राज्य शासनाकडून अनुदान थकल्याने ग्रंथालयांची आर्थिक कोंडी

अलिबाग : प्रतिनिधी
शासनाकडून मिळणारे अनुदान थकल्याने राज्यातील ग्रंथालयांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. ग्रंथालय कर्मचार्‍यांचे वेतन थकल्याने कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. लॉकडाऊनमुळे सहा महिन्यांपासून ग्रंथालये बंद होती. आता ग्रंथालये खुली झाली असली तरी त्यांच्या समोरील आर्थिक विवंचना संपण्याची चिन्हे दिसून येत नाहीत.
करोनाचा प्रादुर्भाव सुरु झाल्यापासून राज्यातील ग्रंथालये बंद झाली. त्यामुळे सभासदांकडून येणारी मासिक वर्गणीही बंद झाली. परिणामी ग्रंथालय कर्मचार्‍यांना मानधन देणेही मुष्कील झाले. वीज बिलेही थकली. आता वाचकांसाठी ग्रंथालये पुन्हा खुली झाली असली तरी ग्रंथालय चालक आणि कर्मचार्‍यांपुढील आर्थिक समस्या काही दूर झालेल्या नाहीत.
राज्यात 12हजार 858सार्वजनिक वाचनालये कार्यरत आहेत. यात सुमारे 22 हजार कर्मचारी काम करतात. राज्य सरकारकडून या ग्रंथालयांना वेतन आणि वेतनेत्तर अनुदान दिले जाते. ग्रंथालयाने वार्षिक अहवाल सादर केल्यानंतर आणि लेखापरीक्षण अहवाल सादर केल्यानंतर अशा दोन टप्प्यात हे अनुदान दरवर्षी दिले जाते. साधारणपणे जुन ते ऑगस्ट दरम्यान पहिल्या टप्प्यातील अनुदान वितरीत केले जाते. तर जानेवारी ते मार्च दरम्यान दुसर्‍या टप्प्यातील अनुदान ग्रंथालयांना प्राप्त होत असते. यंदा मात्र नोव्हेंबर महिना संपत आला तरी राज्य शासनाकडून पहिल्या टप्प्यातील अनुदान प्राप्त झालेले नाही.

रायगड जिल्ह्यात 76 ग्रंथालये आहेत. या ग्रंथालयांना दरवर्षी राज्य शासनाकडून वेतन आणि वेतनेतर अनुदान दिले जाते, मात्र यंदा हे अनुदान प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे ग्रंथालयांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. कर्मचार्‍यांचे पगारही देणे कठीण झाले आहे.
-नागेश कुलकर्णी, संघटक, रायगड जिल्हा ग्रंथालय संघ

रायगड जिल्ह्यातील ग्रंथालयांना पहिल्या टप्प्यातील अनुदान देण्यासाठी सव्वा कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. त्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. निधी प्राप्त होताच ग्रंथालयांना अनुदान दिले जाईल.
-धरमसिंग वळवी, ग्रंथालय अधिकारी