कोकण आयुक्तांची नियुक्ती कधी?

पनवेल : बातमीदार

कोकण विभागातील एमएमआरडीए परिसरात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे. तर दुसरीकडे निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकणचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या दोन्ही स्थितींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दोन महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या कोकण विभागीय आयुक्तपदी स्वतंत्र अधिकार्‍याची नियुक्ती करावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे. या पदी स्वतंत्र नियुक्ती करायचे सोडून तो पदभार विविध विकास प्रकल्पात व्यग्र असलेल्या सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांवर सोपविण्यात राज्य सरकारने धन्यता मानल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्यास सिडकोचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण होण्यास दिरंगाई होऊन परिणामी त्याचा अतिरिक्त आर्थिक भार सिडकोच्या माथी पडणार आहे.

तर दुसरीकडे निसर्ग चक्रीवादळाने झोडपलेल्या कोकणाला सावरणे आणि मुंबईसह कोकण विभागातील कोविडची परिस्थिती आटोक्यात आणणे राज्य सरकारला कठीण होऊन बसणार आहे. त्यामुळे शासनाने कोकण विभागीय आयुक्तांची लवकरात लवकर नियुक्ती करावी, अशी मागणी कोकण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी करत आहेत.

कोकण विभागीय आयुक्त शिवाजी दौंड हे 31 मे रोजी सेवानिवृत्त झाल्याने या पदावर स्वतंत्र सनदी अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्याऐवजी या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्याकडे सोपविण्यात आला.

दोन महिन्यांपासून ते विभागीय आयुक्त पदाचा कार्यभार सांभाळत आहेत. परंतु, या अतिरिक्त पदभारामुळे सिडकोने हाती घेतलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या विकासकामांवर लक्ष देण्यास त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यात करोनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिकारी व कर्मचार्‍यांची कार्यालयीन उपस्थिती अल्प असल्याने अनेक कामांना खीळ बसली आहे.

विभागीय आयुक्तांना महसुली (जिल्हाधिकारी कार्यालय) कामासोबतच विकासाच्या (जिल्हा परिषद कार्यालय) कामांवर नियंत्रण ठेवावे लागत आहे. या व्यतिरिक्त फळबागा, पीकविमा, अनुदान वाटप, महसूल वसुली कामासोबतच अचानक उद्भवणार्‍या पूरस्थितीसह विविध नैसर्गिक आपत्कालीन परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवावे लागते. याशिवाय कोकणात रायगड किल्ल्याच्या विकासाचे काम (800 कोटी) प्रलंबित आहे. हे काम मार्गी लावण्याची कोकण आयुक्तांवर मोठी जबाबदारी आहे.

अनेक प्रकल्पांची जबाबदारी

कोकण विभागीय आयुक्त या अतिमहत्त्वाच्या तसेच जबाबदारीच्या पदासोबत सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालकपद हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. मेट्रो, रेल्वे, विमानतळ, कोस्टल रोड, नैना क्षेत्राचा विकास, गृहनिर्माण प्रकल्प आदी राज्य सरकारचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याची व त्यावर होणार्‍या विकास खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची मोठी जबाबदारी ही सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांवर आहे, असे असताना त्यांच्याकडे कोकण विभागीय आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यामागे राज्यकर्त्यांचा हेतू समजेनासा आहे. कोकण विभागीय आयुक्त या रिक्त पदासाठी अनेक सनदी अधिकार्‍यांमध्ये चढाओढ असल्याचे समजते.