आयकर – कर्तव्य आणि जबाबदारी

एका वर्षापूर्वी राज्यात प्लॅस्टिकचा वापर सर्रासपणे केला जात होता, मात्र शासनाने प्लॅस्टिकच्या दुष्परिणामांची दखल घेत प्लॅस्टिकच्या वापरला बंदी घातली. प्लॅस्टिकचा वापर कायद्याने गुन्हा ठरवून त्याबद्दल दंडाची रक्कम लागू केली. या घोषणेला व कायद्याने प्लॅस्टिक बंदीला काहींनी विरोध केला, तर काहींनी या बंदीला सहमती दर्शवली. काहींचा मूक पाठिंबा होता, मात्र सामाजिक व पर्यावरण पूरक निर्णय असल्याने, तसेच प्लॅस्टिकच्या वापराने झालेल्या दुष्परिणामांची प्रचीती आल्याने हा कायदा एक सामाजिक निर्णय बनून राहिला आहे.

काही महिन्यातच या बंदीचा फायदा दिसू लागला आहे. एखादी गोष्ट आपणास पटो वा न पटो, पसंती मिळो वां न मिळो ती बाब कायद्याच्या चौकटीत बसवून ती करणे कायद्याने आपले कर्तव्य बनून राहते, आणि हे कर्तव्य साहजिकच नागरिकांची जबाबदारी बनून राहते. जबाबदारी पार न पडल्यास ते कृत्य बेकायदेशी ठरले जाते आणि त्याच्या परिणामाला सामोरे जावे लागते. अशाच प्रकारचे देशातील नागरिकांना आर्थिक वर्षात जे आयकर प्राप्त उत्पन्न मिळते, त्याचे विवरण ळपलेाश ींरु ीर्शीीींप आयकर खात्याकडे दाखल करावा लागतो व आवश्यक तेवढा आयकर वेळेवर भरून आपले कर्तव्य, तसेच जबाबदारी पार पाडावी लागते. शासन नागरिकांना सोयीसुविधा, सुखसोयी पुरवीत असते. याची अपेक्षा नागरिकांना असतेच, आणि शासनाचा जनतेला त्यांचे हक्क व अधिकार देणे कायदेशीर, तसेच बंधनकारक आहे. हक्क अधिकार, कर्तव्य व जबाबदारी या बाबी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. यासाठीच देशातील नागरिकांनी त्याचे पालन करणे यालाच कर्तव्य असेही म्हणता येईल. मार्च महिना म्हणजे करदात्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देणारा महिना.

आयकर खाते समोर येताच भल्याभल्यांच्या डोळ्यांसमोर काजवे चमकू लागतात. एक क्लेशदायक बाब समजली जाते, मात्र असे असले तरी आयकर खात्याबाबतची आवश्यक ती माहिती, समजावून घेऊन त्याची पूर्तता करणे हे सहज शक्य आहे. त्यासाठी थोडेफार मार्गदर्शन व मदत झाल्यास आयकर खाते आपले मित्र बनून जाते.

आयकर म्हणजे साधा व सोपा अर्थ  आय म्हणजेच उत्पन्न आणि त्यावर कायद्याप्रमाणे द्यावा लागणारी रक्कम म्हणजेच कर होय. आयकर ळपलेाश ींरु कायद्याच्या कलम 2 (24)प्रमाणे उत्पन्न म्हणजे प्रत्येक आर्थिक वर्षात 1 एप्रिल ते 31 मार्च प्रत्येक व्यक्तीला वेगवेगळ्या मार्गांनी, प्रकारे मिळालेले एकून उत्पन्न जसे की पगार घरभाडे भांडवली मालमत्ता विकून मिळालेला नफा, व्यवसाय अथवा व्यापारातून मिळालेला नफा, लॉटरी अथवा तत्सम मार्गाने मिळालेले उत्पन्न, ठेवीवरील व्याज व इतर व्याज दलाली, मशिनरी किंवा तत्सम वस्तूंच्या वापरापासून मिळणारे भाडे, याशिवाय इतर कोणत्याही मार्गाने मिळालेले उत्पन्न जसे की रॉयल्टी, कॉपीराईट इत्यादी. असे असले तरी आयकर  कायद्याच्या तरतुदीनुसार वेगवेगळ्या प्रकारची उत्पन्ने काही ठिकाणी पूर्णतः व काही ठिकाणी ठराविक मर्यादेपर्यंत आयकरातून मुक्त करण्यात आली आहेत. वगळण्यात आली आहेत. शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न ज्यावर आयकर भरावा लागत नाही, परंतु ते उत्पन्न फक्त आयकराचा दर ठरविण्यासाठी उत्पन्नात धरले जाते.

