वकिलांना कर्ज देणारी योजना मंजूर करावी

संघटनेची मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मागणी; राज्य शासनाच्या दुर्लक्षाबद्दल खेद

पनवेल : बातमीदार

लॉकडाऊनमुळे आर्थिक अडचणीत अडकलेल्या वकिलासांठी सरकारने पाच लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देणारी सामायिक योजना मंजूर करावी, या कर्ज रकमेचा परतावा 36 महिन्यांत करण्याची मुदत द्यावी. कर्जाचा मोरेटोरियम (आपत्कालीन परिस्थितीत वसूल न करण्याचा कालावधी) एक वर्ष असावा, अशी मागणी अलिबाग वकील संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे. तसेच राज्य शासनाकडून वकिलांच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.

वकील कर्ज फेडण्याची हमी देण्यास तयार आहेत. सरकारने या बँकांना वकिलांसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देणारी सामायिक योजना राबवून तत्काळ कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत आदेश दिल्यास राज्यातील वकिलांना दिलासा मिळू शकेल, कोरोना संसर्गाच्या भीतीने गेले पाच महिने सर्वत्र लॉकडाउन आहे. यामुळे कोणालाही आपला व्यवसाय करणे शक्य झालेले नाही. महाराष्ट्रातील वकील वर्गालाही या संकटकाळामध्ये आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. राज्य सरकारकडून अद्याप वकिलांच्या समस्यांची दखल घेण्यात आलेली नाही, हे खेदजनक आहे, अशी खंत वकिलांनी व्यक्त केली. न्यायालयातील कामकाज अतितातडीच्या कामाव्यतिरिक्त बंद आहे. पुढील काही महिनेदेखील ते सुरळीत होईल, याची शक्यता कमीच आहे. कामकाजच होत नसल्याने वकिलांना मोठ्या आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. वकिलांसह त्यांच्याकडे कामाला असणार्‍या ज्युनिअर वकील व इतर कर्मचारी यांना मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे वकील मंडळींना सरकारकडून आर्थिक मदत मिळणे गरजेचे झाले आहे.

राज्यात असलेल्या बँका वकिलांना कर्ज देताना अनेकदा नकार देतात. या बँकांनी वकिलांना या कठीण काळामध्ये आपत्कालीन कायद्यानुसार पाच लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देणारी सामायिक योजना राबवावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.