतीयांचा सहभाग वाढला तर त्याचे फायदे सर्वांपर्यंत पोचणार आहेत.

कोरोना साथीच्या संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती नजीकच्या भविष्यात किती वाईट होईल, याचे दररोज नवे अंदाज बांधले जात असताना एका आघाडीवर भारत एका नव्या शिखरावर उभा आहे. हे शिखर गाठल्यामुळे भारतीयांसमोर असलेले दैनंदिन प्रश्न लगेच सुटणार नसले तरी तो सोडविण्यासाठीचा आत्मविश्वास निश्चित मिळणार आहे. 1991 आणि 2012-13मध्ये भारत ज्या परकीय चलनाच्या अपुर्‍या साठ्याअभावी गंभीर आर्थिक पेचप्रसंगात सापडला होता, तो परकीय चलनाच्या साठ्याने पाचजून रोजी विक्रमी 500 अब्ज डॉलर म्हणजे निम्म्या ट्रीलीयन डॉलरला स्पर्श केला आहे. या चलनाचा एवढा साठा भारतात प्रथमच जमा झाला असून त्यामुळे जगाच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर राहू शकणार आहे.

कोरोनाच्या साथीची सुरुवात चीनपासून झाली आणि चीन त्यात काहीतरी लपवाछपवी करतो आहे, याविषयी जगात चीनविरोधात राग आहे. मात्र चीन आर्थिकदृष्ट्या इतका मजबूत देश आहे की, तो राग व्यक्त केला गेला तरी चीनचे आर्थिक महत्व अजिबात कमी होणार नाही. असे होण्याची जी अनेक कारणे आहेत, त्यात चीनकडे असलेला परकीय चलनाचा साठा (तीनट्रीलीयन डॉलरपेक्षाही अधिक) हे महत्वाचे कारण आहे. परकीय चलनाच्या साठ्याची जगात क्रमवारी लावायची झाल्यास चीन, जपान, स्वित्झर्लंड या देशांचा नंबर लागतो. त्यानंतर दक्षिण कोरिया आणि रशियाचा नंबर लागतो, पण आता भारताने 500 अब्ज डॉलरचा टप्पा पार केल्यामुळे तो जगात चौथ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याचे कारण म्हणजे चीनला पर्याय म्हणून जग भारताकडे पाहू लागले आहे. त्यामुळेच कोरोनाच्या संकटात भारतीय शेअर बाजार कोसळला असताना परकीय गुंतवणूकदार भारतात परतू लागले आहेत. तब्बल अडीच महिने उत्पादन आणि सेवा बंद असताना शेअर बाजार गेले महिनाभर सातत्याने वर जातो आहे, त्याचे खरे कारण हे आहे. जून महिन्यात परकीय गुंतवणूकदारांनी 19 हजार 239 कोटी रुपये (2.55 अब्ज डॉलर) गुंतविले आहेत. याचा दुसरा अर्थ, कोरोनानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था लवकर पूर्वपदावर येईल, असे परकीय गुंतवणूकदारांना वाटते आहे.

भारतात होत असलेले आर्थिक बदल आणि भारतीय बाजारपेठ यावर परकीय गुंतवणूकदारांचा जेवढा विश्वास आहे, तेवढा तो भारतीय गुंतवणूकदार किंवा नागरिकांचा नाही, हा मोठाच प्रश्न आहे. देशाची लोकसंख्या 136 कोटी असल्याने विकासापासून दूर राहणार्‍यांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे त्यांच्या स्थितीचा दाखला देत अर्थव्यवस्थेविषयीची नकारात्मक चर्चा केली जाते. विकासाची फळे सर्व नागरिकांपर्यंत पोचलीच पाहिजे, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. आणि तसे प्रयत्न होत नसतील तर त्याची चर्चाही झाली पाहिजे, पण म्हणून आपण आपल्या देशाच्या अर्थकारणाविषयी सतत नकारात्मक बोलत राहिले पाहिजे, असे नव्हे. अशा चर्चेने नुकसान मात्र मोठे होते. उदा. भारतीय शेअरबाजारात एक वेगाने विकसित होणारा देश म्हणून प्रचंड संधी परकीय गुंतवणूकदार शोधतात आणि पैसा कमावून निघून जातात. त्याच शेअर बाजाराकडे गुंतवणुकीचे एक माध्यम म्हणून पाहण्यास भारतीय नागरिक मात्र तयार होत नाही. कारण, त्यांना अशा नकारात्मक चर्चेने ग्रासलेले असते.