बँकांतील बचत खात्यावर मिळालेल्या एकून व्याजापैकी रुपये 10 हजार हे आयकर कायद्याच्या कलम 80ढढ  प्रमाणे आयकरातून वगळण्यात आले असून उरलेल्या व्याजावर आयकर भरावा लागतो. आयकर हा व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंब, भागीदारी, संस्था, सहकारी संस्था, व्यक्ती समूह सार्वजनिक विश्वस्त संस्था, तसेच कंपनी कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या कारखान्यांना आयकर भरणे बंधनकारक आहे.

याबाबत प्रसिद्ध आयकर  विश्लेषक प्रा. विश्वास टिळक यांच्या मते आयकर परतावा वेळेत भरणे हितकारक असते. ते शासन व संस्था अशा प्रत्येकाच्या कायद्याच्या चौकटीत बसणारे असते. आयकर विभागाची स्थापना 1 जानेवारी 1964 रोजी साली करण्यात आली. या शासकीय खात्याला अधिनियम 1963 नुसार अधिकार प्राप्त झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या वित्त विभागाच्या अंतर्गत आयकर खात्याचे काम चालते. या वर्षीचा अर्थसंकल्प सदर करताना वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी हिंदुस्तानचा अर्थसंकल्प सदर करताना 4 वर्षात 19.25 लाख नवीन करदाते वाढल्याचे सांगत 90 हजार करोड रुपये कर वसुली वाढल्याचे सांगण्यात आले. करच्या स्लबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करमुक्त करण्यात आले आहे. याचा लाभ किमान तीन कोटी करदात्यांना झाला आहे.

5 ते 10 लाखपर्यंत 20 टक्के, 10 लाखापासून 30 टक्के दराने कर द्यावा लागत आहे. कर नियमानुसार उत्पन्न कमावणार्‍या  व्यक्तीने आयकर रिटर्न भरणे अनिवार्य आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार जी व्यक्ती जिची आर्थिक वर्षात एकून उत्पन्न पाच लाखापेक्षा जास्त नाही अशा व्यक्तीने आयकर रिटर्न भरण्याची आवश्यकता नाही, मात्र काही समाजविघातक व्यक्ती किंवा संस्था आयकर चुकविण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाचा अवलंब करीत कर बुडवीत असतात. अशा व्यक्तींना आयकर विभाग मोठमोठ्या दंडाची नोटीस पाठवून किंवा छापे मारी करीत वठणीवर आणीत असते.

उत्तर प्रदेशचे सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी नैतराम यांच्या घरावर आयकर विभागाच्या अधिकार्‍यांनी छापे मारी करीत 1.64 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली. 50 लाख किमतीचे पेन, मोबाईल, 4 मोटरकार व 300 कोटी रुपयांची बेनामी संपत्तीचे दस्तऐवज ताब्यात घेण्यात आले होते. 26 तासांच्या तपासात 50 लाख रुपये बँक लॉकर, दिल्ली आणि लखनौ येथील तीन घरांत 1.64 कोटी रुपयांची रोकड, तसेच मुंबईच्या आलिशान वसाहतीमध्ये 6 संपत्ती, कोलकत्ता, दिल्ली अशा ठिकाणी 95 कोटी रुपयांची संपती आढळली आहे. 2003 ते 2005 या कालावधीत तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे सचिव असणारे आयएएस अधिकारी नेतराम 1979च्या उत्तर प्रदेश केडरच्या बॅचचे अधिकारी आहेत. काही दिवसांपूर्वी हुर्रियत नेता सय्यद आली गिलानीच्या दिल्लीतील 3 कोटी 62 लाख किमतीच्या संपत्तीवर छापेमारी करण्यात आली आहे, तर 28 मार्च 2019 रोजी कर्नाटकातील मंत्र्यांच्या घरावर छापेमारी करण्यात आली आहे.

फरारी हिरे व्यापारी निरव मोदी याच्या अलिबाग येथील 100 कोटी रुपयांच्या  संपत्तीवर कारवाई करीत भुईसपाट करण्यात आल्याची  घटना ताजी आहे. आयकर खात्याने याच निरव मोदीच्या पेंटिंगचा लिलाव करून 60 कोटी रुपये हस्तगत केले. देशातही अनेक राजकीय नेते, नामांकित रुग्णालये, टीव्ही चॅनल, हीरे व्यापारी, कोळसा व्यापारी, यांच्यावर छापेमारी करण्यात आली होती.  अशा अनेक घटना घडत असतात. रायगडातही एका राजकीय नेत्याच्या संपत्तीची तब्बल पाच दिवस चौकशी सुरू होती. खोपोली, खालापूर, कर्जतमध्येही जमीन दलाल, पुढारी, व्यापारी, राजकारणी, डॉक्टर यांच्या संपत्तीची आयकर खात्याने चौकशी केली होती, मात्र त्याचे काय झाले हा विषय गुलदस्त्यातच आहे.

-अरूण नलावडे, फिरस्ती