गणेशमूर्तीला उंचीचे बंधन

राज्य सरकारकडून भाविकांसाठी नियमावली

मुंबई : प्रतिनिधी
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गणेशोत्सवासाठी राज्य सरकारने 12 मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मूर्तीच्या उंचीला चार फुटांचे, तर घरगुती मूर्तीला दोन फुटांचे बंधन घालण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी राज्यातील गणेशोत्सव मंडळांसोबत बैठका घेतल्या होत्या. त्यात झालेल्या चर्चेनुसार राज्य सरकारने शनिवारी काही मार्गदर्शक सूचना केल्या. त्यानुसार गणेशमूर्तीला उंचीची मर्यादा असेल. तसेच गर्दीमुळे होणारा संसर्ग टाळण्यासाठी विसर्जनस्थळी होणारी आरती घरीच करून घेण्याचे आवाहन गणेशभक्तांना करण्यात आले आहे.

या आहेत सूचना
* सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना महापालिका व स्थानिक प्रशासनाच्या धोरणानुसार आवश्यक परवानग्या घ्याव्या लागतील.
 * उत्सवाचे मंडप हे न्यायालयाचे आदेश आणि प्रशासनाच्या धोरणाशी सुसंगत असावेत. सजावट करताना भपकेबाजपणा नसावा.
 * शक्यतो घरातील धातू, संगमरवर आदी मूर्तींचे पूजन करावे. मूर्ती पर्यावरणपूरक असल्यास विसर्जन शक्यतो घरीच करावे. ते शक्य नसल्यास नजीकच्या कृत्रिम तलावात विसर्जन करावे.
 * गणेशमूर्तींचे विसर्जन पुढे ढकलणे शक्य असल्यास माघी गणेशोत्सव विसर्जनावेळी किंवा 2021च्या भाद्रपद महिन्यात पुढील विसर्जनावेळी करता येणे शक्य आहे, जेणेकरून विसर्जनाची गर्दी टाळता येईल व सर्वांनाच सुरक्षित राहता येईल.
 * सार्वजनिक उत्सवासाठी वर्गणी/देणगी स्वेच्छेने मिळत असल्यास घ्यावी. जाहिरातींच्या प्रदर्शनामुळे गर्दी आकर्षित होणार नाही हे पाहावे. जाहिराती आरोग्यविषयक किंवा सामाजिक संदेश देणार्‍या असतील हे पाहावे.
 * सांस्कृतिक कार्यक्रमांऐवजी आरोग्यविषयक सामाजिक उपक्रम किंवा रक्तदान शिबिरे घेण्यास प्राधान्य द्यावे.
 * आरती, भजन, कीर्तन व अन्य धार्मिक कार्यक्रम करताना गर्दी होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे पालन करावे.
 * श्रीगणेशाचे दर्शन ऑनलाइन, केबल, फेसबुक व वेबसाइटद्वारे करून देण्याची व्यवस्था करावी.
 गणपती मंडपामध्ये निर्जंतुकीकरण व थर्मल स्क्रिनिंगची पुरेशी व्यवस्था करावी. प्रत्यक्ष येऊन दर्शन घेणारे भाविक मास्क, सॅनिटायझर व सामाजिक अंतराचे नियम पाळतील हे पाहावे.
* गणेशाचे आगमन व विसर्जनाची मिरवणूक काढण्यात येऊ नये. विसर्जनस्थळी होणारी आरती घरीच करावी.
 * महापालिका, विविध मंडळे, गृहनिर्माण संस्था, लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने कृत्रिम तलावाची निर्मिती करण्यात यावी.
 * राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांनी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.