सूड आणि आसूड

जनतेच्या प्रश्नांकडे संपूर्ण डोळेझाक करून आपापल्या खुर्च्या तेवढ्या सांभाळण्याच्या कामात व्यग्र असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या कारभाराकडे पाहून कपाळावर हात मारावा की संतापाने उसळून उठावे असेच महाराष्ट्रातील तरुण पिढीला वाटत असेल. जनतेच्या समस्यांचा मुद्दा आला की केंद्र सरकारकडे बोट दाखवायचे आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे अंगलट आल्यावर चांगले काम करणार्‍या व्यक्तींना सूडबुद्धीने कायद्याच्या कचाट्यात पकडायचे, असा खेळ महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केला आहे. या वृत्तीचा निषेध करावा तितका थोडाच आहे. कोरोना विषाणूचे थैमान ऐन भरात होते तेव्हा ठाकरे सरकार हातावर हात ठेवून थंड बसले होते. स्थलांतरितांचे लोंढेच्या लोंढे आपापले गाव गाठण्यासाठी धडपडत होते. त्या काळामध्ये सरकारने त्यांना अक्षरश: वार्‍यावर सोडले. डोक्यावर ओझे घेऊन निघालेल्या या स्थलांतरित मजुरांच्या मदतीला बॉलिवुडचा अभिनेता सोनू सूद धावून आला. उत्तर भारतामध्ये आजही त्याला लोक देवदूत मानतात. बेघर झालेल्या स्थलांतरित मजुरांना स्वखर्चाने त्यांच्या गावी धाडणारा सोनू सूद अनेकांच्या कौतुकास पात्र ठरला. परंतु त्याही काळामध्ये महाविकास आघाडीने काय केले? सोनू सूद यास भारतीय जनता पक्षाचा चमचा ठरवण्यात आले. इतकेच नव्हे तर सोनू सूदची ही कार्यकर्तेगिरी भाजपच्या जोरावरच चालू असल्याचे आरोप करण्यात आले. या आरोपांच्या चिखलफेकीला सोनू सूद याने अत्यंत संयमाने उत्तरे दिली. आरोप-प्रत्यारोपांच्या चिखलफेकीपासून तो कटाक्षाने दूर राहिला व त्याने आपले काम चालू ठेवले. सोनू सूद याचे हे समाजकार्य सत्ताधार्‍यांच्या डोळ्यात सलत होतेच. त्याने जुहू येथील निवासी इमारतीमध्ये बेकायदा हॉटेल सुरू केल्याचा आरोप आता मुंबई महापालिकेने केला आहे. या आरोपाच्या मागे नेमके कोण आहे, हे मुंबईकर जनता ओळखून आहे. सत्ताधारी असूनही आपल्याला एका शब्दानेही न विचारता सामाजिक कार्य उभे करणार्‍या सोनू सूद याला त्याची जागा दाखवून देण्याचे हे उद्योग आहेत. मुंबई महापालिकेने सोनू सूद याच्या हॉटेलविरुद्ध नोटिस बजावली आहे. त्याला समर्पक उत्तर त्याने दिलेच आहे. कोरोना कालखंडामध्ये महाराष्ट्र किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मंजुरी मिळणे अद्याप बाकी आहे. बाकी कुठलेही बेकायदा बांधकाम अथवा बदल आपण केलेले नाहीत असा खुलासा सोनू सूद याने केला आहे. यापूर्वी महापालिकेच्या विभाग कार्यालयाकडे यासंदर्भात तक्रार आल्यानंतर पालिकेच्या पथकाने पाहणीही केली होती. तेव्हा मंजूर आराखड्यानुसारच जागेचा वापर करावा, असे पालिका अधिकार्‍यांनी बजावले होते. यासंदर्भात जुहू पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली असून महाराष्ट्र नगर नियोजन कायद्याअंतर्गत नोटिस बजावण्यात आली आहे. सोनू सूद याचे बांधकाम बेकायदा आहे की नाही याचा फैसला न्यायालयात होईलच. त्यात काही अधिक-उणे असेल तर सोनू सूदवर कारवाईदेखील होईल. परंतु मुद्दा आहे तो टाइमिंगचा. शिवसेनेचे नेते एका पाठोपाठ एक अंमलबजावणी संचलनालय म्हणजेच ईडीच्या चौकशांना सामोरे जात आहेत. सरकारी यंत्रणांचा केंद्र सरकार गैरवापर करीत असल्याचा आरडाओरडा शिवसेनेतर्फे केला जातो आहे. त्याचाच सूड म्हणून सोनू सूद आणि कंगना राणावत यांच्यासारख्या समाजाभिमुख कलावंतांच्या मागे ससेमिरा लावण्याची उठाठेव सरकारने सुरू केली आहे. सुडाच्या राजकारणाची परिणती जनतेच्या आसुडामध्ये होणार नाही याची भीती तरी सरकारने बाळगावी.