हाथरस घटनेचे राजकारण

उत्तर प्रदेशच्या हाथरसमध्ये तरुणीवर झालेला सामूहिक अत्याचार आणि त्यानंतर उपचारादरम्यान झालेला तिचा मृत्यू धक्कादायकच आहे. कुणीही या घटनेचे समर्थन करणार नाही, मात्र विरोधक विशेषकरून काँग्रेस पक्ष यावरून राजकारण करण्याचा हीन प्रयत्न करीत आहे. यातून त्यांची मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याची मानसिकता स्पष्ट होते.

उत्तर प्रदेशमधील हाथरस जिल्ह्यात बुलगाडी येथील एका दलित तरुणीवर 14 सप्टेंबर रोजी सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. बलात्कारानंतर नराधमांनी पीडितेची जीभ कापली आणि तिची मान व पाठीच्या कण्यालादेखील गंभीर इजा पोहचवली. अत्याचारानंतर मुलीची प्रकृती चिंताजनक झाल्याने तिला दिल्लीला हलविण्यात आले. दुर्दैवाने उपचारादरम्यान पीडितेचा सफदरजंग रुग्णालयात मृत्यू झाला. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटीची स्थापना केली. गृहसचिव भगवान स्वरूप यांच्या अध्यक्षतेखाली हे त्रिसदस्यीय विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले आहे. त्याचवेळी हाथरसच्या पोलीस अधीक्षकासह पाच पोलिसांचे निलंबन केले गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही हाथरसमधील घटनेची गंभीर दखल घेत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली आणि आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यास सांगितले. ‘उत्तर प्रदेशातील आई-बहिणींच्या सन्मानाला आणि स्वाभिमानाला धक्का पोहचविणार्‍यांचा संपूर्णत: नाश निश्चित आहे. या दोषींना असा दंड मिळेल की भविष्यात ते उदाहरण म्हणून दाखवले जाईल’, असे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे. एवढेच नव्हे तर या प्रकरणाच्या सखोल तपासासाठी सीबीआयचीदेखील शिफारस केली आहे. अशा प्रकारे उत्तर प्रदेश सरकारने तातडीने आवश्यक ती पावले उचलली असताना काँग्रेस नेत्यांनी अक्षरश: उच्छाद मांडला आहे. पीडितेच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळाला पाहिजे अशी सर्वांचीच मागणी आहे, पण उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असल्याने राजकीय विरोधापोटी त्यांना लक्ष्य करणे उचित ठरणार नाही. याच कालावधीत राजस्थानमध्येही दोन अल्पवयीन मुलींवर सामूहिक बलात्काराची निंदनीय घटना घडली. तिकडे मात्र काँग्रेसचे सोयीस्कर दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. खरे तर अशा घटना कुठेही घडू नयेत आणि घडल्यास नराधमांना कठोर शासन हे मिळालेच पाहिजे, पण भेदभाव करून एकीकडे डोळेझाक आणि दुसरीकडे बोंबाबोंब करणे ठीक नाही. काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी सध्या हेच करीत आहेत. राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार असल्याने राहुलबाबा तेथील प्रकारावर अवाक्षरही बोलण्यास तयार नाहीत आणि उत्तर प्रदेशमध्ये मात्र आदित्यनाथ यांच्या सरकारला अडथळे आणत आहेत. यावरून इकडे महाराष्ट्रात शिवसेनेही आकांडतांडव केले, तर काँग्रेस, राष्ट्रवादीवालेदेखील गळे काढत आहेत, पण आपल्या राज्यात महिला आयोग अध्यक्षाचे पद गेल्या सात महिन्यांपासून रिक्त असून, महिला अत्याचाराची शेकडो प्रकरणे प्रलंबित आहेत तसेच नव्यानेही अशा घटना घडत आहेत यावर शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकार मूग गिळून गप्प का? हे म्हणजे स्वत:चे ठेवायचे झाकून आणि दुसर्‍याचे पहायचे वाकून यासारखेच आहे. विरोधकांनी आता तरी नसते उद्योग बंद करावे आणि उत्तर प्रदेश सरकार व तपास यंत्रणा यांना त्यांचे काम करू द्यावे. म्हणजे सर्व आरोपी गजाआड होऊन त्यांना केलेल्या कृत्याची शिक्षा मिळू शकेल.