काळानुरूप सुयोग्य धोरण

केंद्र सरकारने बुधवारी जाहीर केलेल्या नव्या शिक्षण धोरणाचे देशभरातील शिक्षणतज्ज्ञ तसेच संस्था-संघटनांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. तीन ते 18 वर्षे या वयोगटातील मुलांना शिक्षणहक्क कायद्याच्या कक्षेत आणणारे, बोर्डाच्या परीक्षांचा अवाजवी ताण हलका करणारे आणि कौशल्य विकासावर अधिक भर देणारे हे शैक्षणिक धोरण समाजाच्या विविध स्तरावरून करण्यात आलेल्या असंख्य मागण्यांची पूर्तता करणारे तसेच काळानुरूप आवश्यक बदलांना वाट करून देणारे असे असल्यानेच त्याला व्यापक पसंती मिळते आहे.

तब्बल 34 वर्षांनंतर देशाला नवे शैक्षणिक धोरण लाभले आहे. या तीन दशकांहून अधिक वर्षांच्या काळात जग बरेच बदलले. तांत्रिक बदल तर इतके अफाट आहेत की त्यानुसार शिक्षणव्यवस्था न बदलणे हे चुकीचेच ठरले असते. जगभरातील अवघ्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व तंत्रज्ञानसंबंधी बदलांचा आढावा घेऊन, अतिशय सखोल विचारविनिमयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने हे नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे. वेगाने विकसित होत चाललेल्या तंत्रज्ञानामुळे आगामी काळ हा अवघे मानवी जगणे आमूलाग्र बदलणारा असणार आहे याची चर्चा गेली काही वर्षे जगभरातच सुरू आहे. या बदलांचे दूरदृष्टीने आकलन करून, येणार्‍या काळाला सामोरे जाण्यासाठी देशातील उद्याच्या नागरिकांना सक्षम करणे अत्यावश्यक आहेच. वाढत्या जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी देशाला सबळ करताना शिक्षणव्यवस्थाही सक्षम करणे ही काळाची गरजच होती. मोदीजींना शिक्षणाविषयी असलेली असीम आस्था, युवापिढीला खर्‍या अर्थाने सक्षम करण्याविषयी त्यांना वाटणारी कळकळ यातूनच अनेक स्तरांवर मोठे बदल करणारे हे शैक्षणिक धोरण साकारले आहे. गेली दोन वर्षे या नव्या शैक्षणिक धोरणावर सखोल चर्चा झाली आहे. या धोरणाची आखणी करताना तज्ज्ञांशी व्यापक विचारविनिमय तर केला गेलाच, परंतु शिक्षणाशी संबंधित सर्व घटकांची त्याविषयीची मतमतांतरे सरकारने अनेक स्तरांवरून आमंत्रित केली होती. सर्व सूचनांचा सखोल ऊहापोह केल्यामुळेच अनेक अत्यावश्यक असे मोठे बदल या नव्या शैक्षणिक धोरणातून साकारणार आहेत. अर्थसंकल्पातील शिक्षणासाठीचा निधी जीडीपीच्या 6 टक्के केला जाणार असल्यामुळे तमाम विद्यापीठांच्या आर्थिक गरजा भागू शकतील, असे मत शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. तंत्रज्ञानातील अफाट बदलांमुळे निव्वळ माहिती आधारित शिक्षण आजच्या काळात कुचकामी ठरत चालले आहे. लहान वयापासून शिक्षणाच्या केंद्रस्थानी कौशल्यविकास आणणे हा काळानुरूप केला जाणारा मोठा सुयोग्य बदल आहे. आजवर आपल्या शिक्षणव्यवस्थेमध्ये अनेक स्तरांवर लवचिकतेचा मोठा अभाव होता. त्यातून अकारण विद्यार्थ्यांवरील ताण प्रचंड प्रमाणात वाढत होता. आता बोर्डाच्या परीक्षा वर्षातून दोन-तीन वेळा देणे शक्य होईल. तसेच पदवीपूर्व शिक्षण घेतानाही प्रवेश व बाहेर पडण्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध करून दिल्यामुळे उच्च शिक्षण विद्यार्थ्यांकरिता जाचक ठरणार नाही. वर्ष वाया जाणे ही संकल्पनाच त्यामुळे निकाली निघू शकेल. मातृभाषेतील शिक्षणामुळे अनेक मूलभूत संकल्पनांचे आकलन अधिक सुकर होते हे एव्हाना जगभरातच मान्य झाले आहे. सरकारने आपल्या नव्या धोरणात त्यावर भर दिला आहे. मात्र ते बंधनकारक केलेले नाही. काळानुरूप होणार्‍या बदलांना सामावून घेण्याची लवचिकता ठेवणारे हे नवे शैक्षणिक धोरण उत्तम आहेच. त्याची अंमलबजावणीही तितकीच उत्तमरित्या झाल्यास ते खर्‍या अर्थाने यशस्वी ठरेल.