Breaking News

संधीसाधू पुढार्यांचा मोर्चा

सरकारच्या विरोधात आंदोलनाची भूमिका घेणे शेतकर्‍यांना शक्य झाले, तो प्रजासत्ताक शाबूत असल्याचा पुरावाच मानला पाहिजे. प्रजेच्या आवाजाला सरकारदरबारी वजन आणि मान आहे हेच यातून सिद्ध होत नाही काय? ऊठसूठ लोकशाहीचा गळा घोटला जात असल्याची आरडाओरड करणार्‍या विरोधीपक्षांनी या निमित्ताने थोडे आत्मचिंतन करावे.

अवघ्या विश्वाला अभिमान वाटेल अशा प्रजासत्ताकात रूपांतर झालेल्या भारतवर्षाने आज देशभरात साजर्‍या होणार्‍या प्रजासत्ताक दिनाची तयारी केलेली असेल. घरोघरी आपल्या देशाच्या अभिमानास्पद परंपरेचे आणि पराक्रमाचे गोडवे गायले जातील. ते स्वाभाविकच आहे. कारण हे प्रजासत्ताक आपल्याला सहजासहजी मिळालेले नाही. स्वतंत्र भारताच्या उभारणीसाठी या देशात प्रजासत्ताक व्यवस्थाच असणे आवश्यक आहे ही गरज महात्मा गांधी यांनीच जनमानसावर बिंबवली होती. प्रजासत्ताक म्हणजे प्रजेची सत्ता. येथे हुकुमशाहीला स्थान नाही. राजे-महाराजांच्या डामडौलाला किंमत नाही. धनदांडग्यांच्या दमनशाहीला जुमानणे नाही. प्रजेच्या कल्याणासाठी प्रजेनेच सत्ताधारी होऊन प्रजेसाठीच राबविलेले राज्य म्हणजेच प्रजासत्ताक. वास्तविक प्रजासत्ताक ही संकल्पना खूपच प्रगल्भ आणि परिपक्व आहे. भारतासारख्या अशिक्षित आणि अडाणी, अंधश्रद्ध आणि भाबड्या देशातील नागरिकांना ही संकल्पना पचनी पडेल का अशी शंका स्वातंत्र्यलढ्याच्या सुमारास जगातील अनेक दिग्गज नेत्यांना व विचारवंतांना सतावत होती. परंतु गेल्या सात दशकांमध्ये भारतीय समाजाने प्रगल्भता दाखवत प्रजासत्ताक कसे चालवायचे असते याचे उदाहरणच जगासमोर ठेवले. प्रजासत्ताक दिनी दरवर्षी राजधानी दिल्ली येथे शानदार लष्करी व सांस्कृतिक संचलन होते. या सोहळ्यासाठी विदेशातून अतिमहत्त्वाचे पाहुणे येतात. भारताची सांस्कृतिक, सामाजिक आणि लष्करी ताकद बघून दाद देतात. एका अर्थी भारताच्या प्रगतीची ती एक वार्षिक प्रात्यक्षिक परीक्षाच समजली जाते. यंदा प्रजासत्ताक दिनी दोन संचलने होणार आहेत असे दिसते. एक, विजय चौकातील नेहमीचे संचलन आणि दुसरा किसान आंदोलनातील शेतकरी बांधवांचा ट्रॅक्टर मोर्चा. केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकर्‍यांनी हा मोर्चा आयोजित केला आहे. शेतकर्‍यांचे प्रश्न अग्रक्रमाने सोडवण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार प्रयत्नांची शर्थ करीत आहे. सरकारने केलेले कायदे न आवडल्याने हरयाणा व पंजाबातील शेतकर्‍यांनी शांततापूर्ण आंदोलन सुरू ठेवले आहे. त्याचा उचित सन्मान केंद्र सरकारने ठेवला. आंदोलनकर्त्या शेतकरी बांधवांनी राजकीय पक्षांना आपल्या व्यासपीठापासून चार हात दूरच ठेवले आहे. पण याचे भान विरोधीपक्षांना नाही. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईत देखील मोर्चा निघाला. त्या शांततापूर्ण मोर्चाचे स्वागतच केले पाहिजे. परंतु काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या विरोधकांनी संधी साधून या मोर्चाचे पावित्र्यच घालवून टाकले. माननीय राज्यपालांच्या विरोधात अद्वातद्वा बोलणार्‍या या तथाकथित नेत्यांनी शेतकरी आंदोलनाचा गैरफायदा घेण्याचा जो प्रयत्न केला, तो अतिशय अश्लाघ्य म्हटला पाहिजे. शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी केंद्रसरकार कटिबद्ध आहे. माननीय राज्यपालांना निवेदन देण्यापलीकडे मुंबईतील राजकीय नेत्यांना तसेही काही करता आले नसते. कारण या आंदोलनाबाबतच्या चर्चा आणि वाटाघाटी दिल्लीतच सुरू आहेत. तेथे महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांनी लुडबुड करण्याचे काहीच कारण नव्हते. माननीय राज्यपालांनी त्यांचा राजकीय हेतू ओळखला असणारच. शेतकरी बांधवांचा हा प्रश्न लवकरात लवकर सुटून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे गाडे वेगाने रूळावर येवो हीच प्रजासत्ताक दिनी प्रार्थना.

Check Also

लोकसभेचा ‘मत’संग्राम

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात लोकसभेची निवडणूक होत आहे. हा सामना भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही …

Leave a Reply