मंत्रालयात थकली खाण्या-पिण्याची उधारी; वसुलीसाठी राज्य शासनाने काढले परिपत्रक

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव कार्यालयाची खाण्या-पिण्याची उधारी एवढी झाली की अखेर शासनाला परिपत्रक काढून आता थकबाकी भरा; अन्यथा चहा, नाश्ता  मिळणार नाही असे सांगावे लागले आहे. थकबाकी असलेल्या कार्यालयांना केवळ आठ दिवसांचीच उधारी मिळणार आहे.मंत्रालयात असलेले उपहारगृह हे सामान्य प्रशासन विभागाकडून चालवले जाते, मात्र मागील काही महिने ही देयके थकीत राहिली आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने नुकताच प्रलंबित देयकांचा आढावा घेतला. त्यामध्ये अनेक विभागांची देयके थकीत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे परिपत्रक काढून देयके अदा करण्यास संबंधितांना सूचविण्यात आले आहे. एका आठवड्याच्या विभागांनी आपली देयके चुकती करावीत; अन्यथा आम्ही खानपान सेवा पुरवू शकणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे.विशेष म्हणजे महालेखापालांनी मागच्या वर्षी केलेल्या लेखापरिक्षणात देयके प्रलंबित राहिल्याबाबत शेराही मारला होता. कोणत्या कार्यालयांची किती बिले बाकी आहेत याबाबत मात्र माहिती मिळालेली नाही. सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी असलेल्या या उपाहारगृहाला अनुदान देण्यात येते. मुख्य सचिव, त्या त्या विभागाचे सचिव, सहसचिव आणि उपसचिव यांची अनेक कार्यालये मंत्रालयात आहेत. या विविध विभाग, अधिकारी तसेच मंत्री कार्यालयांना चहा आणि नाश्ता पोहचवला जातो. मंत्रीमहोदय आणि सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यांकडे जेव्हा बैठका असतात, तेव्हा सरकारी उपाहारगृह खानपान सेवा पुरवते. त्याची देयके नंतर त्या त्या विभागांनी चुकती करायची असतात, मात्र राज्याच्या मंत्रालयातील सरकारी उपाहारगृहांची अधिकारी तसेच विविध कार्यालयांत उधारी अडकली आहे. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रकच काढले असून, आठवडाभरात उधारी द्या; नाहीतर अन्यथा चहा, नाश्ता यापुढे पुरवणे शक्य होणार नाही, असा इशारा दिला आहे.