आर्थिक उलाढालींना बळ हवे

जगभरात अद्यापही कोरोना विषाणूचे थैमान चिंताजनकरित्या सुरूच आहे. भारतात या महामारीतून बरे होणार्‍यांचे प्रमाण एव्हाना 76 टक्क्यांवर गेल्याने महामारीचा आलेख स्थिरावल्यासारखे भासते आहे. एकीकडे कोरोनासंबंधी चाचण्यांची संख्या वाढवूनही नव्याने नोंदल्या जाणार्‍या पॉझिटिव्ह केसेसचे प्रमाण खाली आले आहे, तर मृत्यू दर आणखी खाली गेला आहे या सर्वच बाबी दिलासादायक आहेत. त्यामुळेच दक्षता सुरू ठेवून येत्या महिन्यापासून आर्थिक उलाढालींना आणखी बळ देणार्‍या उपाययोजना करायलाच हव्या आहेत. अवघ्या जगाच्या पटलावर कोरोनाचा धुमाकूळ सुरू होऊन माणसाचे जगणे पार पालटून गेल्याला एव्हाना आठ महिने उलटत आले आहेत. जगभरात दोन कोटी 40 लाख 92 हजारहून अधिक लोकांना या साथीच्या आजाराची लागण झाली तर आतापावेतो या महामारीत जगात आठ लाख 24 हजारहून अधिक लोकांचा बळी गेला आहे. मात्र एक कोटी 66 लाख 33 हजारहून अधिक लोक यातून बरेही झाले आहेत. अजूनही अनेक देशांमध्ये कोरोनाच्या फैलावाची स्थिती चिंताजनक म्हणावी अशीच असली तरी अफाट लोकसंख्येच्या भारतासारख्या देशात गेल्या काही दिवसांत महामारीचा चढता आलेख काहिसा स्थिरावल्यासारखा दिसतो आहे. अर्थात अद्याप अधिकृतरित्या तशी घोषणा झाली नसली तरी येत्या महिन्यात कदाचित हा आलेख सपाट झाल्याचे दिसेल अशी चर्चा सुरू झाली आहे. एकीकडे कोविड-19मधून बरे झालेल्यांचे प्रमाण 76 टक्क्यांवर गेले आहे तर देशभरात अनेक राज्यांत कोरोना चाचण्यांचे प्रमाण वाढवूनही नव्याने पॉझिटिव्ह म्हणून नोंदल्या जाणार्‍या रुग्णांचे प्रमाण सातत्याने खाली जाते आहे. त्यामुळेच देशातील अ‍ॅक्टिव्ह केसेसची संख्या कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात देशातील पॉझिटिव्हिटीचा दर 11 टक्के होता. तो आता आठ टक्क्यांवर आला आहे. आपल्या अफाट लोकसंख्येमुळे एकूण रुग्णांच्या संख्येत आपण जगात तिसर्‍या क्रमांकावर असलो तरी ताजी तुलनात्मक टक्केवारी दिलासादायक दिसते आहे. केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पुढाकार घेऊन अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, तसेच लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल करण्याबाबतही केंद्राने राज्यांना पूर्णपणे मोकळीक दिली आहे. स्थानिक पातळीवरील परिस्थिती पाहून राज्या-राज्यातील सरकारे निर्णय घेत आली आहेत. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील तीन चाकी महाआघाडी सरकारला महामारीला अटकाव करण्यात वेळीच यश न आल्याने महाराष्ट्रातूनच सर्वाधिक केसेसची भर घातली जाते आहे. परिणामी देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत आजही लाखो लोकांची उपजीविका पूर्ववत झालेली नाही. जोवर मुंबईची लाइफलाइन मानली जाणारी उपनगरीय रेल्वे सुरू होत नाही तोवर मुंबईचे जनजीवन पूर्ववत होणार नाही. लोकल रेल्वे तर दूरच अद्याप राज्यातील मंदिरे देखील खुली झालेली नाहीत. मंदिरे उघडण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील विविध धार्मिक संस्थांकडून शनिवारी आंदोलन केले जाणार आहे. भारतीय जनता पक्षाने या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला असून पुरेशी दक्षता बाळगून मंदिरे खुली करण्यास खरेच काही हरकत नाही. कर्नाटक सरकारने ऑक्टोबर महिन्यापासून राज्यातील सारी महाविद्यालये सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रात मात्र निर्बंध शिथिल करण्यास सरकार कचरते आहे कारण परिस्थितीच अद्यापही समाधानकारकरित्या आटोक्यात आलेली नाही. अर्थात, लोकांच्या सहनशक्तीचा कडेलोट होण्याच्या आत महाराष्ट्रातही आर्थिक उलाढालींना चालना देण्यासाठी पावले उचलावीच लागतील.