Breaking News

प्लास्टिक पिशव्यांबाबत प्रशासनाचा हलगर्जीपणा

नवी मुंबई ः बातमीदार

राज्य शासनाच्या प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाला नवी मुंबई एपीएमसी प्रशासन व महानगरपालिकेकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. एपीएमसीत येणारा भाजीपाला नेहमीप्रमाणे प्लास्टिक पिशव्या व प्लास्टिक गोण्यांतच येताना दिसतो. प्लास्टिकबंदीच्या घोषणेनंतर काही कालावधीपर्यंतच प्लास्टिकबंदीचा इफेक्ट मार्केटमध्ये जाणवला, मात्र दोन-तीन महिन्यांनंतर प्लास्टिक पिशव्यांबाबत जैसे थे परिस्थिती आहे. महानगरपालिका व एपीएमसी प्रशासनाकडून योग्य पावले उचलण्यात येत नसल्यामुळे नवी मुंबई एपीएमसी मार्केटमध्ये सर्रासपणे प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर होताना दिसत आहे.

किरकोळ बाजारपेठेत महापालिकेच्या कारवाईचे भय नसल्यामुळे सर्रासपणे प्लास्टिक पिशव्या विक्रेते व ग्राहकांकडे दिसतात. राज्य सरकारने प्लास्टिकबंदीची अधिसूचना जारी केल्यानंतर बाजारपेठा, मंडयांमधील फेरीवाल्यांनी प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर टाळण्यास सुरुवात केली होती. दंडात्मक कारवाईच्या भीतीपोटी अनेक फळ-भाजी विक्रेते खरेदीदारांना सोबत कापडी पिशवी घेऊन येण्याचा आग्रह करीत होते. कापडी पिशवी घेऊन न येणार्‍याला आपल्याकडील वस्तूंची विक्री न करण्याचा निर्णयही काही विक्रेत्यांनी घेतला होता. त्यामुळे बाजारपेठांमधून प्लास्टिकच्या पिशव्या हद्दपार होत असल्याचे व ग्राहक कापडी पिशवी घेऊन बाजारात येत असल्याचे चित्र दिसत होते, मात्र महापालिका व एपीएमसी प्रशासनाची कारवाई थंडावल्यामुळे एपीएमसीत उघडपणे प्लास्टिक पिशव्या वापरल्या जात आहेत. स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेनिमित्ताने नवी मुंबई महापालिका प्लास्टिक पिशव्यांसंदर्भात बाजारपेठ, दुकाने व फेरीवाल्यांवर कडक कारवाई करताना दिसत होती, परंतु स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेचे परीक्षण करण्यासाठी केंद्रातून नगरविकास मंत्रालयाकडून सदस्यांचे पथक येऊन गेल्यावर अधिकार्‍यांचा कारवाईचा वेग मंदावल्याचे दिसू लागले. त्यामुळे प्लास्टिकबंदी स्वच्छ सर्वेक्षणापुरतीच मर्यादित आहे का, असा प्रश्न व्यपारी व ग्राहकांच्या मनात निर्माण होऊ लागला आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रात प्लास्टिक पिशव्या बंद आहेत, परंतु आशिया खंडातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ असलेल्या एपीएमसीत परराज्यातून प्लास्टिक पिशव्या येत आहेत. यासंदर्भात प्रशासकीय अधिकारी कानाडोळा करीत आहेत. प्रशासनाने प्लास्टिक पिशव्यांसंदर्भात योग्य ती कारवाई केल्यास बाजारपेठेतील प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर बंद होऊ शकेल.

-कैलास ताजणे, अध्यक्ष, घाऊक व्यापारी महासंघ

Check Also

पनवेल ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा होणार विकास

50 कोटी रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता; आमदार प्रशांत ठाकूर यांची मागणी व पाठपुराव्याला यश पनवेल …

Leave a Reply