आता हेच पहा. 1991 मध्ये आपल्याकडे इंधन घेण्यासाठीही परकीय चलनाचा साठा नव्हता. त्यामुळे सोने गहाण ठेवून तो मिळविला गेला आणि अनेक अटी मान्य करून जागतिकीकरणाचा स्वीकार करावा लागला. 2012-13 मध्ये पुन्हा तशीच वेळ आली होती. त्यावेळी आपल्याकडे 259 अब्ज डॉलर उरले होते. त्यातून आपण केवळ सात महिन्यांचे आयात बील चुकते करू शकलो असतो. जगाच्या अर्थशास्त्राच्या भाषेत हे गंभीर मानले जाते. त्यामुळे आर्थिक संस्थानी भारताला सर्वात नाजूक आर्थिक स्थिती असलेल्या पाचदेशांच्या रांगेत नेऊन बसविले होते. तेथपासून 500 अब्ज डॉलर परकीय चलनाचा हा प्रवास अभिमान वाटावा असाच आहे. याचा अर्थ आयातीचे 17 महिन्यांचे बील आज आपल्याकडे आहे. एप्रिलमध्ये एका डॉलरसाठी आपल्याला 76.92 रुपये मोजावे लागत होते, पण आता रुपया सुधारू लागला आहे, तसेच भारतापुढील आर्थिक आव्हाने लक्षात घेता जागतिक आर्थिक संस्था भारताचे पतमानांकन खाली आणत होत्या, पण त्याला ब्रेक लागला, त्याचेही कारण हा साठाच आहे. आयात-निर्यातीच्या भाषेत बोलायचे तर 2012 – 13 मध्ये आयातीचे जीडीपीशी प्रमाण 4.82 टक्क्यांवर पोचले होते, ते डिसेंबर 2020 मध्ये एक टक्क्यावर आले आहे. हा प्रवास भारताला आर्थिक स्थर्य मिळवून देतो आहे, त्यामुळे त्याला महत्व आहे.

खरे पाहता, जीडीपी हेच सर्वस्व मानले जाणारे अर्थशास्त्राचे असे निकष पाश्चात्य अर्थशास्त्राने आपल्यावर लादले आहेत. कृषीप्रधान भारताने आपल्या निकषांवर चालले पाहिजे. पण जागतिकीकरणाच्या या काळात हे निकष नाकारण्या इतके आपण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. कारण बँकिंग, शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, पेन्शन योजना, आरोग्य विमा या आधुनिक जगात अत्यावश्यक ठरलेल्या साधनांत सर्व नागरिक भाग घेत नाहीत. यात भाग घेवून आपले जीवन आर्थिकदृष्ट्या संपन्न करणार्‍यांची संख्या खूपच कमी आहे. ती जेव्हा वाढेल, तेव्हा आपल्यामध्ये जीडीपीसारखे अतार्किक निकष नाकारण्याचे धाडस येईल. महत्वाचे म्हणजे भारताकडे जग जगाचे ग्रोथ इंजिन म्हणून का पाहते आहे, हेही आपल्याला कळू लागेल. भारताची लोकसंख्या, त्यात वाढत चाललेला मध्यमवर्ग आणि तरुणवर्ग, पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी चालू असलेले प्रचंडकाम, इंग्रजी समजू आणि बोलू शकणार्‍या भारतीयांची वाढती संख्या, भारतीयांकडे असलेले टॅलेंट आणि त्या जोरावर जगातील उद्योगांतील त्यांचे अग्रस्थान, शेतीला लागणार्‍या पोषक हवामानामुळे त्या क्षेत्रात असलेल्या प्रचंड संधी… अशा अनेक गोष्टींचे आर्थिक आकलनच नसल्याने भारतीय नागरिक आपल्या अर्थव्यवस्थेचे नकारात्मक चित्र रंगविण्यात आघाडीवर असतात. त्यातून आपणच आपल्या पायावर धोंडापाडून घेतो आहोत, हे त्यांच्या लक्षातच येत नाही.

