पनवेल : प्रतिनिधी, बातमीदार, वार्ताहर
बँकिंग सेवा अत्यावश्यक सेवेत समावेश झाल्याने लॉकडाऊन काळातही पूर्णक्षमतेने कर्मचार्यांनी बँकांचे कामकाज सुरू ठेवले. त्यामुळे अनेक बँकांतील कर्मचारी आणि अधिकारी यांना कोरोनाचा संसर्ग होत आहे. बँक कर्मचारी-ग्राहक यांच्या सुरक्षेसाठी सरकारच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आणि प्रत्येक कर्मचारी अधिकार्याचा 50 लाखाचा विमा द्यावा तसेच बँकेत कर्मचार्यांची 50 टक्के उपस्थिती ठेवावी, अशी मागणी बँक ऑफ महाराष्ट्र मधील सर्व संघटनांनी महाबँक व्यवस्थापनाकडे केली आहे.
बँकिंग सेवा अत्यावश्यक सेवेत समावेश झाल्याने लॉकडाऊन काळातही पूर्णक्षमतेने कर्मचार्यांनी बँकांचे कामकाज सुरू ठेवले. लघु उद्योजक व्यापारी आणि शेती कर्जवाटपामुळे बँकांमध्ये गर्दी वाढू लागली. त्याचा परिणाम बँकांतील कर्मचारी आणि अधिकारी कोरोना संसर्गाच्या जाळ्यात आले. अशा परिस्थितीत उपाययोजना करण्याकडे महाबँक व्यवस्थापन लक्ष देत नसून सरकारच्या नियमांचे पालन न करता ग्राहकांच्या-कर्मचार्यांच्या जीवाशी खेळत आहे. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचारी अधिकार्याचा 50 लाखाचा विमा द्यावा तसेच बँकेत कर्मचार्यांची 50 टक्के उपस्थिती ठेवावी तरच काम करणे सोपे होईल, अशी मागणी बँक ऑफ महाराष्ट्र मधील सर्व संघटनांनी महाबँक व्यवस्थापनाकडे केली आहे.
युनायटेड फोरम ऑफ महाबँकच्या झेंड्याखाली रविवारी सर्व संघटनांच्या पदाधिकार्यांची बैठक झाली. यामध्ये मागण्यांसह युनायटेड फोरम ऑफ महाबँक युनियनच्या वतीने बँकेचे अध्यक्ष ए. एस. राजीव यांच्याकडे बँकेच्या विभागातील कर्मचारी अधिकारी यांच्या भावना पोहचवण्यासाठी 32 झोनल मॅनेजर यांना निवेदन सादर करण्यात आले. बँक कर्मचारीही आवश्यक आहेच ही बाब समजून घेऊन व्यवस्थापनाने सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, असे मत धनंजय कुलकर्णी मांडले. मुंबई येथे किशोर सावंत, सुधीर पाटील, संतोष जगताप, मुंबई उपनगर, ठाणे येथे नागेश नचान कर तर नवी मुंबई येथे गोपीचंद पाटेकर, ज्योती भाटकर, निधी शर्मा यांनी निवेदने दिली.