मोहोपाडा : प्रतिनिधी
शेतकर्यांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय बीपीसीएल कंपनीने कोणतेही काम करू नये असे ठरले असतानाही काही लोकांना हाताशी धरून बीपीसीएल कंपनीने कंपाऊंडचे काम सुरू केले. त्यामुळेे रसायनीतील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेच्या वतीने बीपीसीएल कंपनीच्याविरोधात निषेध मोर्चा काढण्यात आला. यासाठी रसायनी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांनी एकत्रित येऊन बिपिसिएल व्यवस्थापनाचा निषेध दर्शविला.
एप्रिल 2018मध्ये शेतकरी प्रकल्पग्रस्त संघटनेने कंपनी गेटसमोर 19 दिवसाचे धरणे आंदोलन केले होते. या धरणे आंदोलनामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्याशी बैठक घेऊन कोकण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीमध्ये शेतकर्यांच्या दहा मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशीही चर्चा झाली होती. या चर्चेला एचओसी व बीपीसीएल कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या वेळी दि. बा. पाटील प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष बबन पाटील उपस्थित होते
त्यावेळी असे ठरले होते की, जोपर्यंत शेतकर्यांच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भात कॅबिनेट मंत्रिमंडळात चर्चा होत नाही तोपर्यंत कंपनीने कोणतेही काम करू नये. असे ठरले असताना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दावा प्रलंबित असतानाही बीपीसीएल कंपनीने काही लोकांना हाताशी धरून कंपाऊंडचे काम सुरू केले. याबद्दल प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत मोर्चा काढून जाहीर निषेध केला.
तीव्र निषेध करीत घोषणा बाजी
बीपीसीएल कंपनीविरोधात शेतकरी संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेत आक्रोश मोर्चा काढला. यामध्ये प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांनी हातात फलक घेऊन जमिन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची अशी घोषणा देत बीपीसीएलविरोधात नाराजी व्यक्त केली.