संघटीत अर्थव्यवस्थेमध्ये भाग कसा घ्यावा?

-परकीय चलनाचा विक्रमी साठा भारताकडे झाला, या घटनेकडे या पार्श्वभूमीवर पाहिले की आपण आपल्या देशाच्या अर्थकारणाविषयी आशावादी झाल्याशिवाय रहात नाही.  

-आपल्याकडे येणारे सर्व उत्पन्न जर बँकेमार्फत येत असेल तर बँकिंगचे सर्व फायदे आपल्याला मिळतात. आपण रोखीने व्यवहार करत असू तर ते थांबविले पाहिजे. जेव्हा कर्ज घेण्याची वेळ येते, तेव्हा आपले बँक स्टेटमेंट पाहिले जाते. त्यावरून आपले उत्पन्न ठरविले जाते आणि आपण आपली क्रेडीट हिस्ट्री काढली जाते. म्हणजे कर्ज घेणे सोपे होते.

-आरोग्य, शिक्षण यावरील खर्च वाढले आहेत. ते आवाक्यात असले पाहिजेत, याविषयी दुमत नाही, त्यात धोरण म्हणून बदल होत नाही तोपर्यंत त्याची काळजी आपली आपल्यालाच घेणे भाग आहे. आरोग्य विमा हा त्यावरील मार्ग आहे. ज्याला आजारपणावर अचानक मोठा खर्च येतो, त्याला आरोग्य विम्याचा उपयोग होतो. पण याचा अर्थ आपण आरोग्य विमा काढला म्हणजे आपण आजारी पडलो पाहिजे, असे नव्हे. शिक्षणाचा खर्च आपण शैक्षणिक कर्ज काढून करू शकतो. पण त्यासाठी आपली क्रेडीट हिस्ट्री चांगली हवी. (आपण कर्जाचे हप्ते वेळच्या वेळी फेडले नसतील किंवा आपले चेक वटले जात नसतील तर आपल्या क्रेडीट हिस्ट्रीवर परिणाम होतो.

-शेअर बाजारात फिरणार्‍या पैशांचे प्रमाण गेले काही वर्षे वाढत चालले आहे. देशातील आघाडीवरील कंपन्यांची नोंद शेअर बाजारात असतेच. त्यांच्या नफ्यात वाटा शेअर बाजारात गुंतवणुकीच्या मार्गानेच मिळू शकतो. त्यामुळे म्युच्युअल फंडाच्या मार्गाने नियमित गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली पाहिजे. त्याविषयी आत्मविश्वास निर्माण झाल्यावर डीमॅट खाते काढून चांगल्या कंपन्यात दीर्घकालीन गुंतवणूक करून आपण या संघटीत अर्थव्यवस्थेचा फायदा घेऊ शकतो.

-सर्व देणी आणि घेणी जर डिजिटल मार्गाने सुरु केली तर त्यात आपली बचत होते. एकतरत्यामुळे प्रत्येक व्यवहाराची नोंद होते तसेच ते सुरक्षित होते. अर्थात, त्यासाठी डिजिटलचे अनेक मार्ग न अनुसरता एक किंवा दोनच मार्ग निवडले पाहिजेत. म्हणजे पासवर्डचा गोंधळ होणार नाही.

-यमाजी मालकर, लेखक अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे विश्वस्त

आणि अर्थशास्त्राचे अभ्यासक